जसपाका ४ सांसदको रिट दर्ता भएन

रुपन्देही । आफूलाई नियमविपरीत सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीको रिट शुक्रबार दर्ता हुन सकेन । पार्टी निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन काठमाडौं पुगेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बैशाख ६ गते मन्त्री बनेका जसपाका ४ जनाको सांसद पद गुमेको छ । बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको निर्णय विपरीत मन्त्री भएको भन्दै सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सांसद पदबाट हटाउन दिएको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाले हटाएको हो ।

शुक्रबार रिट लिएर गएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सरोकार राख्नेबाहेकका सुनुवाइ तथा रिट दर्ता वैशाख मसान्तसम्म स्थगित गरिएको भन्दै फर्काइएको थियो । सर्वोच्चको १४ वैशाखको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले यी दुई बाहेकका रिट दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको हो । अन्य विषयका रिट दर्ता हुन फेरि अर्को फूल कोर्ट बसेर निर्णय फुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार १९ गते आइतबार १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको हो । प्रदेशसभामा पेश भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि बैठक आव्हान गरिएको हो ।

प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेका ८५ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । त्यसैगरी हालै सरकारमा सामेल जसपाका ६ सांसद रहेका छन् जसमध्ये ४ जना मन्त्री बनेका छन् । तर उनीहरुको कारबाही कायम रहेमा अब जसपाको २ सांसद बाँकी रहनेछन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १८ र नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद रहेका छन् । जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।