गण्डकीमा शाहीसँग जोडिएको ‘जनमोर्चाको स्वास्थ्य’ शल्यक्रिया

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

बागलुङ-२ (ख) बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भरथेगमा संयुक्त वामबाट विजयी शाही अस्वस्थ भई स्थानीय चरक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

शाही अस्वस्थ्य भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया शुरू हुने समयको आधा घन्टाअघि ठाडो सूचना टाँस गरी सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संविधान, कानून, नियमावलीको कुनै धारा उल्लेख नगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद बेपत्ता भएको निवेदनलाई आधार मानेर ठाडो सूचनामा सभा स्थगित गरिएको छ ।

जसले अबको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य कहाँसम्म भन्ने राजनीतिक अर्थ राखेको छ । जबकी सांसद शाहीले आफू विरामी भएर अस्पतालमा रहेको र कसैले करकाप नगरेको वक्तव्य दिइसकेका छन् ।

गण्डकी सरकारको चाबी बागलुङेको हातमा

संयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार टिकाउने वा गिराउने मुख्य भूमिका बागलुङकै ४ जना सांसदको भरमा थियो । जनमोर्चाको आधार मानिने बागलुङबाटै २ जना प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक प्रदेश सांसद छन् । अर्का एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मानिएका ईन्द्रलाल सापकोटा ।

बुधबार बिहानैदेखि प्रदेश राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्री सुब्बा नेतृत्व सरकारको आयु बागलुङेहरूको हातमा भन्ने चर्चा थियो । एमालेकै नेपाल समूहका मानिने ईन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस नगर्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो ।

केन्द्रको बलमिचाइलाई जनमोर्चा गण्डकीले रुचाएको थिएन । कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा समेत नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए बागलुङका नेताहरुले । तर, केन्द्रले ह्वीप जारी गर्दासमेत दलका नेता कृष्ण थापाले मानेका थिएनन् ।

केन्द्रको नीति कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने भन्ने थियो । यता मुख्यमन्त्री सुब्बाले २ मन्त्री एक समिति सभापति दिने भनेका थिए । उक्त प्रस्ताव र चुनावी सहकार्यका लागि एमाले नै ठीक भन्ने थापा अडानमै रहे ।

थापाले मन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि मंगलबार जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट र नेता आनन्द शर्मा शर्मा पोखरा पुगे । उनीहरुले थापालाई कांग्रेस सरकारमै मन्त्री बन्ने उधारो आश्वासन दिए ।

जनमोर्चा स्रोत भन्छ- ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुस्, एक सातापछि फेस सेभिङ्गका लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ केन्द्रले । सोही बमोजिम एक सातापाछि सरकारमा सहभागी हुनुहोला भन्ने दलका नेता कृष्ण थापालाई आश्वासन दिइयो । सोही आश्वासन थापाले पाएपछि उनी कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएका हुन् ।’

थापाले केन्द्रको आश्वासन पाए पनि गण्डकी प्रदेशमा प्रभावशाली नेता मानिने जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाको चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र विगतदेखि चल्दै आएको बहुमत र अल्पमतको विवाद त थियो नै । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध जाने विषयले बहुमत पक्ष पुनः टुक्रियो ।

बहुमत पक्षमा नयाँ गुटको नेतृत्व संसदीय दलको नेता थापा र अमर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानेमा एक ठाउँ भए । तर, एकाएक सांसद थापा उधारो मन्त्री बन्ने आश्वासनमा अडान फेरेपछि अध्यक्ष थापा र सांसद थापाबीच विवाद चर्कियो ।

शाही अध्यक्ष थापा निकट मानिन्छन् । यतिखेर जनमोर्चाको यो लडाइँको शिकार सांसद शाहीको स्वास्थ्य बन्यो वा केन्द्रको राजनीति भन्नेमा जनमोर्चा कार्यकताबीच बहस शुरु भएको छ ।

कार्यकर्ताको दबाब

कांग्रेस र माओवादीसँग कुनै हालतमा जानु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको दबाब ठूलो छ । सोही बमोजिम भोलि काम गर्न सकस हुने त्रासमा छन् अध्यक्ष थापा । बागलुङमा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगर्दासम्म फेरि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा जिल्ला संगठन छ ।

सांसद शाहीका सहोदर भाइ जुनविक्रम निशीखोला गाउँपालिका-३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । यतिखेर दाइको हेरचाहमा उनी नै छन् । अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जुनविक्रम त्यस क्षेत्रमा जनमोर्चा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।

कांग्रेससँग जानु हुँदैन भन्ने बहसमा उनी उत्रिएका छन् । यता संसदीय दलका नेता थापाका पुत्र खगेन्द्रसमेत कांग्रेस, माओवादीलाई सहयोग गर्न नहुने भनेर खुला रुपमा बहस गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष थापासहित युवा टिमले कांग्रेस, माओवादीसँग जान नसकिने अडान लिएका छन् । संयोगले सांसद शाही अस्वस्थ्य हुनु र गुरुङको नेतृत्व प्रदेश सरकारको आयु लम्बिनुले कार्यकर्तामा झन् उत्साह बढेको छ । शाहीको अस्वस्थताकै कारण पार्टी सहि लाइनमा आउनुपर्ने माग युवा पंक्तिले गरेका छन् ।

बागलुङमा एमाले-जनमोर्चा सम्बन्ध

बागलुङमा वाम वर्चश्व तर, कुनै एकको बहुमत नपुग्ने अवस्था पहिलेदेखि हो । कुनैबेला नेकपा (मसाल) का प्रायः केन्द्रीय नेता बागलुङकै थिए । चित्रबहादुर केसी, रामसिं श्रीस, दीनानाथ शर्मा, परि थापासहित । यतिखेर सबै छिन्नभिन्न छन् ।

पछिल्लो समयसम्म केसीको केही ठाउँमा ‘नबेरो बीउ’ बाँकी भए जस्तो वडामा पकड छ । पछिल्लो पटक भने गुम्दै गएको छ । मसाललाई जैमुनीघाट, निशी काण्डमा कांग्रेसले निक्कै दुःख दिएको पीडा छ । जैमुनीघाट काण्डको मुद्दा सक्किए पनि निशीका कैयौं केस बाँकी छन् । निशीमा प्रभाशाली मानिएका भानसिह घर्ती अझै भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

यता सांसद शाहीकै गाउँले रोशनध्वज मल्लसहितलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले हत्या गर्‍यो । तत्कालीन सांसद परि थापाकी श्रीमतीलाई माओवादीले बर्मा रोपे, माओवादी हुँदै हाल एमालेमा रहेका तुल्सीराम अर्याल, स्वर्गीय प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरलाई माओवादीले अपहरण गरेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे ।

कांग्रेसले स्वर्गीय घर्तीलाई २ दर्जन बढि मुद्दा लगाई दिएको थियो । यी अनेकन व्यवहारिक कारण जनमोर्चा कांग्रेससँग टाढा छ बागलुङमा ।

संयोग चाहिँ कस्तो छ भने, यतिखेर सबै सांसद बागलुङका । केही बँचेखुचेको जनआधार पनि बागलुङ रहेकाले एमालेको सहयोगलाई स्थानीय मसाल विर्सन चहादैँनन् । तर, केन्द्रले एकाएक एमालेविरुद्ध जाने निर्णयले उनीहरुको आक्रोश, विद्रोहका रूपमा शाहीको स्वास्थ्यमा मिसिएको छ ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे ।

२०५१ को मध्यवधी, ०५४ को स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, २०५६ को आम चुनावमा एमालेसँग जनमोर्चा एकै ठाउँमा रहे । मसालबाटै विभाजित रामसिंह श्रीस नेतृत्व तात्कालीन एकीकृतले २०६४ को चुनावमा कार्यगत एकता गर्न पुग्यो । जसका कारण रामजी शर्माले जित्न सफल भएका थिए ।

२०७० को चुनावमा सबै वाम एक्ला एक्लै उठ्दा तीनै क्षेत्र कांगे्रसले जितेको थियो । २०७४ को चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा २ क्षेत्र ४ प्रदेश संसाद सबै वामको हातमा परेको थियो ।

स्थानीय निकायको चुनावमा समेत बागलुङ, गलकोट, जैमुनी नगरपालिका, बरेङ, निशीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा एमाले–जनमोर्चाको तालमेल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न समेत एमालेकै भरमा संयोजक जनमोर्चाले पाएको छ ।

ओलीकै निर्देशनमा शाहीले चुनाव जितेका थिए

साझा वामबाटै निर्वाचित जनमोर्चाका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको २०७५ मङ्सिर २७ गते निधन भयो । ०७६ मङ्सिर १४ को उप-चुनावमा शाही विजयी भए । जनमोर्चासँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने तात्कालीन नेकपाको ठूलो पंक्ति त्यस प्रदेशमा थियो ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे । त्यसका विरुद्ध संघका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेताहरू अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष खारेज गराउन दबाब दिन आए । पछि ओलीसमक्ष समेत गए ।

तर, ओलीले मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज सुब्बालाई जसरी पनि जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई जिताउन निर्देशन दिएका थिए । सुब्बाको निर्देशन बमोजिम राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली एक महिना त्यहीँ बसेर शाहीको पक्षमा माहोल बनाएका थिए ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसहितको टिमसमेतले जनमोर्चासँगको तालमेल रुचाएको थिएन । तर, सुब्बाकै पहलमा नेकपा (नेकपा) का विद्रोही उम्मेदवार शेरमान घर्ती मगरलाई उम्मेदवार फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । घर्ती पछि शाहीको मुख्य प्रचारक भएर चुनावमा होमिएका थिए ।

मोहनविक्रमको स्वार्थले बिग्रिएको सम्बन्ध

ओलीको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केसीलाई उप-प्रधानमन्त्री दिए । पछिल्लो पटक उप सभामुखमा समेत एक सांसद मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेलाई आग्रह गरिएको थियो । उनीहरुले अस्वीकार गरे ।

प्यूठानमा पार्टीले नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर स्वयं ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्यूठानको चुनावी तालमेलप्रति गम्भीर असहमति राखेका थिए ।

मोहनविक्रम र चित्रबहादुर एमालेप्रति किन बैगुनी बने ? भन्ने विषयमा गण्डकीका जनमोर्चाका कार्यकर्ताले भने- ‘आफू र आफ्ना भएपछि पुग्ने स्वार्थले गर्दा अहिले यो अवस्था आएको छ ।’

स्रोत भन्छ- ‘प्रचण्डले मोहनविक्रलाई अब बन्ने सरकारमा श्रीमती दुर्गालाई मन्त्री बनाई दिने आश्वासन दिएका कारण गण्डकी प्रदेशको खेल भएको हो ।’

कांग्रेसलाई मतदान गर्ने तर, प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, संघमा हुने पार्टीको नीतिविरुद्ध यतिखेर गण्डकी प्रदेशको जनमोर्चा उभिएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । शाहीको स्वास्थ्यले जनमोर्चा केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव भने पक्कै पारेको छ ।