काेरोना कहरमा पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारको प्रहार

नेपालमा प्रेसको स्वतन्त्रता हरण गर्न सकिने संवैधानिक र कानुनी स्पष्ट अवस्था छैन । तर वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यस सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

वर्तमानमा छलफलमा रहेका केही कानुनहरु पारित भएको अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने निश्चित छ । वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने सत्ताका नजिक रहेका नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलगायत स्वयं प्रधानमन्त्री लगाताररुपमा प्रेसविरुद्ध प्रस्तुत् हुनुले निश्चय पनि सुखद अवस्थाको संकेत गर्देन ।

मे ३, आज विश्वभरिका पत्रकार र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ । आजको दिनमा विश्वभरि विद्यमान प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था, पत्रकार र सञ्चारकर्मीको अवस्था, सञ्चामाध्यम र सञ्चार गृहको अवस्था आदिबारे मूल्यांकन, विश्लेषण र छलफल गर्ने गरिन्छ ।

दुखका साथ भन्नुपर्छ, कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरका पत्रकार त्रसित र आक्रान्त छन् । विश्वभरि नै स्वतन्त्र र निर्वाध सञ्चारकर्मका लागि कोरोना ठूलो चुनौती बनेको छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारगृह समस्यामा परेका छन् । अनेकौ छापालगायतका सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् भने थुप्रै पत्रकार र सञ्चारकर्मी वेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

स्वाभाविकरुपले नेपाल पनि अपवाद हुन सक्दैन, छैन । तर नेपालका समस्या यतिमा मात्र समाप्त हुँदैनन् । माथि पनि उल्लेख गरियो, अहिले नेपाली पत्रकारहरु कोरोनाको त्रास र सरकारी कोप भाजनको मार सँगसँगै खेप्न बाध्य छन् । शायद सरकारको नेतृत्व प्रेस र लोकतन्त्रप्रति अनुदार शक्तिले गरेका कारण पनि माथि उल्लेखित अवस्थाहरु सिर्जिएका हुन सक्छन् ।

सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागितामा एउटा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

त्यो सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यसै घोषणपत्रमार्फत् सम्मेलनका सहभागीले स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएका थिए ।

त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालमा पनि यो दिवस प्रारम्भका वर्षहरुदेखि नै मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा यो दिवसको आयोजना गर्न थालिएदेखि सम्भवतः गत वर्ष र यस वर्ष नेपाली प्रेसले यति सकसपूर्ण वातावरणमा यो दिवस मनाउन बाध्य हुनु परेको हो ।

अरुले प्रेसलाई दूर्व्यवहार गरे, धम्की दिए त्यसको कानुनी उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, तर जब राज्य आफै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्छ भने कानुनी उपचारको आशा कोबाट गर्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कसबाट खोज्ने ?

अहिलेको सकस कोरोनाले निम्त्याएकै त हो नै, यसमा विवाद हुन सक्दैन तर पछिल्ला केही महिनायताको सरकार, सत्तारुढ दल र तिनका कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रका केही खास व्यक्तिहरु जसरी प्रेसविरुद्ध प्रस्तुत् भएका छन् र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरुलाई जुन प्रकारले प्रताडित हुन बाध्य बनाइएको छ, त्यसबाट नेपाली प्रेस सकसमा परेको स्पष्ट छ । अझ प्रधानमन्त्रीको प्रेसविरुद्धको पटकपटकको अभिव्यक्तिबाट नेपाली प्रेसको तेजोवध गर्ने चेष्टा भएको छ ।

अरुले प्रेसलाई दूर्व्यवहार गरे, धम्की दिए त्यसको कानुनी उपचार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, तर जब राज्य आफै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्छ भने कानुनी उपचारको आशा कोबाट गर्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कसबाट खोज्ने ? निश्चय पनि राज्यका यस्ताखाले अभिव्यक्तिले भविष्यमा प्रेसविरुद्धको दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेछ र समग्रमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावनाको विकास हुनेछ, यसमा शंका छैन ।

