‘जनतालाई लकडाउनमा राखेर हामी आरामले सुतिरहेको स्थिति होइन’

काठमाडौ । कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै काठमाडौंका तीन सीडीओले आजबाट उपत्यकाव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । आज बिहानैदेखि शुरू भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाको जनजीवन पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउँछन् । त्यसै अनुसार आज बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छलफलपछि १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म एक साता निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले त्यसलाई संशोधन गरी दुई साता लम्ब्याएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली जनजीवन ठप्प पार्ने निर्णय आफूहरूको रहर नभई वाध्यता भएको बताउँछन् । सरकारले लागू गर्ने प्रावधानहरूबाट मात्रै कोरोना नियन्त्रण नहुने र व्यक्ति आफैं सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसको कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल प्रेस डटकमका लागि केशव भुलले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छन् । पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा ।

निषेधाज्ञा त जारी भयो, यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

यसमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको मात्र होइन, सबैको हो । त्यसैले हामीले निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छौं । किनभने यो स्वयम् व्यक्ति नै सचेत हुने विषय हो ।

अब अहिले किन निषेधाज्ञा भन्ने कुरा आम नागरिकले र सरोकारवालाले पहिले बुझ्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण दर घटाउनका लागि, रोग नियन्त्रणका लागि र भीडभाड कम गर्नका लागि हामीले यो निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । त्यसैले स्वयम् व्यक्ति सचेत भएर अनावश्यक भीडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किने, अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने गर्नुपर्छ ।

बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्‍यो । अन्य अनावश्यक गतिविधि नगर्न र अनावश्यक भीडभाडमा नजानका लागि पनि हामी आग्रह गर्दछौं । यो हामीले भनेर मात्र होइन कि स्वयम् नागरिकले नै पालना गर्नुपर्ने विषय हो ।

हामीले निषेधाज्ञा पालना भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने मात्र हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालनको व्यवस्था मिलाएका छौं । माइकिङको पनि व्यवस्था गरेका छौं । सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पनि हामीले निशेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छौं । प्रहरीको पनि व्यापक रूपमा गस्ती गर्ने गरी परिचालन गरेका छौ । त्यसमार्फत सचेतना अभियान फैलाउने, अनुगमन गर्ने काम पनि हुन्छ ।

अब आन्तरिक र बाह्य उडान के गर्ने र त्यहाँका यात्रुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा गृहकार्य आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातका साधनलाई रोक लगाएको अवस्थामा आन्तरिक उडान सुचारु राख्दा त्यसका यात्रुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । यी सबै कुरालाई हामीले सुझावका रूपमा लिएका छौं र सम्बन्धित निकायमा जानकारी पनि गराइसकेका छौं ।

भीडभाड गर्नेलाई, मास्क नलगाउनेलाई पनि होल्ड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना गर्ने लगायतका काम पनि गर्छौं । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार भइसक्नुभएको छ । मलाई नै हिजो अस्ति तपाईंहरूले निशेधाज्ञा जारी गर्न किन ढिलो गर्नुभयो ? कोरोनाको संक्रमणदर एकदमै उच्च भइसकेको छ भनेर फोनमार्फत पनि सुझाव आइरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेको निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

विगतमा कडा लकडाउन गर्दा पनि कोरोना फैलिन रोकिएन । अहिले फेरि त्यही असफल प्रयोग किन दोहोर्‍याउनुभएको ?

यो हाम्रो रहर त होइन नि । यो त हामी सबैको बाध्यता हो । अहिले कोरोनाको संक्रमण दर नबढेको भए, अवस्था सामान्य भएको भए त निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने नै थिएन नि ।

अब अहिले स्वास्थ्य अवस्था एकदमै भयावह भएको, अस्पतालमा बेडको अभाव र बिरामीको संख्या दैनिक वृद्धि, तथा औषधीउपचार गर्न नसकिने अवस्था आइरहेको छ । त्यसैले यो महामारीले ठूलो रूप नलियोस् भनेर सबैको सल्लाह, सुझावअनुसार नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो नि त ।

यसअघि भएको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञामा फरक चाहीँ के हुन्छ ?

अहिले आन्तरिक उडान र बाह्य उडान स्थगित गरिएको छैन । गत वर्ष भने सबै बन्द गरिएको थियो । फेरि गत वर्ष एकैपटक मुलुकभर नै लकडाउन गरिएको अवस्था थियो ।

जस्तो अहिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले एकसाथ निषेधाज्ञा जारी गर्‍यौं तर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोकमा त्यो अवस्था छैन । त्यसैले गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै फरक छ । जहाँ कोरोनाको संक्रमणदर तीव्ररूपमा बढेको छ, त्यहाँ मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

उपत्यकाको सीमा नाकासम्म मात्र निषेधाज्ञा जारी मात्र भएकाले नाकासम्म सजिलै आउन सक्ने भए । त्यसपछि पैदलबाटै प्रवेश गर्ने बाटो त खुला रह्यो नि ?

