यसकारण प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद्को‌ बैठकमा जान्छन्

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेरै आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक बहिष्कार गर्न परिषद्का‌ सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि पनि देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कहिले देउवा,कहिले सापकोटा अनुपस्थित भएर संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बहुमत सदस्यको उपस्थितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा गत साता पुनः सरकारले संवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । देउवाले आइतवारको बैठकमा भाग नलिन आग्रह गरेका सदस्यमध्ये सभामुख नजाने प्रष्टै छ ।

बाँकी दुई जना सदस्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना हुन् । उपसभामुख पद खाली गरेहकाले परिषदमा अहिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रधान न्यायाधीश,सभामुख,राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिना बैठकमा भाग लिने निश्चित नै छ । बैठकमा प्रधान न्यायाधीश राणा नगइदिऊन् भन्ने आशय देउवाको हुनसक्छ । हुन त यसअघि देउवा परिषदको बैठकमा सहभागी नभए पनि अख्तियार लगायत संवैधानिक अंगहरुमा भागबण्डा लिएका थिए ।

के गर्छन् प्रधान न्यायाधीश ?
कतिपय कानुन व्यवसायीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको विवाद अदालतमा रहेकाले प्रधान न्यायाधीश राणा परिषदको बैठक जान नमिल्ने तर्क गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतले भने परिषद बैठकमा भाग लिनु संवैधानिक दायित्व रहेको जनाएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘संविधानले नेपालको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी मध्ये प्रधानन्यायाधीशलाई एक मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको परिकल्पना गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले संविधानले दिएको कुनै पनि संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि नजाने कुरै आउँदैन ।’

संवैधानिक परिषद्का‌ मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छन, प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने र ईजलासको अध्यक्षता समेत गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषदमा जान मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नमा स्रोतले भन्यो  ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने भएकाले त्यसमा कुनै असर गर्दैन । किनकि इजलासमा सबै न्यायाधीशको समान हैसियत हुन्छ । संवैधानिक परिक्षण गर्दा प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा हेर्नुहुन्छ ।’