कृषि बजेटमा १४ अर्ब रकम अनुदान उपलब्ध हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने बृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स (अनाज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलब्ध हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरि सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १७ करोड २० लाख रुपैयाँ कम हुने भएको छ ।

आगामी महीना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कुल बजेटको झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ युरीया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलार्ई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ ।

वित्तिय बजेट व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः पाँच अर्ब ५० करोड र सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै बीमातर्फ एक अर्ब र उखु अनुदानमा एक अर्ब छुट्याइएको छ ।

यसै वर्ष सरकारले पशुजन्य उत्पादन र माछामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गरिसकिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा परिकल्पना गरिएको भूमि बैंकको स्थापनालाई निरन्तरता, किसान पहिचान कार्यक्रम, केही वर्षदेखि रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उन्नत जातका धान, मकै बालीका लागि बजेटमा व्यवस्था हुने भएको छ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिंदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ ।

कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौँ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग शहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । विसं २०५८ को कृषि गणनाले एक करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भएकामा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा सो संख्या बढेर एक करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य ३० लाख हेक्टरमध्येमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकत्म उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा भूमिहिन तथा साना किसानको संख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ ।