श्रमिकको ज्याला बढाउने सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । महामारीबाट उद्योगधन्दा धराशायी बनेको भन्दै व्यवसायीले सरकारले तोकेको नयाँ पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ । सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आउँदो आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले दैनिक खर्च चलाउनसमेत कठिन भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । पारिश्रमिक बढाउने निर्णयसँगै कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गर्दा व्यवसाय बन्द हुने अवस्था रहेको र सो रकम दिन नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ ।