गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक, यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
पोखरा । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुने अघिल्लो दिन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अचानक राजीनामा दिए ।
गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम ३ दिनभित्र गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखकको आह्वानसंगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी पुनः शुरू भएको छ ।
गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेपालले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले फेरि पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । राजीनामा दिएपनि प्रदेशमा एमाले नेतृत्व निरन्तर राख्न गुरुङले पनि प्रयास गर्ने नै छन् ।
गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७ जना सांसद रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ । गत सातामात्रै गुरुङले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा मनाङेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए । नयाँ सरकार गठनमा फेरि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक हुने देखिन्छ । जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यहीकारण जनमोर्चा गुरुङको पक्षमा नरहने धेरैको आकलन थियो ।
यद्यपि १५ वैशाखको प्रदेशसभा बैठकमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित थिए । शाही अनुपस्थित भएपछि जनमोर्चा संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसदको अपहरण भएको हुनसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका सांसद शाही पोखराको चरक अस्पतालको कोभिड वार्डमा भेटिएका थिए । कोभिड संक्रमण भएको भनिएका सांसद शाही शनिबार संक्रमणमुक्त भएका छन् । जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापा विपक्षी गठबन्धनमा खुलिसकेका छैनन । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशनमा थापा असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।
अब कसले पुर्याउला बहुमत ?
विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका पोखरेलसँग आफ्ना १५ र माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक) सांसदको समर्थन सुनिश्चित छ । आफ्ना केही मागबारे पूर्वसहमति खोजेका जसपाका २ जना सांसदको समेत समर्थन गरेमा पोखरेलको पक्षमा २८ जना सांसद पुग्नेछन् । बहुमतका लागि ३१ जना चाहिने हुँदा जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन पोखरेललाई आवश्यक छ । जनमोर्चाकी पियारी थापाले समर्थन गर्ने निश्चित जस्तै भएपनि खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको मत कता जान्छ ? निश्चित भइसकेको छैन । जनमोर्चाका २ जना सांसदले समर्थन नदिएमा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । उनीसँग एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन रहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले समर्थन नगर्ने निश्चित भएकोले गुरुङले पनि जनमोर्चाको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा रहेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसहित संघीय संसदको अवस्था हेर्दा माधव पक्षका सांसदले ओलीनिकट गुरुङलाई समर्थन दिने सम्भावना कम छ । गुरुङलाई समर्थन नगर्न सापकोटामाथि नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरुको दबाब छ । उनले भने संसदीय दलको निर्णय स्वीकार्ने बताउँदै आएका छन् ।