सांसद जस्तो सजिलो छैन स्थानीय जनप्रतिनिधि हटाउन- आयोगबाट पदमुक्त, अदालतबाट फिर्ता (सूचीसहित)

काठमाडौं । फागुन २३, २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा खारेज भए लगत्तै तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट चुनाव जितेका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले नेकपा एमाले रोजे । विशेष गरी पुस ५ पछि विभाजित तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षलाई साथ दिएका जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चबाट माओवादी पुनःस्थापना भएपछि पनि ओली छाड्न चाहेनन् ।

ओलीसँगै पुनःस्थापित एमालेतिर लागेका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मलाई माओवादी केन्द्रले कारवाहीको प्रक्रिया पूरा गरेर पदमुक्त गराउन लागेको छ । माओवादीबाट पदमुक्तिका लागि कारवाही गरिएकामा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका सांसदहरु भन्दा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् ।

राजनीतिक घटनाक्रममा ५ पुस २०७७ पछि आएको उतारचढावले माओवादीका ६ जना संघीय र ८ जना प्रदेश सांसदले पद गुमाउनुपर्‍यो । माओवादी केन्द्रका ६ संघीय सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका कारण कारवाहीमा परे ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ का एकजना, प्रदेश २ का चार जना, लुम्बिनीका २ जना,कर्णालीका एक जना र सुदूरपश्चिमका एकजना गरी ९ जनाले पद गुमाए ।

एमालेका चार सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेको र लुम्बिनीमा दलको नीति विपरीत गरेको भन्दै चार प्रदेश सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गर्‍यो । उनीहरुलाई कारवाही गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल त्यागसम्बन्धी दफामा टेकेर गरिएको थियो ।

संविधानमै ‘चाहेको बखत सदस्यता खारेजका गरिदिन’ कुनै बाधा नगरेकाले उनीहरुको पद खोसिएको हो । तर, स्थानीय जनप्रतिधि हटाउन भने त्यत्ति सहज छैन । पहिल्यै दल फेरबदल गरिसकेका धेरै जनप्रतिनिधिहरु अझैं पनि दलले कारवाही गर्न चाहँदाचाहँदै र निर्वाचन आयोगले पद खारेज गर्दा पनि ‘वैधानिक जनप्रतिनिधि’कै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

संविधानमा अस्पष्ट, ऐनमा स्पष्ट

संघीय र प्रदेश सांसदका हकमा संविधानमा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ संघीय र प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । संघीय सांसदका हकमा धारा ८९ को (ङ) र प्रदेश सांसदका हकमा १८० को (ङ) मा यस सम्बन्धी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यही संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा संविधानको धारा २१६ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा र निजको मृत्यु भएमा मात्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सदस्यता रिक्त हुने भनिएको छ । दल त्याग गरे के गर्ने ? भन्नेबारे संविधानमा उल्लेख छैन ।

यसबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भने स्पष्ट छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले दल त्याग गर्न नहुने र गरिहाले ‘निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ उल्लेख छ ।

आयोग कारवाही गर्ने, अदालत रोक्ने

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष महादेवसिंह डडाल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, उनी १० असार २०७५ मा नेकपामा प्रवेश गरे ।

नेपाली कांग्रेसले डडालले दल त्याग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई वडा अध्यक्ष खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा सूचना दियो । आयोगले पनि उनको वडाध्यक्ष पद नरहेको भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । तर, डडाल निर्वाचन अयोगलाई समेत विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालत गए । अदालतबाट गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तिरिम आदेश आयो ।

१५ दिन भित्र निर्वाचन आयोगलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्यलाई आफैं उपस्थित भएर उनलाई हटाउनु पर्नाका कारणसहित जवाफ दिन भनिएको १५ माघ २०७६ मा हो । तर, अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । डडाल अदालतको त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा दल परिर्वतन गरेपश्चात पनि वडाअध्यक्षकै रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष तिलक पुन र सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीले दल त्याग गरे भन्ने आरोपमा कारवाही गरिए पनि वास्तवमा जनमोर्चाभित्रकै गुटको विवाद थियो ।

उनीहरु कांग्रेस प्रवेश गरेको आरोप लगाएर पदमुक्त गर्न खोजियो । जबकी कांग्रेसल विज्ञप्ति नै निकालेर ती व्यक्ति कांग्रेस नभएको बताएको थियो । जनमोर्चाले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरि  निर्वाचन अयोगमा लेखि पठायो । अयाोगले पनि त्यही अनुसार गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । यद्यपि १६ माघ २०७७ मा सर्वोच्चले ‘अन्तरिम आदेश’ अनुसार रोकिदियो । आयोगले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने सिलसिला हालसम्म जारी छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ९ फागुन २०७७ सम्म आईपुग्दा यस्ता ७ वटा विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सबैमा आयोगले लिखित जवाफ पठाएको छ । तर, कुनै पनि मुद्दाको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गरेको छैन ।

दल त्याग्नेलाई राहत

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन विषयको निरुपण नगर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि भटाभट दल त्याग गर्नबाट हच्किएका छ्रैनन् ।

छोडेको दलले कारवाही गर्ने र निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको सूचना निकाले पनि सर्वोच्च अदाललतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिने भएका कारण धेरै जनप्रतिनिधिलाई यसबाट राहत मिलेको छ । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका नेता प्रभू साह एमाले प्रवेश गरेपछि जिल्ल्लाका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि एमालेतिर लागेका छन् ।

रौतहट जिल्लाका दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा माओवादीले प्रमुख जितेको छ भने ७ स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको छ । तीमध्ये यमुनामाई गाउँपालिका प्रमुखसहित अन्य दुई उपप्रमुखबाहेक अन्य सबै प्रभु साहसँगै एमालेमा समाहित भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेमा लागेपछि पद रिक्त गराउन माओवादीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै धनुषाका चार जनप्रतिनिधि एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यहाँको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचनदास तत्मा, उपमेयर निलमदेवी मण्डल, सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापर र शहीदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर शिलादेवी कापरलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ । दल त्याग्ने क्रम माओवादी केन्द्रमा मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि उत्तिकै छ ।

निर्वाचन आयोगले हालसालै १५ स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल परित्याग गरेको भन्दै सूचना प्रकाशन गरिदिन अनुरोधसहितको निवदेन विभिन्न दलबाट प्राप्त गरेको छ । उनीहरुको पद रिक्त भएको सूचना चाँडै निकाल्ले आयोगको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई चाँडै निरुपण नगर्दा संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा देखिएको विरोधाभास कायम छ ।

यस्तो अवस्था लामै समय रहेमा दलीय प्रणालीमा विकृति आउने राजनीतिक दलहरुको चिन्ता छ । नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली दलीय आधारमा निर्वाचन हुने, केन्द्रदेखि गाउँपालिकाको वडा सदस्य समेत दलको आधिकारिक उम्मेदवार हुने खाले भएको त्यसलाई नमान्दा राजनीतिक सिद्धान्तबाट विचलन हुने प्रवृत्ति बढ्ने दलहरुको ठम्याइ छ ।