यस्तो प्रतिकूलतामा नेपाली प्रेसले संकट अनुभूत गर्दछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कोरोना महामारीका समयमा पनि प्रेसविरुद्धको राज्यको कहर कम भएको छैन । सम्पूर्ण विश्वका सरकारहरुले कोभिडसँगको युद्धमा सञ्चारको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वका साथ मूल्यांकन गरेका छन् । कतिपय देशमा अहिलेको महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षकर्मीसँगै सञ्चारकर्मीलाई पनि अग्रपंक्तिको योद्धाका रुपमा मूल्यांकन गरिएको छ । स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पनि वर्तमानमा प्रेसले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भनेर प्रशंसा गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको अवस्था भने फरक छ ।

प्रत्येक वर्ष फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने क्रममा यसपटक युनेस्कोले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यस नाराको अन्तर्यको विश्लेषण गर्ने हो भने सूचना स्वतन्त्रतालाई महत्व दिइएको पाउन सकिन्छ ।

सूचनालाई सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने सूचनामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने बुझनु अपरिहार्य छ । तर यस सन्दर्भमा एक प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित हुन्छ, के आजको अवस्थामा नेपालमा यस्तो स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिन्छ ? निश्चय पनि सकिँदैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । महासंघको अभिलेखअनुसार कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या पाँच सय १७ रहेको छ ।

अझ सरकारले ल्याउन चाहेका कानुनहरुको विश्लेषण गर्दा अवस्था झनै अत्यासलाग्दो छ । सरकार सूचनाको स्वतन्त्रता होइन संकुचन र नियन्त्रण चाहन्छ । निश्चय पनि यसबाट लोकतन्त्र र जनताका अधिकार पनि संकुचनमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । आजको दिनमा राज्यबाट यस अवस्थामा सुधारको प्रयास अपेक्षित छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका तमाम मुद्दासँग त नेपाली पत्रकारहरु जुधिरहेका छन् नै यहाँका पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग पनि जुध्न बाध्य छन् । कोरोनाको संक्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । महासंघको अभिलेखअनुसार कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या पाँच सय १७ रहेको छ ।

महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा पाँच सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । पाँच सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला छन् । यस वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परेको जनाउँदै महासंघले ४ जना पत्रकार कब्जा, अवरोधबाट पीडित भएको जनाएको छ । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् ।

उल्लिखित तथ्यांकले एकैपटक अनेक प्रश्नको उठान गरेको छ र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे पुर्नमुल्यांकन गर्नपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यस तथ्यांकका आधारमा निश्चितरुपले भन्न सकिन्छ, नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका दृष्टिले सकसको अवस्थामा छ ।

यस्तो अवस्थाको उपस्थितिमा सूचना स्वतन्त्रताको कुरा आकाशको फलमात्र प्रमाणित हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सँिकदैन र यस अवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेबार पक्ष सरकार हो भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन ।

सरकार सैद्धान्तिकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणको पक्षमा देखिएको छ । प्रेसलाई मर्यादित बनाउने नाममा सरकार नीतिगतरुपमा प्रेस संकुचनलाई बढावा दिन चाहिरहेको छ र यसका लागि सरकार कानुनी संयन्त्रको सहयोग प्राप्त गर्न चाहन्छ । सरकारले पछिल्ला दिनमा तर्जुमा गरेका कानुनहरु यसैका उदाहरण हुन । प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ उल्लेखित प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअनुकूल छैनन ।

माथिको तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, लोकतन्त्र÷गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको, स्थिर सरकारको निर्माण भएको, संघीयता लागू हुँदै गरेको अवस्थामा पनि प्रेस सुरक्षित छैन । असुरक्षित प्रेसले सूसूचित समाजको निर्माण गन सक्दैन र समाज सुसूचित नहुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यस्तोमा नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने गहन दायित्व प्रेसको काँधमाथि छ ।

नेपाली प्रेसले कुनै पनि दूष्कृत्यबाट प्रभावित र विचलित नभई आफ्नो दायित्वको निर्वहन गर्नु अपरिहार्य छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा युनेस्कोले यस वर्षका लागि तय गरेको नारा, सार्वजनिक सम्पतिका रुपमा सूचना को मर्मलाई आत्मसात गरी सम्बद्ध सबैले पूर्णतः अनुशरण गर्नु अपेक्षित छ ।

(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष झा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका पुर्व सल्लाहकार हुन् ।)