लुम्बिनी प्रदेशमा एक दिनको राजनीतिक भिडन्त–छिन छिनमा दर्जनौं समाचारको मृत्यु

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई छलफल गर्न आइतवार दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको थियो । बैशाख ६ गते एमालेबाहेकका ४ दलको गठबन्धनको सहकार्यमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित ४ जना जनता समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गराएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको उनका समर्थकले निकै प्रशंसा गरेका थिए ।

आइतबार विहान पनि पोखरेलले यस्तै आश्चर्यजनक शैलीमा आफ्नो राजीनामा बुझाए । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदा आफूलाई समर्थन गरिरहेका केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएसँगै उनले यो प्रकृया अगाडि सारेको सुनसक्ने विश्लेषण गरियो ।

बिहान एमाले संसदीय दलको बैठक अगाबै उनले बुझाएको राजीनामाका विषयमा धेरै पत्रकारलाई संकेतसम्म हुन सकेन । पोखरेलले एक्कासी मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगतै स्वीकृत हुनु, विशेष अधिवेशन स्थगित हुनु, एमालेको संसदीय दलले एकल बहुमतको सरकारमा जाने निर्णय गर्नु सिलसिलेवार भए ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद बैठकले संसद अन्त्य गर्न गरेको निर्णय प्रदेशसभामा आएपछि सचिवालय आश्यर्यमा पर्नु, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन विकल्पका विषयमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पुग्नु दिउसो १ बजेसम्मका घटनाक्रम थिए ।  यी घटनाक्रमको विषयमा न त कुनै दलको नेताले अनुमान गरेको थिए न त कुनै पत्रकारले सहज ढंगले फलो गर्न सकेका थिए । सबैलाई एकै किसिमको अन्यौल परिरहेको थियो अब के हुन्छ ?

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति एकपछि अर्को गर्दै पेचिलो बन्दै गयो र छिनछिनमा समाचारको मृत्यु हुँदै गयो । अनलाइन पेपरका लागि त दिनभर आच्छु आच्छु नै बनायो अब के हुन्छ भनेर ? एकैपटक तीनजना एमाले सांसदले राजिनामा दिएका समाचार केही मिडियामा आए । लगत्तै नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अजय शाहीले आफूहरुले राजिनामा नदिएको बताए । सूचना भेरिफाइ गर्दा नगदै समाचारको मृत्यु भइसकेको हुन्थ्यो ।

सरकारको मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरि धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै विहान राजिनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजिनामापछि लुम्बिनीको राजनीतिक जोडघटाउ छिनछिनमै फेरिएको थियो ।

प्रदेशमा कायम रहेको ८१ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष शंकर पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेलगत्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४० जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेपछि थप अन्यौलता बढेको थियो ।

४१ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले फेरी ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित केसीको पक्षमा प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन पेश मात्र गरेन कार्यालयमै गएर धर्ना बसेपछि राजनीतिक घटनाक्रम थप पेचिलो बन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकरुद्धिन खान, माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभामा ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेको बताउँदै हामीहरुको पक्षमा ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर छ, बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर एकातर्फ हुँदाहुँदै कसरी पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न पत्रकारहरुलाई गरेका थिए ।

किन छाडे ४ सांसदले एमालेको साथ

आइतबार प्रदेश प्रमुखकोमा बुझाइएको ४१ जनाको हस्ताक्षर गरेकै सांसदहरुले पनि पछि एमालेको साथ छाड्ने निर्णय गरेका छन् । एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले एमाले र सांसद पदबाटै राजीनामा दिए भने दाङबाट निर्वाचित दाङ ३(२) बाट निर्वाचित एमालेकी विमला वली पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेकी छन् ।

यसअघि आइतवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका उनीहरु दुवैजनाले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसैगरी सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तु २(२) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र पश्चिमनवलपरासी १(२) बाट निर्वाचित अजय शाहीले पनि विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विषयले सत्ता केन्द्रीत राजनीति कहाँबाट कहाँसम्म पुग्नेरहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

विमला वली,धर्मवहादुर लाल र अजय शाही सूर्य चिन्हबाटै जितेका र एमालेका संसदीय दलका बैठकमा भाग लिदै आएकाले उनीहरुमाथि दल त्याग ऐन अनुसार कारवाही हुने बताइएको छ । जे भए पनि ४१ सिटसहित बहुमतमा रहेका पोखरेल एकै दिनमा ३७ सिटमा झरेका छन् ।

उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदासम्म बहुमतमै रहेकाले सोही आधारमा सपथग्रहण भए पनि अब प्राबिधिक र कानुनी दुवै हिसाबले नैतिक संकटमा परेका छन् ।