६ महिनापछि मुख्यमन्त्री छोड्ने सर्तमा कांग्रेसले शाहीलाई विश्वासको मत दिएको खुलासा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ६ महिनामा पदत्याग गर्ने शर्तमा कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको खुलासा भएको छ । बाँकी अवधिका लागि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी भद्र सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

गत वैशाख ३ गते प्रदेश सभामा भएको मतदानमा कांग्रेसको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेका ४ संसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये तीनजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसले भने अहिलेसम्म स्पष्ट लाभ पाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच हाललाई एक मन्त्री कांग्रेसले पाउने र ६ महिनापछि सरकार परिवर्तन गर्ने गोप्य सहमति छ । कांग्रेसको भागमा सामाजिक विकास मन्त्रालय परेको छ ।

‘फ्लोर क्रस गरेका तीन एमाले र एक कांग्रेस सांसदलाई ६ महिना मन्त्री खान दिने र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गोप्य सहमति भएको हो,’स्रोतले भन्यो ।

सरकार जोगाउन असाध्ये खटेका माओवादी केन्द्रका एक सांसदले पनि यस्तो सहमति भएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ । यही सर्तमा सरकारलाई ढल्नबाट बचाइएको हो ।’

विश्वासको मत दिए पनि आफू प्रतिपक्षमा नै बस्ने भन्दै आएको कांग्रेसभित्र अहिले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने दल नेता शाही र रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिने सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनवन्धु श्रेष्ठबीच विवाद भएको हो । कांग्रेसका ६ जना सांसदमध्ये शाही दल नेता, श्रेष्ठ लेखा समिति अध्यक्ष र हिमबहादुर शाही सचेतक छन् । अन्य सदस्यमा अमृता शाही, झोवा कामी र यज्ञबहादुर विसी छन् ।

‘तीनैजना नेताले जिम्मेवार पद पाइसक्नु भएका कारण अब मन्त्री बन्ने लाइनमा यज्ञबहादुर विसी अगाडि छन् । उनलाई नै मन्त्री बनाउने भनेर पहिल्यै सहमति भएको थियो,’ एक सांसद भन्छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यज्ञ विसीलाई मन्त्री बनाउन जीवन बहादुर शाहीलाई दबाब दिइरहेको ती सांसदले बताए । तर, दीनबन्धु श्रेष्ठ, हिमबहादुर शाहीले पनि आँखा लगाएका कारण मन्त्री बनाउने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद

कांग्रेसभित्र विवाद बढेको बेला सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा पनि अन्तरद्वन्द्व चर्केको छ । दुईवटा मात्रै मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले एक महिला मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ । मन्त्री बन्नका लागि सांसदहरु गोपाल शर्मा, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट र सीता नेपाली लाइनमा छन् ।

सांसद गोपाल शर्माले भने आफू मन्त्री बन्ने हतारोमा नभएको दावी गरे ।

तपाईं मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ रे नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन । पार्टीलाई आवश्यक परेको समयमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको हो । शुभेच्छाका लागि धन्यवाद ।’

उनले घुमाउरो भाषामा कांग्रेसलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री दिने गरी सम्झौता भएको स्वीकार गरे ।

‘नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्न हुने, माओवादीले नहुने भन्ने छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कांग्रेसका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने माओवादी र कांग्रेसबीच सहमति भएकोबारे अनभिज्ञता दर्शाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीसँग दलका नेताले के सहमति गर्नु भएको छ भनेर उहाँले जानकारी दिनु भएको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रले दललाई आवश्यकता हेरी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्न अनुमति दिएको छ । हामी अहिले सल्लाहमै छौं ।’

यद्यपि उनले आफूहरू कमजोर दलको पक्षमा विश्वासको मत दिएको बताउँदै तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णयमा नपुगिएको बताए ।

तर, मन्त्रीका आकांक्षीहरूले उनलाई दबाब दिइरहेका छन् ।