यो विषयमा मैले गृह मन्त्रालय र विशेषगरी गृह सचिवलाई पनि अनुरोध गरिसकेको छु । थानकोटमा आएका यात्रुलाई अथवा जगातीमा आएका यात्रुलाई उताबाट आउनबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

त्यसो भएको हुनाले हामीले बाहिरबाट यात्रु भित्रिने सीमादेखै नै कडाई गर्न खोजेका छौ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले भीडभाड गर्न, आवतजावत गर्न र सवारीसाधन उपत्यका प्रवेश गर्न रोक लगाएका छौं । यात्रु र सवारीको शुरूआती विन्दु जस्तै विराटनगर, वीरगञ्जबाट लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन र यात्रु आउनुभएन । यस्तै चितवन, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली सबैले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न नदिनका लागि त्यहीँबाट पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हामीले अनुरोध गरेका छौं ।

मैले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि त्यही अनुरोध गरेको छु । अहिले उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएको हुँदा त्यहाँबाट गाडी नछोड्न भनेका छौ । त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।

बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिनेले अनिवार्य आउनेलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसको अनुगमन कसरी हुन्छ ?

सबै क्वारेन्टाइनमा नै बस्नुपर्ने भन्ने पनि छैन । अहिले त होम आइसोलेसनमा पनि बस्न पाउने भनिएको छ । त्यसैले व्यक्ति आफै बढी सचेत हुनुपर्‍यो । अब कसैलाई रुघाखोकी लागेको छ, कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको छ भने अरुलाई सार्नु भएन, आफै सचेत हुनुपर्‍यो । त्यस्तो सम्भावित व्यक्तिले लामो यात्रा पनि गर्नुभएन नि । यदि यात्रा गर्दागर्दै पनि बीच बाटोमा नै कुनै समस्या देखियो भने रोग नलुकाएरै आफैंले घोषणा गर्नुपर्‍यो र आइसोलेसनमा बस्नुपर्‍यो ।

निषेधाज्ञा गरेर सरकार आरामले सुत्ने अनि नागरिकले दुःख पाउने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको छ । यसपालि पनि त्यही त होला नि ?

होइन, त्यस्तो हुँदैन । हो अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सेवा प्रभाव गर्न बन्द गरिएको छ । तर, तपाईंले हाम्रो कार्यालयमा छिर्दा (बुधबार) भीडभाड त उत्तिकै देख्नुभयो । हामीले आराम गरेर बसेका छौं त ? छैन नि ।

आपूर्ति व्यवस्था पनि ठीक छ कि छैन, अरु के समस्या आउँछ भनेर र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम बनाइएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा पनि विभिन्न क्षेत्रका सहसचिवको एउटा टिम गठन भएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक रहेको टिमले वाणिज्य-आपूर्ति लगायतको व्यवस्थापन हेर्नेछ । अन्य सरकारी संयन्त्रले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछन् । त्यसैले सरकारी संयन्त्र सुत्ने र नागरिकले दुःख पाउने भन्ने हुँदैन ।

यसपटक निषेधाज्ञा गर्नु दुई दिन समय दिइयो । यो दुई दिन चाहिँ कोरोना सर्दैन भन्ने हो कि ? फेरि काठमाडौंबाट मानिसलाई गाउँ-गाउँ जान दिँदा कोरोना झन् देशव्यापी बन्दैन ?

त्यस्तो पनि होइन । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो गन्तव्यमा जान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । फेरि १० दिन १५ दिन निषेधाज्ञा भयो भने मान्छेको रोजीरोटी गुम्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्नेले के खाने के भन्ने चिन्ताको कुरा पनि हुन्छ । लामो समय निषेधाज्ञा भयो भने समस्यामा परेका सबैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ ।

यदि कोही कसैलाई विदेश जानुपर्ने भयो तर राहदानी नवीकरण भएको छैन भने त्यो पनि गरिदिन्छौं, त्यो त्यति ठूलो कुरा पनि भएन । तर, अब अहिले विदेश जान सबै रोकिएको हुनाले नागरिकताको त्यति जरुरी पर्छ जस्तो लाग्दैन । यदि त्यस्तो केही समस्या पर्‍यो भने त्यो समस्याको सम्बोधन हामी गर्छौं ।

