जनमोर्चामै ‘विवाद’, विपक्षी ट्वाल्लै- पीएसतिर सोझिँदै मुख्यमन्त्री पद !

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न ३ दिनको समय दिएकी थिइन् । तोकिएकै समयभित्र बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई सकस परेको छ ।

गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

गण्डकीमा एकल बहुमत कुनै पनि दलसँग छैन । बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउन २ वा सोभन्दा बढी दलको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दल आफूहरु बहुमत पुर्‍याएर जाने र सरकार बनाउनेमा ढुक्क थिए । नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा चार दल मिल्दा ठीक बहुमत (३१) पुग्छ । गुरुङको राजीनामा पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेपछि हार स्वीकारेर राजीनामा दिनु भयो । अब हाम्रो सरकार बन्नेमा ढुक्क भयौं । हामी बहुमत पुर्‍याएर तोकिएकै समयमा दाबी पेस गर्छौं ।’

तर, तोकिएको समयसीमा घर्किंदै जाँदा विपक्षी दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेका छैनन् । साथ दिने ‘वचन’ दिएको जनमोर्चा आफैं आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा विपक्षी दलले हस्ताक्षर पाउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएकै दिन बहुमतको हस्ताक्षर पुर्‍याएर दाबी पेश गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, जनमोर्चाले समय मागेका कारण उनीहरु रोकिएका थिए । सोमबार दिउँसो पनि उनीहरु जनमोर्चा सांसदको हस्ताक्षरको पर्खाइमा थिए । तर, पाएनन् ।

विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको ११ र जनता समाजवादी पार्टी २ गरेर २८ अंक छ । बहुमत पुर्‍याउन उनीहरुलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । उता, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग पनि २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा ठीक २८ नै अंक छ ।

सरकार गठनका लागि दुबैलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । तर, जनमोर्चा आफैं अनिर्णीत बन्दा प्रदेश सरकार चयनमा ‘ट्विस्ट’ आएको छ । सत्तारुढ दल फेरि आफ्नै सरकार बन्नेमा आशावादी छ भने विपक्षी दल संशकित छन् ।

जनमोर्चामा २ ध्रुव

सभामा ३ सिट भएको जनमोर्चा नयाँ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही एमाले सरकारको पक्षमा छन् भने पियारी थापा विपक्षमा ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि बढेको ध्रुव्रीकरण सोमबार छताछुल्ल भएको छ । सोमबार दलकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ‘ह्विप’ नै जारी गरेकी छन् ।

सचेतक थापा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अहिले होम आइसोलेसनमा छिन् । कानुनतः दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्छन् । तर, सचेतक थापाले जारी गरेको ह्विप कानुनसँग बाँझिएको छ ।

सांसद थापाले सोमबार जनमोर्चा संसदीय दलको बैठक नबसेको र सचेतक थापाले आफूखुसी ह्विप जारी गरेको बताउँछन् । ‘खै कसको अध्यक्षतामा बसेको रे बैठक ? कसको निर्देशनमा ह्विप आएको रे ? सोध्दिनुस् त !’ उनले नेपाल प्रेससँग भनेका छन् ।

तर, सचेतक पियारी थापाले बैशाख १२ को संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको र सोही निर्णय बमोजिम ह्विप जारी गरेको दाबी गरेकी छन् ।

सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कमा आएका छैनन् । सांसद शाही र थापा कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गर्र्ने पक्षमा छैनन् । जनमोर्चाका २ सांसदले मात्रै पनि साथ नदिँदा नयाँ सरकार नबन्ने निश्चित छ ।

जनमोर्चा सांसद शाही र थापाले साथ दिनेमा विपक्षी दलका नेताहरु नै शंका गर्न थालेका छन् । ‘अस्ति र हिजो कुर्‍यौं । उहाँहरुको मनभित्रको कुरा कसले पो जानेको छ र ? साथ नदिन पनि सक्नुहुन्छ ।,’ नेकपा माओवादीका एक सांसदले भने ।

यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।

बहुमत नजुटे फेरि पीएस नै मुख्यमन्त्री

आज (सोमबार) साँझसम्म विपक्षी दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् भने प्रदेशको राजनीतिले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति आए प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

प्रदेश प्रमुखले उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ । नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भनेका छन्, ‘विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सकेन भने एमालेकै अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ । बन्छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ । ल्याउन सकेन भने अर्को अध्याय सुरु हुन्छ । अहिले नै त्यतातर्फ नसोचौं ।’

तर, अब बन्ने जुनुसुकै सरकारका लागि पनि आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । आगामी सरकार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन गरी मद्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।

तर, एमाले सांसदहरु मध्यावधी चुनावमा जान कुनै पनि दल राजी नभएका कारण बाध्य भएरै पनि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क छन् ।