जसपाका सांसद पदमुक्त हुँदा एमालेको बहुमत, अदालतबाट फर्किए शंकर पोखरेललाई नै फाइदा

काठमाडौं । पार्टी भित्रको विवादकाबीच जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर मन्त्री बनेका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षको पत्र अनुसार बिहीबार प्रदेश सचिवालयले सूचना जारी गरेसँगै सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, समुन शर्मा र कल्पना पाण्डेको प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज भएको छ।

यद्यपि यसमा आफूहरुले कुनै कारवाही नगरेको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र पठाएको छ । अब यो विषय अदातलमा प्रवेश गरेर बदर नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाबाट चार सदस्य घटेको मान्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो कारवाही प्रकरणले लुम्बिनी प्रदेशसभाको अंकगणितमा समेत फेरबदल आएको छ। यसबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लाभ होला या हानी होला भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।

कुल ८७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा एमालेतिर लागेका आफ्ना दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि ८५ सदस्य मात्रै बाँकी थिए । तर, बिहीबार चार सांसदमाथि कारवाही भएर पद रिक्त भएपछि अब प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय मात्रै भएको छ।

एमालेको बहुमत

अबको प्रदेशसभाको सत्ता समीकरण यही अंकमा अडेर निर्धारण हुने छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हुने फाइदा र नोक्सानी केलाउनुअघि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको अंक गणित हेरौं ।

प्रदेशसभाकै ठूलो दल नेकपा (एमाले)काका ४१ सांसद छन् । त्यसमध्ये दुई सांसद एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन। माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८ सांसद छन् । त्यस्तै कांग्रेसका १९ छन् भने जसपा नेपालका कारवाहीपछि २ सांसद मात्रै बाँकी रहेका छन् । र, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

हाल कायम रहेका ८१ सदस्यको बहुमत ४१ हुन आउँछ । अब सरकार टिकाउने र अविश्वास प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्न चाहानेले यही अंकगणितमा खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ६ बैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्मन्त्रीको प्रस्तावसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यही बेला विपक्षीलाई बहुमत पुगे पनि जसपाका चार सांसद मन्त्री भएर सरकारमा सामेल भएपछि प्रदेशको राजनीतिले अर्को मोड लिएको थियो ।

पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार १९ गते आइतबार दिनको एक बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशसभा चालू नरहेकाले विपक्षीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । त्यसअनुसार पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको छ ।

अब त्यहाँ आआफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने कसरत हुने छ । झट्ट हेर्दा पछिल्लो अवस्थामा एमाले एक्लैको बहुमत देखिन्छ । बहुमतका लागि ४१ सांसद चाहिनेमा एमाले एक्लैका ४१ सांसद छन्। तर, त्यहाँ एमालेलाई ‘फ्लोर क्रस’को चिन्ता छ । एमालेको नेपाल समूहका २ सांसदले कर्णालीमा जस्तै ‘फ्लोरक्रस’ गरे भने सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

अब प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा मतदान हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेकै असन्तुष्ट सांसदले फ्लोर क्रस गरेमा वर्तमान सरकार ढल्न सक्छ ।

यद्यपि नेपाल पक्षका कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले एकमत रहेको धारणा सामाजिक सन्जालमा लेखेका कारण र पाल्पाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रमा घर्ती पनि अहिले तटस्थ रहेकाले फ्लोरक्रस नहुने अनुमान पनि गरिएको छ।

तर, उनीहरुले फ्लोर क्रस गरे विपक्षीलाई बहुमत पुग्छ । हाल माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८ सांसद छन् । दुवै पक्षलाई बराबरी मत आएको खण्डमा मात्रै सभामुखले विषय टुंग्याउन मत हाल्न पाउँछन् । त्यअनुसार माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १९, जनमोर्चाका १ र जसपाका बाँकी २ सांसद गरि जम्मा ३९ सांसद मात्रै हुन्छन्।

यो अवस्थामा एमालेको नेपाल पक्षका दुई सांसदको हैसियत निर्णायक हुन्छ । उनीहरुले फ्लोर क्रस गरे भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार ढल्ने छ । यदि उनीहरुले एमालको ह्वीप उल्लघंन गरेनन् भने विपक्षीको अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने छ। त्यसपछि थप एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार पोखरेलको सरकार एक वर्ष सुरक्षित हुने छ।

तर, यहाँ नेर अर्को सम्भावना पनि छ । सांसद कारवाही प्रकरणमा जसापा भित्रको विवाद चुलिएर अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अवस्थामा १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशन प्रभावित हुने छ । उनीहरु सांसदकै हैसियतमा फर्किए भने पोखरेलको विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले अश्वीकृत हुनेछ ।