शिक्षकहरूलाई समुदायमा परिचालन गरेर सिकाइ निरन्तरता गराउनुपर्छ : कृष्ण थापा (अन्तर्वार्ता)

कोरोना संक्रमणदर उच्च भएसँगै नेपालका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । यतिबेला भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुचारु गर्ने भनिए पनि सरकारसँग ठोस योजना छैन । विद्यालय बन्द भएसँगै यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी नै पर्छन् । यसअघि नौ महिना विद्यालय महिना बन्द हुँदा पनि सिकाइ ठप्प भएको अभिभावकको गुनासो थियो । अबको शैक्षिक सत्र के हुन्छ ? समुदायमा सिकाइलाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापासँग नेपाल प्रेसका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानी :

विद्यालयहरू पुनः बन्द भएसँगै शैक्षिक सत्र अन्योल परिरहेको चिन्ता सबैतिर छ । यस्तो अवस्थामा सिकाइ निरन्तरताका लागि कस्ता योजना ल्याउन सकिएला ?

दोस्रो चरणको कोभिडको प्रभाव बढ्दै गएमा यसले लामो समय शैक्षिक सत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने देखियो । त्यसैले बेलैमा हामीले सजगता अपनाउनुपर्छ ।
नेपालमा यस्ता थुप्रै विपत्ति आउँछन् । त्यसबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता हुनुपर्छ । स्कुल जानुको विकल्प पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले उपयुक्त खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । मैले भन्दै आएको ‘वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका २०७७’लाई ०७८ बनाएर सोही अनुरुप सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई समुदायमा परिचालन गर्नुपर्छ र अभिभावकको अनुभवलाई बालबालिकाको सिकाइसमा जोड्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा पनि लकडाउन भयो । ९ महिना विद्यालय बन्द हुँदा भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबलाई जोड दिएको थियो । तर प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो आए । फेरि पनि स्कुल बन्द हुँदा सिकाइ प्रभावित त हुने भयो नि, हैन र ?

सिकाइ त प्रभावित भयो । चैत्र ६ गतेदेखि बन्द भएको स्कुल जेठमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले वैकल्पिक निर्देशिका ल्यायो । निर्देशिका तीन महिना जति कार्यान्वयन भयो । कार्यान्वयमा विशेष अनलाइन शिक्षाको अभ्यास गरियो । अनलाइनमा शत प्रतिशत भाग लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।

देशभरिका १३ प्रतिशत जति बालबालिकाले अनलाइन कक्षामा भाग लिए । त्यतिबेला सामुदायिक विद्यालयको हकमा एउटा दृष्टिकोण पैदा भयो । सामुदायिक विद्यालयमा मध्यम वर्गीय बालबालिका, मजदुरका बालबालिका पढ्ने भएको हुँदा उनीहरूको सञ्चारमा पहुँच निकै न्यून रह्यो ।

निजी विद्यालयको जसरी पनि अनलाइनबाटै शिक्षा दिने कार्यक्रम रह्यो । प्रविधिको हिसाबमा अभिभावक पनि अलि सम्पन्न भएको हुँदा त्यतापनि अनलाइन शिक्षा ज्यादा प्रभावकारी भयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा ठप्प भयो । शैक्षिक सत्रलाई ६ महिना सिधै नोक्सान पु¥यायो नै । बाँकी ६ महिनालाई तीन महिनालाई कभर गरेर ९ महिनाको शैक्षिक सत्र हुन सक्थ्यो । बाँकी तीन महिना बाह्य हिसाबले अनौपचारिक विषय जोडेर एक वर्षको शैक्षिक सत्रको ग्यापलाई मेन्टेन गर्ने सरकारको सोच रह्यो ।

महासंघले त्यो अभ्यास गर्‍यो । विद्यालय नखोल्दाको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई समुदायमा गएर परिचालन गर्ने सन्दर्भमा वैकल्पिक खालको पाठ्य सामग्री बनाएर सिकाइ अघि बढ्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ शत प्रतिशत हुन सकेन । अब फेरि बन्द भएको हुँदा सिकाइमा असर पर्ने स्वतः देखिन्छ ।

दुई महिना जति स्कुल सञ्चालनमा पनि आए । तपाईंको मूल्यांकनमा त्यतिबेला सिकाइको वातावरण कस्तो पाउनुभयो ?

