‘कट अफ डेट’ वैशाख २७ : केपी-माधव ५ महिने खेलको ‘फाइनल ब्याटल’

काठमाडौं । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा के होला ? यो प्रश्न अब त्यति महत्वपूर्ण रहेन । किनभने माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने र विपक्षीहरूले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनु भनेको उनी प्रतिपक्षमा बस्न वा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।

वैशाख २७ अर्को अर्थमा ‘कट अफ डेट’ हुँदैछ । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको भए त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको मतदान हुने थियो । अब भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा फेरि वैधानिक विघटनमा जाने वा नजाने निधो त्यस दिनले गर्नेछ ।

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण र रोचक मोड चाहिँ पुस ५ गतेदेखि अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको ‘फाइनल ब्याटल’ पनि त्यही दिन हुनेछ ।

माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिन्न ? ओलीले नेपाल पक्षलाई समेटेर लैजाने पहल गर्छन् कि मत ‘दिए देऊ,नदिए नदेऊ’भन्ने शैलीमा बेवास्ता गर्छन् ? यसको छिनोफानो हुनेछ ।

देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभइ अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।

यसबीचमा पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म ओली र माधव नेपाल अलग-अलग पार्टीको अध्यक्ष थिए । फागुन २३ पछि पनि माधव नेपालले अलग पार्टीकै अभ्यास गरिरहेका छन्, मात्र उनले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न बाँकी छ । ओलीले पनि माधव नेपालविहीन पार्टीको अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।

५ महिना लामो खेलको अन्त्य ?

ओलीले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दा पनि फागुन २३ गते अदालतको फैसलाबाट प्राविधिक र कानूनी रूपमा पुनःस्थापित भएको तर राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामै रहेको एमालेको छिनोफानो यसपटक हुनेछ । करिव ६ महिनाको अलग पार्टी अभ्यास अन्त्य गरेर कि त ओली र नेपालको एउटै पार्टी हुनेछ कि, विधिवत रूपमा नेपालले अलग पार्टी खोल्नुपर्नेछ ।

आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देख्दा देख्दै ओली प्रतिनिधिसभा फेस गर्न अग्रसर भएका छन् । ओलीसँग कानूनी रूपमा आज पनि १२१ सिट छ प्रतिनिधिसभामा । तर, राजनीतिक रूपमा त्यो संख्या छैन । उनले ३० जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारवाही गर्नका लागि वैशाख १० मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर तयारी हालतमा राखेका छन् ।

माधव नेपाल पक्षमा पछिल्लो समयसम्म ३५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा थिए । यसबीचमा सुर्खेतका ध्रुवकुमार शाही, दैलेखकी पार्वती बिसुंखे र दाङकी गंगा चौधरी सतगौंवाले संस्थापन पक्षतिर झुकाव देखाएका छन् । त्यस्तै दैलेखकै राजवहादुर बुढा पनि विभाजनको अवस्थामा नेपाल पक्षमा नरहने बताइरहेका छन् ।

त्यस हिसाबले माधव नेपालसँग अन्तिम अवस्थासम्म पनि ओलीसँग वार कि पारको लडाइँमा साथ दिने सांसदको संख्या पुग नपुग ३० हुनेछ । त्यो भनेको ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न पर्याप्त संख्या हो । सकेसम्म आफूहरूले फ्लोर क्रस नगरी वा अनुपस्थित नभइकनै ओली अल्पमतमा परुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको छ ।

तर, माधव नेपाल पक्षमै पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा एकमत बनिसकेको छैन । योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू विश्वासको मत नदिएपछि वा फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने देख्छन् । जुन उनीहरूको चाहना होइन ।

आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको कलंक बोकेर अर्को पार्टी खोल्दा पनि त्यसले जनतामा कति प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । योगेशले कतिपय ठाउँमा ‘ओलीले कारवाही गरुन्, टिकट नदिउन्, सदस्यता खाउन् तर सूर्यमा भोट हालेर बसिन्छ तर अर्को पार्टी बनाउने वा माओवादीसँग मिल्न गइन्न’ भन्ने गरेका छन् ।

यो मत कति प्रभावी हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यो भन्दा पनि डर चाहिँ माधव नेपाल पक्षका कतिपय नेताले के व्यक्त गरिरहेका छन् भने, मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ । संविधान असफल हुन्छ र ओलीको हातमा पनि राजनीति रहँदैन ।

