अक्सिजन सिलिन्डर र आईसीयूको अभाव हुन नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर र आईसीयूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकले अस्पतालमा अक्सिजन र आईसीयूको अभावमा विरामी छटपटिएर मर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन सिलिन्डर र आईसीयूको व्यवस्था तुरुन्त गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन ३ वटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँ र कोरोना बढी प्रभावित जिल्लामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी यथासक्य चाँडो पठाउन पनि निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार कोरोना संक्रमितका लागि सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, संक्रमितका कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पीसीआर परीक्षण सहज बनाउनुका साथै एसएमएस वा टेलिफोनमार्फत चाँडै नतिजा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन, विश्वभर फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेशको कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, अस्पताल र स्वास्थ्य–संस्थामा अत्यावश्यक औषधी र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालमा माक्स, स्यानिटाइजरको अति अभाव भएकाले त्यसको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी अस्पतालमा कोरोनाको उपचारमा लाग्ने दर रेटसम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने र कारागारमा मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै २०७७ चैत १४ गते समितिले दिएको निर्देशनलाई लागू गर्न पनि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । जनशक्ति अभावको पूर्ति गर्न विशेष व्यवस्था गरेर तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री, औषधीको उचित र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न, सीमा नाका लगायतको ठाउँमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्क राखि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका वैकल्पिक उपचार विधिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।