प्रदेश-२ का एकजना राज्यमन्त्रीको मुद्दा फिर्ता, अर्का राज्यमन्त्रीको अभियोग यथावत

जनकपुरधाम । सरकारले बुधबार १ सय २० जना जसपा नेता कार्यकर्ता माथि लागेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश-२ का आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ ।

एकजना राज्यमन्त्रीको मुद्दा फिर्ता भए पनि सोही सरकारका प्रदेश-२ कै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको मुद्दा भने फिर्ता भएन ।

महोत्तरीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुशवाहामाथि बलवा प्रहरी चौकी तोडफोड तथा आगजनी मुद्दा थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा कुशवाहासहित १९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

जसपाको आग्रहमा बुधवार सरकारले १५ घटनाका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जसमा बलवा प्रहरी चौकीमाथि भएको आक्रमणको घटनामा संलग्न भनिएका १९ जनाको मुद्दा समेत फिर्ता भएको छ । उक्त घटनामा संलग्न मनरासिस्वा नगरपालिकाकी उपमेयर रमिता प्रधानकी श्रीमान् विनोद गामीको मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको छ ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्याको आरोप छ । सोही घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रदेश साँसद कौशल यादव, जलेश्वरका मेयर रामशंकर मिश्रलगायतका २८ जनामाथि मुद्दा छ । उक्त घटनासँग सम्बन्धित कसैमाथिको मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको छैन ।

मधेस आन्दोलन उग्र बनेको बेला ०७२ भदौ २५ मा जलेश्वरमा भएको झडपमा असई बिक घाईते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि एम्बुलेन्समार्फत जनकपुरधाम ल्याउने क्रममा बाटोमै थुतेर आन्दोलनकारीले उनको हत्या गरेको थियो ।

बुधवारदेखि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै जसपाका नेताहरुले सरकार अन्य मुद्दा पनि चाँडै फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर कानूनी अड्चनका कारण सांसद रेशम चौधरीसहितका केहि मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना न्यून छ ।

हुन त जसपाका केहि नेताले यसअघि नै सरकारले मधेस-थरुहट आन्दोलनमा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइसकेको हल्ला फैलाएको थियो । तर सरकार मुद्दा फिर्ता नै लिएको थिएन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक पटक छलफल गर्दा बुधवार केहि मुद्दा फिर्ता लिइएको छ ।

सरकारले मधेस आन्दोलनमा लगाइएका सामान्य मुद्दाहरु मात्र फिर्ता लिएको छ । जघन्य अपराध मानिने घटनाका मुद्दा फिर्ता लिएको छैन । यद्दपी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी मुद्दा फिर्ता लिनेक्रम चलिरहने बताएका छन् ।