स्कुल जाने क्रममा पूर्ण सुरक्षाको महसुस कसैलाई भएन । त्यो नहुँदा एउटा कक्षामा ५० जना विद्यार्थी थिए भने ३५ जति मात्र बालबालिका हुने भए । ड्रेस र झोला बोकेर स्कुल जान सुरु गरे पनि पहिलाको जस्तो रिकभर भइसकेको अवस्थाचाहिँ थिएन । शिक्षकहरू पनि डराइ–डराइ विद्यालय जाने अवस्था थियो । टाढा टाढाका शिक्षकहरू गएको तीन महिनामा बल्ल विद्यालय गएर पठनपाठन गराउन थाले । स्कुलमा लर्निङ हुन सकेन । कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमसँग जोडेर पढाइ हुने हाम्रो संस्कार थियो । ४५ मिनेटको पिरियड राखेर २ सय २० दिन स्कुल खोल्नै पर्ने शिक्षा नियमावलीमा प्रावधान राखेर तालिकामा विद्यालय चल्थ्यो । तर तालिकामा चल्ने कुरामा अवरोध रह्यो । सिकाइ शतप्रतिशत हुन पाएको थिएन । यो मानसिकता बुझेपछि महासंघको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर शिक्षकहरूलाई खोप दिन आग्रह गर्यौं । प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्यौं ।

यदि यस्तो भयो भने सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्यौं । तर सरकारले सकेन । ‘हाम्रो बालबालिका राम्रोसँग स्कुल गइरहेका छन् तर राम्रो पढाइ भइरहेको छैन, हामीलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो’ अभिभावकको गुनासो हुन्थ्यो ।

केही दिन अघिसम्म स्कुल बन्द गर्नुहुँदैन खोल्नुपर्छ भन्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकको माग थियो छ । स्कुल खुल्दा पनि त विद्यार्थीहरू परीक्षाकै चपेटामा थिए । सिकाइमा तात्विक असर त पारेको थिएन नि !

निजी विद्यालयको मामिलामा हामी त्यति जानकार छैनौं । बाहिरबाट हेर्दा उहाँहरूको शुल्क उठाउनुपर्ने, शिक्षकलाई निजी क्षेत्रबाटै तलब खुवाउनुपर्ने र विद्यालयका अरु काम पनि सञ्चालन हुनुपर्ने अथवा बिल्डिङका खर्च लगायतका सबै खर्च अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण निजी विद्यालय सञ्चालन निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने जोड उहाँहरूको थियो ।

विद्यार्थी धेरै भेला गराउने र विद्यालयसम्म पु¥याउने कुरामा उहाँहरूको धेरै इफोर्ट रुह्यो । सामुदायिक विद्यालयमा तलब खुवाउने कुरामा अफ्ठेरो रहेन ।

अभिभावकहरूले धेरै शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको हुँदा स्कुल पठाउने इफोर्ट कम भयो । तर स्कुल जाँदा पनि पढाइ नहुने र सिकाइ नहुने । गए पनि परीक्षासँग मात्र जोडेर हेर्ने । विद्यालयले परीक्षा भएन भने शैक्षिक सत्र सफल नभएको भनेर हेर्ने भयो । अभिभावककै स्रोतबाट सबै कुरा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले निजी विद्यालयको बढी जोड कक्षा निरन्तरता गराउनेमा भयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ शतप्रतिशत हुन सकेन भनेर भनिरहँदा तपाईंहरूले चाहिँ के पहल गर्नुभयो ?

