निषेधाज्ञामा पनि बजेट खर्च र राजस्व बढ्दाे, दिगो हुनेमा भने शंका

काठमाडौं । कोभिड–१९ नयाँ भेरियन्टको ‘चेनब्रेक’का लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सरकारको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलन कमी नआएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि बैशाख महिनाको १५ दिनमा सरकारले दैनिक ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँका दरले ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने २ अर्ब ६० करोडका दरले ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको १० दिनको अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन र बजेट खर्चको रकम दुबै बढेको छ । सरकारले यो अवधिमा दैनिक औषत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँका दरले ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै दैनिक औषत ३ अर्ब रुपैयाँको दरले ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

बैशाख महिनाको अघिल्लो १५ दिनका तुलनामा बजेट खर्च दैनिक ४९ करोड रुपैयाँ र राजस्व संकलन ४० करोड रुपैयाँका दरले बढेको देखिन्छ ।

चैत महिनामा सरकारले दैनिक ३ अर्ब ७३ करोडका दरले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने त्यस्तै उक्त महिना सरकारले दैनिक ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँका दरले कुल १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।

बैशाख महिनाको २६ दिनमा सरकारले कुल बजेट खर्च १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ गरिसकेकाले चैत महिना भन्दा बैशाख बढी बजेट खर्च हुने देखिन्छ । यो महिनामा सरकारले राजस्व संकलन ७९ अर्ब संकलन गरेकाले चैत महिनाको तुलनामा केही कम राजस्व संकलन हुने देखिन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । उक्त खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वतर्फ र अनुदान तर्फबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा अपुग हुने रकम हुने ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्युन हुने रकम मध्ये बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मार्फत संकलन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले माघ २७ गते गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार, खर्चका र राजस्वका लक्ष्य समेत घटाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको लागि बिनियोजन गरिएको कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्ने संसोधित अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब अर्थात ९६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात ८०. २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै उक्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व तर्फबाट ८ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण मार्फत २ खर्ब २५ अर्ब , अनुदान मार्फत ३५ अर्ब र बैदेशिक ऋण मार्फत २ खर्ब ३५ संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

सरकारको संशोधित अनुमानका आधारमा कुल ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने राजस्व संकलन भने संशोधित अनुमानको ८८.५० प्रतिशत संकलन भएको छ । यसले गर्दा बजेट खर्च अर्धवार्षिक समीक्षाको हाराहारीमा नै रहने देखिए पनि राजस्व संकलन भने बजेट लिएको लक्ष्य नजिक रहने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो बजेटको लक्ष्यअनुसार चालू खर्चतर्फ ६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ६४.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ खर्ब २२ अर्ब अर्थात ३४.५८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात ३८.५८ प्रतिशत गरी कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनतर्फ सरकारले कर राजस्वतर्फबाट ९ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको बजेट लक्ष्य राखेकोमा ७६ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ, गैह्रकर राजस्व मार्फत ९८ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५१.९३ प्रतिशत अर्थात ५१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र अनुदान मार्फत १० अर्ब अर्थात १६.५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । यसरी कुल बजेटको तुलनामा राजस्व ७ खर्ब ५२ अर्ब अर्थात ७४.३९ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

हाल सरकारको ट्रेजरीमा ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथा खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषप्रद रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । यो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण तर्फ करिब १ खर्ब उठाइसकेको छ ।

पूँजीगत खर्चमा सुधार देखिएन

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्ममा १ खर्ब २२ अर्ब अर्थात ३४.५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

गत बर्ष सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्थात ४६.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । संशोधित अनुमानको २ खर्ब ८३ अर्बको तुलनामा पनि ४३ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

सधैं असारे बजेट निरन्तरता पाउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयले भने निर्माणको काम निषेधज्ञामा समेत अगाडि बढाएकाले पूँजीगत खर्चमा सुधार आउने बताउँछ । कतिपय कामहरु सम्पन्न भइसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि बजेट खर्च कम देखीएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्ष के भएको थियो ?

आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर, कोभिड १९ को सतर्कता स्वरुप सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्दै सबै क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगायो । चैत महिनामा लकडाउन गर्दा सरकारले ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५२.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । लकडाउन बाँकी १९ दिनमा सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो भने २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष बैशाख महिना सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो भने त्यति नै राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात ७५.६२ प्रतिशत संकलन भएको थियो । बजेटको संशोधित लक्ष्यनुसार ७४.३७ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब २७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भन्दा १४ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको थियो ।

गतवर्ष कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ३२ अर्बको ७१.१८ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष चालू खर्च बिनियोजित ९ खर्ब ५७ अर्ब मध्ये ७ खर्ब ८४ अर्ब अर्थात ८१.९३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब मध्ये १ खर्ब ८९ अर्ब अर्थात ४६.३४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १ खर्ब ९ अर्ब अर्थात ७१.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गतवर्ष सरकारले विकास निर्माणका कामलाई सुचारु गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्च न्यून भएको थियो ।

