विमला खत्रीको सांसद पद जान्छ कि जोगिन्छ ?

काठमाडौं । निर्णायक समयमा प्रदेशसभा सांसद विमला खत्रीको दल बदल्ने निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा नाटकीय मोडमा लगिदिएको थियो ।

नेकपा रहँदै दाङको प्रदेशसभा ३ (ख) बाट उपचुनाव जितेकी खत्रीले दिएको निवदेनमा ‘२३ गतेको फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भइ क्रियाशील रहन इच्छुक भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

खत्रीसँगै एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेयको दिएको राजीनामा र सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलाई अल्पमतमा पारेको थियो । यद्यपि पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पाण्डेयको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धन रोजेका दुई सांसद पुनः एमालेमै फर्किएका छन् ।

खत्री भने आफू माओवादीमा गइसकेको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमाले नर्फकने अडानमा छिन् । एमालेका नेताहरुले हिजो नै उनको दल बदली कारबाहीको भागी हुने बताइसकेका थिए ।

एमाले नेता एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले खत्री सूर्यचिह्न धारक सांसद भएको भन्दै दल परिवर्तन गर्न नपाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नेपाल प्रेससँग नेम्वाङले भनेका थिए, ‘उहाँले सूर्य चिह्नबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिह्न धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिह्न धारक सांसद हो।’

त्यसको भोलिपल्ट सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। खत्री २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको भन्दै उनले यो विषय कारबाही गर्न लायक भएको दावी गरेका छन्।

‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो,’ पोखरेलले फेसवुकमा लेखेका छन्,‘उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।’

पोखरेलले सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेकाहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन नसक्ने समेत जिकिर गरेका छन् । नेम्वाङ र पोखरेलको यो भनाले एमाले खत्रीलाई कारबाही स्वरुप प्रदेशसभा सदस्यता खारेजसम्ममा जानसक्छ भन्ने संकेत मिल्छ ।

कानूनी अस्पष्टता

तर, यो विषय कानूनी समेत रहेकाले देशको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएकाका व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्याग गरेपश्चात संसद सदस्यता खारेज हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। १ सय ८० को ङ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने’ र त्यसो गरेमा पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अहिले देखा परेको अवस्थाको सम्बोधन हुने अवस्था छैन् ।

संविधानविदका तर्क

सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै उपचुनावमा नेकपाको नामबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन ।

नेकपाको नामबाट चुनवा जितेका केही प्रतिनिधिहरु पूर्वमाओवादीहरू माओवादीतिरै र एमालेहरू एमालेतिरै रहेका छन्। उपनिर्वाचन मार्फत नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य र विद्या भट्टराई प्रतिनिससभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनीहरुको आवद्धतामाथि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन ।

एमाले र माओवादी ब्युँतिने बित्तिकै श्रेष्ठ र भट्टराईले आआफ्नो दल रोजेकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका भए पनि कारबाहीको विषय नबनेको तर खत्री एमालेकै नाममा धेरै पटक बैठक बसिकेकाले उनले दल परिवर्तन गर्दा कारबाही हुने एमालेको तर्क छ ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त कागजात अनुसार खत्री १७ बैखामा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागि भएर बैठकका निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेकी छिन् । एमालेले यहीबाटै उनी एमाले रहेको पुष्टि हुने तर्क गरेको छ।

तर, माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी चुनाव लडेको दल नेकपा खारेज भइसकेकाले खत्री स्वतन्त्र सांसद रहेको र उनलाई दल परिवर्तन गर्न कुनै बाधा नभएको दावी गर्छन्।

‘कानूनले यो विषयमा प्रत्यक्ष नभने पनि कोही मान्छे चुनाव लड्यो, चुनाव जित्यो र त्यो पार्टी खारेज भयो भने के हुन्छ ?,’ बिडारी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो मान्छेको चुनाव खारेज हुँदैन । त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्र भएको हुनाले, स्वतन्त्र सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछ । पार्टी प्रवेश गर्न पाउँछ । त्यो पार्टी प्रवेश गर्दा दल त्याग गरेको हुँदैन ।’

बैठकमा गएकै आधारमा पार्टीको भएको नमिल्ने तर्क गर्दै उनी पार्टीका लागि निवेदन दिएर स्वीकृत नभएसम्म स्वतन्त्र हुने बताउँछन् । ‘उहाँ बैठकमा गएबापत, त्यो पार्टी प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन,’ बिडारी भन्छन्, ‘बैठकमा त आमन्त्रित भएर पनि जान्छ । बैठकमा त दर्शक भएर पनि जान्छ । त्यसकरणले बैठकमा गएको हुनाले पार्टी प्रवेश भयो भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो पार्टीमा म हुन्छु भनेर निवदेन दिएको हुनुपर्‍यो । त्यो पार्टीले अनुमति दिएर निर्णय गरेको हुनुपर्‍यो।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि अदालतकै कारण पार्टी दुई भएको भन्दै दल रोज्ने स्वतन्त्रता सांसदलाई हुने जिकिर गर्छन्। ‘यसमा ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ केही छैन्,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘अदालतकै आदेशले पार्टी दुईटा भएकै हो । त्यसकरण आफूले चाहेको पार्टी रोज्न पाउँछ । दुईटा पार्टी एक भएर चुनाव लडेको हुनाले उनको सांसद पद जाँदैन । बैठकमा बसेको कुराको खासै अर्थ हुँदैन ।’