नयाँ सरकार गठनको गोलचक्कर- बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसंग आग्रह गरेका छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने प्रावधान रहेको छ । तर नयाँ प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धारा बमोजिम नियुक्त गर्ने भन्नेमा अलमल छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदाको बखत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनेको थियो । एमाले-माओवादीबीच एकता हुनासाथ ओली सरकार ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको हैसियतमा रह्यो । गत फागुन २३ मा नेकपा एकता सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भङ्ग भएपछि ओली सरकार पुनः ७६ (२) कै संवैधानिक हैसियतमा फर्कियो । अहिले ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सोही धारा अनुसार सुरु गर्ने वा ७६ (३) मा प्रवेश गर्ने भन्नेमा फरक मतहरु आउन थालेका छन् ।

संविधानमा के छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । धारा १०० को ३ मा यसरी विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यद्यपि यस प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए कुन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने ? भन्ने प्रष्ट उल्लेख छैन ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधानहरु समेटिएका छन् । ७६ को १ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको मात्रै बहुमत रहेको अवस्था छैन । धारा ७६ को २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले यही प्रावधान अनुसार नयाँ सरकार बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि ७६ (२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको र विश्वासको मत नपाएकोले सरकार निर्माणको प्रक्रिया अब ७६ (३) मा प्रवेश गर्ने तर्कपनि उठेको छ । एमाले इत्तर दलका नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले यही तर्कका आधारमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आशंका व्यक्त गर्नुका पछाडि यही तर्कले काम गरेको छ ।

धारा ७६ को ३ मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’, उल्लेख छ । हाल प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत गुमाएको नभई संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत लिन पाउने विश्वासको मत गुमाएका हुन् । यसरी धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएमा कुन धारा अनुसार सरकार बनाउने ? भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन ।

बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा

संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानमा विद्यमान जुन प्रावधानको साहरा लिएपनि एकपक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

किनकी कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संविधानको धारा ७६ (२) को पक्षमा छन् भने एमाले ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा छ । ३ दलका नेताले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर राष्ट्रपतिलाई दवाव दिइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले कानूनविद्हरुसंग आवश्यक परामर्श गर्न सक्ने देखिन्छ । संविधान निर्माणपश्चात पहिलो पटक यस्तो राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएकोले राष्ट्रपतिले लिने कदम पछि मात्रै आगामि राजनीतिक परिदृश्य प्रष्ट हुनेछ ।