त्यसैले आफ्नो घरबाट टाढा रहेर काम गर्नेलाई घरसम्म पुग्ने मौका पनि त दिनुपर्यो नि । अघिल्लोपटक एकाएक लकडाउन घोषणा गर्दा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको तपाईं-हामीलाई थाहा नै छ नि । त्यसैले जानेले पक्कै पनि आफ्नो र घर/परिवारको ख्याल गरेर, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेरै जानुभएको होला ।

घर-घरमा गएर पक्कै पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा उहाँहरू बस्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । बस्नका लागि म अनुरोध गर्दछु । त्यसैले गन्तव्यमा जान दियो भन्दैमा कोरोना फैलाएको भन्ने होइन, बरु कसरी फैलन नदिने भन्नेतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ र सबै सचेत हुनुपर्छ ।

हवाई यातायात सञ्चालन छ, सडक यातायातमात्र बन्द गरिएको छ । हुनेखाने नागरिक यताउता जान सक्ने तर सामान्य नागरिक जान नपाउने देखियो । यस्तो विभेद किन ?

तपाईंको कुरा एक हिसावले ठीकै हो । तपाईंले दिएको जस्तो सुझावलाई हामी ग्रहण गर्छौं र यो कुरा सम्बन्धित निकायसम्म जानकारी पनि गराएका छौ ।

अब आन्तरिक र बाह्य उडान के गर्ने र त्यहाँका यात्रुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा गृहकार्य आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातका साधनलाई रोक लगाएको अवस्थामा आन्तरिक उडान सुचारु राख्दा त्यसका यात्रुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । यी सबै कुरालाई हामीले सुझावका रूपमा लिएका छौं र सम्बन्धित निकायमा जानकारी पनि गराइसकेका छौं ।

निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुरले रोजगारी गुमाउनेछन् । उनीहरूलाई कसले हेर्ने ? रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था त नआउला ?

हामीले समस्यामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न सबै स्थानीय तहलाई भनिसकेका छौं । अघिल्लो वर्ष विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाले खाना खुवाएको अवस्था थियो ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा रोग नै हो । भोग मेट्नका लागि त मानिसले चामल पनि खान सक्छ, दाल पनि खान सक्छ । तर, रोगको उपचार भएन भने मृत्युवरण नै गर्नुपर्छ । त्यसैले भोकभन्दा पनि रोगबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।

निषेधाज्ञा जारी भएको दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति लिनेको घुइँचो छ । यसमा पनि पहुँचवालाले अनुमति लिएर हिँडडुल गर्ने र पहुँच नहुने मात्रै घरमा थन्किने अवस्था विगतमा देखियो । यसपाली पनि त्यस्तै त होला नि ?

होइन, अहिले हामीले सबैको निवेदन लिइरहेका छौ । तर, अब अहिले अनुमतिलाई सकेसम्म निरुत्साहित नै गरेका छौ । जस्तै अब तपाई एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईंलाई आफ्नै परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने भनेका छौ । कर्मचारीलाई आफ्नै परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने भनेका छौ । त्यसैले सबैलाई अनुमति दिएर हुँदैन ।

हामीले अनुमति दिने विषयमा पनि सीमा तोकेका छौ । त्यसमा अब अत्यावश्यक परेको व्यक्ति सानो होस् वा ठूलो होस्, त्यसलाई हामीले समान रूपमा नै अनुमति दिन्छौं र दिइरहेका पनि छौं । त्यस्तो भेदभाव भएको पनि छैन र हुन पनि दिँदैनौ हामी ।

आदेशको पहिलो बुदाँमा विवाह गर्नका लागि अनुमति जरुरी छैन भनिएको छ । यही बुदाँको पनि दुरूपयोग नहोला भन्ने के छ र ?

होइन, अब कोही व्यक्तिले हिँडडुल गर्नकै लागि नक्कली बिहे त के गर्ला र ?

नक्कली बिहे नगरे पनि बिहेको बहाना त गर्न सक्ला नि ?

नक्कली विवाह गरेर, गाडी रिजर्व गरेर जान त्यति सजिलो छैन । जस्तै दुलाहा-दुलही बनाउन पर्‍यो, उनीहरूको ड्रेस र गरगहना बनाउन पर्‍यो । दुलहा र दुलही हो/होइन भन्ने कुरा प्रष्ट चिनिन्छ पनि । नक्कली र सक्कली के हो भनेर प्रहरीले चेकजाँच गरिहाल्छ नि । त्यसैले नक्कली भेटियो भने कारवाही हुन्छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द भएपछि मान्छेले पैदल यात्रा गर्न पाउने कि नपाउने ?

