गण्डकीमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने कांग्रेस-माओवादीको कसरत

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजीनामा दिएपछि अहिले विपक्षी दलहरु नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि विपक्षी दलमा पनि सरगर्मी बढेको हो ।

६० सिटे प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ मत चाहिन्छ । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि अहिले विपक्षी ४ दलले गठबन्धन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गर्दै सभामा दाबी पेश गर्ने विपक्षी दलहरुको तयारी छ । यसअघि सभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा पनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपालीले आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बन्ने र तोकिएकै मितिमा हस्ताक्षर बुझाउने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएकोसमेत बताए ।

‘यसअघिकै गठबन्धन अघि बढ्छ । हामी तोकिएकै मितिमा बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्छौं,’ नेपालीले भने, ‘हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं । दाबी भोलि नै पेश हुन सक्छ । पर्सीसम्म जान पनि सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार विपक्षी दलले जनमोर्चाको हस्ताक्षर पर्खिरहेको छ । यसअघि सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा पनि जनमोर्चाले हस्ताक्षर नगरी समर्थन जनाउनेमात्रै बताएको थियो । यद्यपि, जनमोर्चाले पनि नयाँ सरकारलाई नै साथ दिने बताइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव निस्क्रिय भइसकेको छ । प्रदेशमा नेकपा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १२, जनमोर्चा ३, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद एक सिट छ ।

सजिलो छैन गठबन्धन

नयाँ सरकार बनाउन कम्तिमा ३१ सिट आवश्यक छ । प्रदेशमा एकल बहुमत कुनै दलको छैन । एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ३ दलले गठबन्धन गर्दै जनमोर्चाको समर्थनमा ठीक ३१ मत पुर्‍याएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अब बन्ने सम्भावना रहेको नयाँ सरकारमा पनि यी गठबन्धनकै बन्नेछ । संसदमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावउपर आफ्नो भनाइ राख्दै सरकार विपक्षी गठबन्धनलाई एमाले सांसद कृष्ण थापाले ‘अप्राकृतिक’ भनेका थिए ।

सांसद थापाले भनेझैं गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार बनेपनि दीर्घकालीन रुपमा बढ्न कठिन देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाका केही सांसद अझै पनि गुरुङ सरकारै पक्षमा छन् । उनीहरु पार्टीको बाध्यकारी निर्देशनलाई मानेरमात्रै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।

यसको उदाहरण जनमोर्चालाई नै लिन सकिन्छ । प्रदेश सरकार निर्माणमा ‘निर्णायक’ भूमिकामा रहेको जनमोर्चा अविश्वास प्रस्तावपछि नै विभाजित छ । ३ सांसद भएको जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही नयाँ सरकारको पक्षमा छैनन् । दलकी सचेतक पियारी थापामात्रै गुरुङ सरकारको विकल्पमा थिइन् ।

जनमोर्चा पनिले पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा भने जाने छैन । बहुमत पुर्‍याउन अब बन्ने गुरुङ वा नेपाली नेतृत्वको सरकार दुवैले जनमोर्चालाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तर, जनमोर्चाले साथ दिँदा पनि ठीक बहुमत पुग्ने भएकाले अब बन्ने सरकार पनि सधैं खतरामा हुने देखिन्छ ।