निर्माण क्षेत्र तथा भन्सारका योगदान

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माणका काम र भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको काम निषेधाज्ञामा जारी रहेकाका कारणले बजेट खर्च बढेको छ ।

निर्माणका काम अगाडि बढाउने सरकारको नीतिका कारण बजेट खर्चमा र राजस्व संकलन दुबैमा संकुचन महशुस नगरिएको हो । निर्माणका काम भइरहेकाले निर्माणजन्य वस्तुको माग पनि बढ्दा पूँजीगत वस्तुको आयात बढेको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ ।

निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दा गतवर्षको जस्तो पेट्रोलिय पदार्थको माग पनि घटेको छैन । त्यसबाट पनि सरकारलाई राजस्व प्राप्त भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलिय पदार्थ, फलामे डण्डी र सावारी साधान तथा पाटपूर्जाहरु आयात हुने गरेको छ । निर्माणको काम अगाडि बढाइएकाले नेपालका स्टिल उद्योग तथा सिमेन्ट उद्योगले राहत महशुस गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य निर्माण तथा आयोजनाका काम नरोक्ने सरकारको नीतिका कारण बजेट खर्चमा तथा राजस्व संकलनमा कमी नआएको बताउँछन् ।

‘निषेधाज्ञामा पनि सरकारले निर्माण तथा आयोजनाका काम अगाडि बढाएको छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च भइरहेको छ भने भन्सारमार्फत राजस्व पनि संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । सरकारले भन्सारमार्फत आयात हुने वस्तु नरोक्ने बरु सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका सल्लाकार डा .प्रकाशकुमार श्रेष्ठ निर्माणका काम जारी रहेकाले बजेट खर्चमा संकुचनको महसुस नभएको तर्क गर्छन् । ‘विकास निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले सतर्कता अपनाएर काम अगाडि बढाएकाले पुँजीगत खर्च बढेको छ भने चालू खर्च त हुने नै भयो । पेट्रोलिय पदार्थ, पाटपुर्जा तथा पुँजीगत सामाग्रीहरु आयात भइरहेकाले भन्सार राजस्वमा खासै कमी आएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर तिरिरहनु भएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै राजस्व संकलनमा कमी नआउनुको अर्को मुख्य कारण ८५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरु राज्य कर बुझाएका छन् । समयमा कर नतिर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने डरका कारण ठूला उद्योमी व्यवसायीहरुले राज्यलाई कर बुझाइसकेका छन् । १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीले भने निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसकेको र उनीहरुले कर तिर्ने म्याद थपका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।

‘हामी ८५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले कर तिरिसकेका छौं । केही साना उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न नसकेका कारण उहाँहरुले समय माग्नु भएको छ । हामीले यस बिषयमा सरकारलाई पत्र पठाएको तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छौं । तर, उहाँहरुले जवाफ दिनुभएको छैन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

निषेधाज्ञा लम्बिए समस्या बढ्ने

संक्रमण बढ्दै गएमा प्रतिवन्धहरु पनि बढ्दै जाने भएकाले सार्वजनिक वित्तको अवस्था अहिलेको जस्तै हुन नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु बन्द भइसकेकाले राजस्वका स्रोतहरु संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतको योगदान मात्रै भए पनि कृषि, व्यपार तथा सेवा र उद्योग क्षेत्रहरु प्रभावित हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको जग नै पुनः एकपल्ट संकटमा पर्नेछ ।

उक्त क्षेत्रमा संलग्न लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा करिब दुई तिहाई रहेकाले ती क्षेत्रमा संलग्न मजुदर तथा श्रमिकको अवस्था थप नाजुक बन्ने सक्ने बिज्ञ बताउँछन् । यसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारले संकलन गर्ने राजस्व तथा खर्चमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामतर्फ हुनुपर्ने बरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको ध्यान कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहततर्फ हुनुपर्ने हो तर नेपालका राजनीतिक दल सरकार ढाउने र बनाउने खेलमा छन्,’ उनले भने ‘सरकारले यो बेलामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिन सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुग्छ ।’

हाल देखिएको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था विगतमा भएका कामको डिजिटल माध्यममार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधाले गर्दा बढेको अधिकारी बताउँछन् । ‘९ महिनासम्म भएका कामको भुक्तानी र उद्योगी व्यवसायीहरुले राजस्व बुझाएकाले अहिले बजेट खर्च र राजस्व बढेजस्तो देखिएको हो । सबै क्षेत्र ठप्प भएकाले संक्रमण नियन्त्रण तर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा अहिलेको अवस्था दिगो हुँदैन’, उनले थपे ।

अर्थमन्त्रालय पनि अहिलेको अवस्थामा नै राजस्व संकलन र खर्च हुनेमा भने निश्चिन्त देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य अहिले नै परिस्थितिको आँकलन गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘गतवर्षको जस्तो यो वर्ष राजस्व र खर्च अवस्था ठप्पै त भएको छैन् । तर यो कतिको दिगो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न कठिन छ,’ आचार्यले भने ।