देउवा कन्भिन्स नहुँदाको दुःख

विश्वासको मत लिन जाँदै गर्दा ओलीलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको साथ रहने देखिन्छ । एमालेका १२१ जना सांसदकै मत ओलीले पाउने अवस्था रहँदा ठाकुर पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर बहुमतमा पुर्‍याइदिन्छ । तर, माधव नेपाल पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीलाई सत्तामा निरन्तरता दिन चाहँदैन । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्दा आफ्नो हात माथि पर्ने बुझाइ नेपाल पक्षको रहेको छ ।

ओली आफैं विश्वासको मत लिन जानुभन्दा अघि नै कांग्रेस र माओवालीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको थियो । यसबीचमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले संयुक्त रूपमा र धेरैजसो नेपाल तथा भीम रावलले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायतका नेतालाई भेटेर अविश्वास प्रस्तावमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभई अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको मत एकै ठाउँमा नजाने करिब-करिब निश्चित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षसँग ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने एउटा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।

विश्वासको मत दिँदा महन्थ ठाकुर पक्षका कम्तिमा १४ सांसद ओली पक्षमा उभिँदा सरकार बहुमतमा पुग्नेछ । जुन कुरा माधव नेपाल पक्षले चाहदैन । विश्वासको मत नदिँदा सरकार त अल्पमतमा पर्छ तर संसदको ठूलो दलको हैसियतले फेरि एमालेकै सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने र त्यसैले चुनाव गराउने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको माधव नेपाल पक्षका लागि झनै प्रतिकूल हो ।

ओली दुवै परिणामका लागि तयार भएर वैशाख २७ गते संसद भवनमा जाँदैछन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको एउटा पनि बैठकमा भाग नलिएका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई चुनावमै लैजान चाहन्छन् र आफूले चालेका कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।

ओलीले माधव नेपाल सहितका केही सांसदलाई यसअघि नै कारवाही गर्न खोजेका थिए । तर संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाल पक्षले एमालेको विपक्षमा उभिएपछि कारवाही गर्दा त्यसले विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पनि नपुग्ने र आफ्नै सरकार ढाल्न खोजेकाले कारवाही गरिएको सन्देश पार्टी र जनतामा जाने भएकाले वैशाख २७ ‘कट अफ डेट’ बन्दैछ ।

माधव पक्षले देखेको मौका

माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा ओलीलाई झुकाउन सकिने झिनो आशा कायमै राखेको छ । फागुन २८ र त्यसपछिका सबै निर्णय बदर गरेर २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनु पर्ने सर्त राखिरहेको नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत चाहिएको हो भने, आफ्ना सर्तमा लचिलो हुनुपर्ने बताएको छ ।

नेपाल पक्षका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अझै पनि हामीले धेरै केही मागेका छैनौं, एमालेमा उभिने ठाउँ चाहियो । त्यो भनेको जेठ २ मा फर्किने हो । त्यसो भयो भने ओलीजीको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पनि पाउँछ, एमाले पनि जोगिन्छ । प्रदेश सरकारहरू पनि जोगिन्छन् । २७ गतेअघि ओलीजी कार्यसूचीसहित माधव नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्छ ।’

पुस ५ पछि दुईपटकमात्र माधव नेपालसँग वार्ता गरेका ओलीले वैशाख २७ अघि विश्वासको मतका लागि याचना गर्लान् ? प्रष्ट भइसकेको छैन । ओलीले नेपालसँग पुनः वार्ता गरेको सन्देश दिन सक्छन् तर विश्वासको मतका लागि नेपालका सर्त मान्ने र बादलहरू बिनाको एमालेको बैठक बोलाउने ठाउँमा उनी पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रष्ट भनेका छन्- ‘यो एमाले २०७५ जेठ ३ गतेअघिको जस्ताको तस्तै एमाले होइन । यो नयाँ एमाले र माओवादी आन्दोलनका असल मान्छेहरू समेटिएको र एमाले आन्दोलनका खराब मान्छेहरू बाहिरिएपछि एमाले हो ।’

ओलीनिकट एक एमाले नेता भन्छन्, ‘माधव नेपालहरूलाई एमालेमा फर्किने र पूर्ववत जिम्मेवारी पाउने यो अन्तिम मौका हुनसक्छ । उनीहरूले विनासर्त एमालेको सरकारको पक्षमा मतदान गरे भने पार्टी एकता चाहेको रहेछन् भन्ने सन्देश पनि दिने मौका छ । नत्र केपी ओली सर्त मानेर उहाँहरूको मत लिने पक्षमा हुनुहुन्न ।’

ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।

ओलीको यही कदम रोक्न माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिई बसेको थियो । तर, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री आफैं संसदको विश्वास परीक्षण गर्न जाने भएपछि राजनीतिले कोर्ष बदलेको छ । यो घटनाले अब राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको एमालेको वैधानिक विभाजन वा पुनर्मिलन तय गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा २६६ जना सांसद छन् । सभामुख र चारजना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् । कांग्रेसका विजय गच्छदार र अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछिको अंक गणितमा एमाले एक्लै १२१ सिट छ । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, जसपा ३२ र साना दलको तीन सिट छ ।

एमालेले एकजुट भएर मत दिए जसपाको ठाकुर पक्षमात्र होइन राप्रपा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक/एक मत पनि ओलीले पाउन सक्छन् ।

संविधानको धारा ९९ ले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने संख्याको बहुमतबाट जुनसुकै प्रस्तावमाथि निर्णय हुने भनिएकाले निलम्बित चार जना समेत बहुमतका लागि गणना हुँदैनन् । त्यस हिसाबले सभामुखसहित २६७ जनाको बहुमत अर्थात १३४ सांसद भए पुग्छ । यदि एमालेका सबैले ओलीलाई विश्वासको मत दिए भने उनलाई जसपाका १२ जनाको साथ भए पनि पुग्छ ।

अरु प्रक्रिया सामान्य

एमालेको औपचारिक विभाजन वा राजनीतिक पुनर्मिलनबाहेक वैशाख २७ को सम्भावित परिणााम प्रष्टै छ । ओलीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन् । त्यसपछि पनि विपक्षमा बहुमत हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छ्न् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दलको नेता ओली भएकाले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार फेरि ओलीले विश्वासको मत लिने छन् । तर, बदलिदो पछिल्लो समीकरण अनुसार ओलीले पुनः बहुमत पाउन सक्ने छैनन् ।

अन्तत: यसले संविधानको धारा १७६(७) मा धकेल्ने छ । उपधारा ७ भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने र संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि दिन नसक्ने अवस्था हो । धारा ७६ (७) को वैधानिक प्रावधान टेकेर ओलीले प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने छन् ।

यस्तोमा ओली मंसिरमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । ओलीनिकटवर्तीका पछिल्ला सार्वजनिक भनाइहरूले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् । ‘ल अब १२ महिना नै सरकारको विरोध गरी बस्ने जति सबैलाई आनन्द भो होला नि,’ ट्वीटरमा गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘मिसनवालालाई शुभकामना छ, ओली हटाउन नसके वा जनतामा जानु परेमा फेरि उही किचकिच गर्ने हैन । उडाएरै हान्ने हो सुतेको ठाउँमा हान्ने शैली लोकतन्त्रमा काम छैन ।’

हालै एमालको माधव नेपाल पक्ष त्यागेर संस्थापनतिर लागेका विष्णु रिजाल लेख्छन्, ‘संवैधानिक बाध्यता नभए पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेर प्रधानमन्त्रीले सरकारको राजीनामा माग्ने तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट नभएर अनिर्णयका बन्दी भइरहेका विपक्षीलाई पनि निकास दिन लाग्नुभएको छ। आशा गरौं-यसबाट देशले बाँकी २ बर्ष उहाँकै निरन्तरता वा मंसिरमा चुनाव भन्ने तय गर्नेछ।’

दुवै नेताले ओलीको निरन्तरता या आसन्न चुनावकै संकेत गरेका छन् । जटिल संसदीय अंकगणितको समीकरणका कारण ओलीले निरन्तरता पाउन कठिन हुने भएकाले देश अन्तः मंसिरतिर चुनाव हुने बाटोमा जानेछ ।

यसबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसधा विघटन गर्ने ओली कदमको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुनेछ । अर्कोतर्फ देश चुनावमा गएर नयाँ जनादेशसहितको सरकार बन्नेछ ।

त्यो अवस्थामा वैशाखमा माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्छन् कि प्रचण्डसहितको पहिलेकै नेकपाको पुनर्गठनमा जान्छन् ? राजनीतिक फेरि एकपटक रोचक मोडमा पुग्नेछ ।