महासंघको काम बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तरमा आवाज उठाउने, विद्यालयको भौतिक संरचनाका आधारमा व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने लगायत शैक्षिक निरन्तरताका लागि भूमिका खेल्नु हो ।

सोही क्रममा हामीले अभिभावकलाई क्रियाशील र सचेत बनाउने काम ग¥यौं । स्कुल भन्दा बाहेक पनि बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्न सकिन्छ भनेर संवाद निरन्तर रुपमा चलायौं । संवादमार्फत् शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहन ग¥यौं, शैक्षिक सत्र पूरा हुन नसके पनि सिकाइ निरन्तरता गर्नुपर्छ भनेर लागिरह्यौं ।

अर्कोचाहिँ स्थानीय सरकारलाई दायित्वबोध गराउने भर्चुअल अन्तक्र्रिया गरायौं । भर्चुअल अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको दायित्वबारे संवाद गर्‍यौं । विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने क्रममा पनि हामीले सहजीकरण गर्‍यौं ।

शैक्षिक सत्रसँग जोड्न सरकार र अभिभावकको बीचमा पुलको काम गर्‍यौं । शिक्षकहरूको परिचालनमा भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । विद्यार्थीहरू स्कुल पनि नडराइ जाने र खोपको मागसमेत गर्ने भन्ने समेत हामीले गरेका थियौं ।

विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्छ । फेरि स्थानीय तहले बन्द नगर्ने निर्णय गर्छ । यसपालि पनि संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय तहले मानेनन् । यो द्वन्द्व किन भएको होला ?

स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार छ । आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । तर स्थानीय तहले शतप्रतिशत सबै खालको प्रयास सफल गर्न नसके पनि जारीचाहिँ राखेको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने शिक्षाका अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको देखियो ।

संघीय सरकारले आफूले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यो । तर स्थानीय सरकार अलि एडभान्स भएको हुनाले अब निर्देशन पालना हैन हाम्रै स्थानीयताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उसको कुरा रह्यो । उसले निर्देशन जारी गरेको कुरालाई स्थानीय सरकारले ग्रहण गरेन । केन्द्रीय सरकारले कि स्टेक होल्डरहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर ‘हामी कार्यक्रम बनाउँछौं, तपाईंहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ भन्नुपर्ने । तर त्यसो भएन ।

माथिले अधिकार तललाई प्रेषित गरेको जस्तो, तलकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हुँदाहुँदै अविश्वास गरेको जस्ता ठानेकाले विपरीत भएको हो ।

यो द्वन्द्वको चपेटामा त विद्यार्थी पर्ने भए नि !

मन्त्रालय तहदेखि स्थानीय तहसम्मबीचको शिक्षाको बाटोमा अरु खालका स्वार्थ हुनुहुँदैन । मन्त्रालयले बजेट र सहजीकरणको भूमिका गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत उसँग छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन, निगरानी गर्ने भूमिका निभाउनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई साझेदारीको लागि हामी छौं है अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढंगले सहकार्य गर्नुपर्छ । बजेटलाई राम्रोसँग विनियोजन गरेर परिचालन गर्ने भूमिका सरकारको हुनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिकामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने निर्णय उसमा हुनुपथ्र्यो । योजनाचाहिँ स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन मिलेर गर्नुपथ्र्यो । अहिले बुझाइमा द्धन्द्ध भयो । यसले विद्यार्थीको सिकाइमा बाधा पर्ने भयो ।

अघिल्लो वर्षको एसइईमा स्कुले नै मूल्यांकन गर्‍यो । यो वर्षका एसइई परीक्षा प्रभावित देखिने भयो नि । यस वर्षको शैक्षिक सत्र के हुन्छ होला ?