पैदल यात्रा त गर्न पाउने भए । तर, काम नै नभइ यत्तिकै पैदल यात्रा गर्न पाउने कुरा भएन । काम विशेषले मात्र गर्न पाइन्छ । जस्तो बिहानको समयमा हामीले अत्यावश्यक सामग्री तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्मको समय छुट्याइदिएका छौं । त्यो बीचमा हामी हिँडडुल गर्न दिन्छौं ।

अन्य अवस्थामा प्रहरीले अनुगमन गरिदेला । प्रहरीले अनुगमन नगरेको ठाउँमा रोग त फैलिन्छ नि । अरु जेसुकै भए पनि व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्‍यो । अनावश्यक भीडभाडमा जानु भएन । यदि गयो भने प्रहरीले होल्ड गर्ने, जरिवाना गर्ने र नियन्त्रण गरेर कारवाही गर्ने काम गर्छ ।

छोटो समयका लागि मात्रै पसल खोल्दा भीडभाड भएर झन् कोरोना फैलिने डर हुँदैन ?

होइन, बिहान हामीले ६ बजेदेखि १० बजेसम्म भनेपछि ४ घण्टाको समय दिएका छौं । यो पनि किनमेल गर्नका लागि पर्याप्त समय हो नि । ४ घण्टा पसल खुल्छ भने खाली भएको समयमा पनि आउन सकियो नि । त्यसैले किन बिहान ६ बजे नै भीड लाग्न पर्‍यो र ? बिहान भीडभाड नै भयो भने पनि साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म जाँदा भयो ।

अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने बहानमा वा प्रेस पासको दुरूपयोग हुने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?

यसमा पनि अनुगमन हुन्छ । हामीले प्रहरीलाई भनेका छौं । मलाई मिडियाको नक्कली परिचय पत्र जारी भएको खबर आएको छ । अब हामी सबै मिडियालाई तपाईंका कति जना कर्मचारी छन् भनेर विवरण माग्छौं । र त्यसलाई प्रमाणित गर्छौं । अनि त्यो विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँछौं । यदि नक्कली भेटियो भने किर्तेमा कारवाही गर्छौं ।

प्रहरीले सडकमा नै नक्कली र सक्कली कसरी छुट्याउँछ ?

जस्तै तपाईंले नै काम गर्ने नेपाल प्रेस छ नि । तपाईंको परिचय पत्र आधिकारिक संस्था नेपाल प्रेसबाट नै जारी भएको हो कि होइन भनेर हामी प्रमाणित गछौ । अनि हामी मिडियामा पनि बुझ्छौ तपाइको कर्मचारी हो कि होइन भनेर । त्यो व्यक्तिको हाजिरी जेकजाँच गर्छौं । यदि वास्तविक कर्मचारी हो भने नियमित हाजिर भएको होला । उसको विवरण होला । उसले नियुक्ति पत्र प्राप्त गरेको होला । यति सबै कुरा बुझ्दा भेटिएन भने त्यो नक्कली परिचय पत्र जारी गर्ने व्यक्ति को हो, उसको खोजी गरेर किर्ते र अन्य प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्छौं ।

निषेधाज्ञाका बीच जिल्ला प्रशासन लगायत अन्य कार्यालयबाट के-कस्ता सेवा प्रवाह हुन्छन् ?

शान्ति सुरक्षा, मुद्दा-मामला तथा अत्यावश्यक सिफारिस हामी अहिले पनि गरिरहेका छौं । अरु हामीले जारी गर्ने भनेको त्यही राहदानी हो, नागरिकता हो । यदि कोही कसैलाई विदेश जानुपर्ने भयो तर राहदानी नवीकरण भएको छैन भने त्यो पनि गरिदिन्छौं, त्यो त्यति ठूलो कुरा पनि भएन । तर, अब अहिले विदेश जान सबै रोकिएको हुनाले नागरिकताको त्यति जरुरी पर्छ जस्तो लाग्दैन । यदि त्यस्तो केही समस्या पर्‍यो भने त्यो समस्याको सम्बोधन हामी गर्छौं ।

निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई के-कस्तो कारवाही हुन्छ ?

स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै कारवाही हुन्छ । त्यसमा जरिवानाको व्यवस्था छ, कैदको व्यवस्था छ, सचेत गराउने व्यवस्था छ । त्यही नै हो ।

अत्यावश्यक अवस्थामा सवारीसाधन चलाउनुपर्दा जिप्रकाले कसरी सहयोग गर्छ ?

त्यस्तो व्यक्तिको हकमा हामी यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सोचमा छौं । त्यसको व्यवस्थापन पनि हामी गर्छौं ।