विद्यालय बन्द भए पनि सिकाइ निरन्तरतासँग जोडेर, मूल्यांकन प्रणालीसँग जोडेर जेठको अन्तसम्म शैक्षिक सत्रलाई गणना गर्ने योजना छ । विद्यालय नजाने बालबालिकालाई पनि कसरी सिकाइ निरन्तरता जारी राख्ने भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको अठोट छ । हामीले सार्वजनिक रुपमा सुझाव पनि दिएका छौं । नयाँ भर्ना असारदेखि लिने, वैकल्पिक शिक्षा माध्यमबाट त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सरकारको योजना आन्तरिक रुपमा बनिरहेको छ ।

एसइई परीक्षाको सन्दर्भमा पोहोरको परीक्षा जसरी सञ्चालन भयो त्यसमा बाध्यता पनि थियो । तर अभिभावभले राम्रो मानेनन् । एसइई भनेको आइरन गेट भन्ने अभिभावकको बुझाइ छ । आइरन गेट प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरोस् भन्ने धेरैको मनसाय थियो ।

यसपालिको एसइई त्यतिधेरै मूल्यको भएन भन्ने अभिभावकमा शंका बढ्यो । अहिले पनि त्यो हुने सम्भावना देखियो । त्यो हुन नदिन बेलैमा प्रदेशमार्फत् परीक्षा दिने सिस्टम मिलायो भने निरन्तरता हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षामा गुणस्तर छैन भन्ने अभिभावकको गुनासो छ । त्यो किन हुन नसकेको होला ?

निजी विद्यालय ५५ सयको हाहाहरीमा छ । सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब ३० हजार छ । पढ्ने संख्या ७० लाख छ । सरकारले दिएको निजी विद्यालयलाई सम्बन्धन मात्रै हो । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले धेरै कुरा व्यहोरेको छ ।

समुदायले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यहोरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्कनुको कारण सरकारले राम्रोसँग अनुगमन नगर्नु हो । सरकारले शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रभावकारी योजना बनाउन स्थानीय तहलाई क्षमतावान बनाउने कुरा र विद्यालय व्यवस्थापनलाई क्षमतावान बनाउने कुरामा ठोस कार्यक्रम रहेन ।

अर्को कुराचाहिँ स्थानीय सरकारले जुन ढंगले काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो कुरामा गाइडलाइनहरू पर्याप्त मात्रामा नभएपछि शिक्षा कसको भागमा भनेर खिचातानी भयो । शासन पद्धतिले पनि प्रभाव पार्छ । अर्कोचाहिँ शिक्षकको क्षमतामा पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने भयो । उहाँहरूको पुनः तालिम नयाँ ढंगले दिनुपर्‍यो । शिक्षक सहजकर्ताजस्तो हुनुपर्‍यो । नयाँ प्रविधिको तालिम दिनुपर्‍यो ।

किताब पढ्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको कारण गुणस्तर खस्किएको हो । फेरि निजी विद्यालयको गुणस्तर भनेको नियमित स्कुल जानु, अंग्रेजी पढ्न जान्नु र शारीरिक लबाइखवाइ उच्च देखिनु । त्यो कुरालाई गुणस्तर भन्ने कुरा छ । कमजोरीका बाबजुत पनि सामुदायिक विद्यालयमा धेरै काम भइरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा करिब ६ हजार विद्यार्थी पनि छन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक छनोटमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले तयार गरिदिने र विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्ने पद्धतिको छनोट गर्नुपर्‍ यो । त्यति भइसकेपछि त्यो जिम्मा पनि विद्यालय र स्थानीय तहले लिन्छ । त्यसको स्रोत दिने कुरा संघी सरकारबाट भयो भने गुणस्तरको जिम्मा स्थानीयलाई नै दिनुपर्छ ।

फेरि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उतिकै देख्न सकिन्छ । योचाहिँ गुणस्तर खस्काउने पाटो हैन ?

विद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप भयो । पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षालाई यस्तो गर्छौं भनेर राख्ने हो भने त्यो सकारात्मक हो । तर, दलगत हस्तक्षेप शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रममा, व्यवस्थापन समिति नियुक्ति गर्ने क्रममा हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य हो । यो हस्तक्षेपले शैक्षिक स्तरलाई खस्काउँछ ।