यी ५ विकल्पबाट गुज्रनेछ अब नेपालको राजनीति

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७२ घण्टे अवधि दिएर आह्वान गरेसँगै वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास शुरू भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको दावी पेस गर्न आह्वान गरेकाले अब प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुको हिसाबकिताब शुरू भएको छ ।

संसदको अंकगणित

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ६७ जना सांसद रहेका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका २ र जसपाका २ जना सांसद निलम्बनमा छन् । त्यस्तै माओवादी छाडेर एमाले बनेका ४ जना सांसदको पद पनि खारेजीमा परिसकेकोले तत्काल कायम रहेको संख्या २ सय ६७ गणना हुन्छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि कम्तीमा १ सय ३४ जना सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेका १ सय २१ जना सांसदहरु रहेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा ९३ जना र माधव नेपालको पक्षमा २८ जना सांसद रहेको सोमबारको संसदको नतिजाले स्पष्ट गरिसकेको छ ।

संसदमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना सांसद रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ जना (सभामुखबाहेक स्वतन्त्र जितेर माओवादी प्रवेश गरेका छक्क लामासहित) सांसद रहेका छन् ।

जसपा नेपालसँग ३२ जना सांसद छन् । जसमध्ये १६ जना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र १६ जना अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् । जसपाभित्र पार्टीले लिनुपर्ने राजनीतिक लाइनबारे साझा मत जुट्न सकिरहेको छैन । संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ सांसद रहेका छन् ।

पहिलो विकल्प : एमाले नेतृत्वकै निरन्तरता

गणितीय रूपमा सहज सम्भावना भएपनि राजनीतिक रूपमा एमालेकै नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्न कठीन देखिन्छ । खासगरी ओली र नेपाल पक्षको राजनीतिक विवादकै कारण प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन् ।

एमाले विवाद यथावत रहँदा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था कमजोर छ । किनकी माधव नेपाल पक्षले यस्तो निर्णयमा सहमति दिने सम्भावना गौण छ ।

बरु नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिएर भए पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सहज हुने अवस्था निर्माण गरिदिन सक्नेछन् । एमाले एकताबद्ध रहेको भए सरकार गठनका लागि उसलाई थप १३ जना सांसदको समर्थन भए पुग्ने थियो । जुन समर्थन उसले जसपाको ठाकुर पक्षबाट पाउने सम्भावना बढी थियो ।

दोस्रो विकल्प : त्रिपक्षीय सरकार

नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन गरेको प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा (उपेन्द्र समूह) ले समर्थन जनाइसकेको छ । यद्यपि यत्तिले मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न बहुमत पुग्दैन ।

कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ र जसपा (उपेन्द्र समूह) को १६ गर्दा गठबन्धनको मत जम्मा १ सय २६ पुग्छ । राप्रपा, राजमो र नेमकिपा सबैले समर्थन गरेपनि १ सय २९ मत पुग्छ । तर, नेमिकपाले चुनावको पक्षमा जाने भनिसकेको छ भने राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि केपी ओलीनिकट छन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि अपुग हुने ५ मत कि त ठाकुर समूहबाट तान्न सक्नुपर्छ कि त सिंगो जसपाकै समर्थन जुटाउन कांग्रेस नेतृत्व सफल हुनुपर्छ । जसपाका सबै सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेइतर गठबन्धनमा १ सय ४५ सांसदको समर्थन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस,माओवादी र जसपा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ ।

तेस्रो विकल्प : माधव पक्षको राजीनामा

विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा संसदभित्रै २ धारमा उभिएको जसपा नेपालले नयाँ सरकार गठनका कांग्रेसलाई संस्थागत रूपमा समर्थन नगरेको अवस्थामा यो विकल्प सतहमा आउनेछ । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको राजीनामाले कांग्रेस, माओवादी र जसपा (उपेन्द्र समूह) लाई बहुमत पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।

माधव पक्षका कम्तीमा १५ जना सांसदले राजीनामा दिएमा जसपा (ठाकुर पक्ष) को समर्थन बिनै एमालेइतर सरकार गठन हुनसक्छ । माधव पक्षमा राजीनामाको विषयमा मतभेद बढेकाले यो विकल्प कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा कति सांसदले राजीनामा दिन्छन् भन्ने यकिन छैन ।

यद्यपि नेता नेपालले कांग्रेस सभापति देउवासँग यसअघिका भेटमा सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन आवश्यक परे सामूहिक राजीनामा दिने वचन दिइसकेको बताइन्छ । माधव पक्षमा अहिले देखिएका २० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये १५जनाले राजीनामा दिनुपर्छ त्यसका लागि ।

चौथो विकल्प : कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकार

कांग्रेस सभापति देउवा ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक निर्वाचनमा जाओस् भन्ने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र गठबन्धन सरकार नबने धारा ७६ को ३ अनुसार ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

त्यस्तो अवस्था रोक्न वैकल्पिक सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यतामा देउवा छन् । माथि उल्लेखित दोस्रो वा तेस्रो विकल्पबाट आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नसके देउवासामु प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम विकल्प भनेको एमालेको समर्थन लिनु हुनेछ ।

माओवादीलाई सत्तामा जाने अवसर नदिन एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । ६१ सिटको कांग्रेसले एमालेको समर्थन पाएमा आरामदायी बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ । यद्यपि विभिन्न राजनीतिक कारणले यो विकल्प कांग्रेसका लागि अन्तिम र बाध्यकारी विकल्पको रूपमा मात्रै रहने देखिन्छ ।

अर्को कुरा यसमा ओली आफैं पनि इच्छुक नहुन सक्छन् । किनकी उनी आफ्नो नेृत्वमा चुनाव गराएर आफ्नो अहिलेसम्मको प्रयासलाई सार्थकता दिन चाहान्छन् । उनका लागि जसपाको एउटा पक्षको तटस्थता नै अहिलेसम्म काफी छ ।

पाँचौ विकल्प : निर्वाचनतर्फको यात्रा

एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुर ताजा जनादेशको पक्षमा रहँदै आएका छन् । धारा ७६ को २ अनुसार बहुमत जुट्न नसक्ने परिस्थिति बनेमा कांग्रेस नेतृत्व पनि चुनावका लागि अग्रसर हुनसक्छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार नबने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ । एमाले संसदीय दल यथावत रहने र ठाकुर पक्षले तटस्थताको नीति कायम राख्ने हो भने यस्तो परिस्थिति बन्न सक्छ । ठाकुरले यो कुरा लेखेर पठाइसकेका छन् ।

त्यतिबेला ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनले ३० दिनमा विश्वासको मत पाउने अवस्थ नरहने हुँदा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने दावी गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने छिन् ।

त्यसरी चयन भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्रमा संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसके संसद भंग गरी ताजा जनादेशमा जानसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ताजा जनादेशका लागि तयार देखिएका नेताहरूबीच कार्यगत एकता भएमा यो विकल्पसम्म मुलुकको राजनीति प्रवेश हुने र मध्यावधि निर्वाचन हुने कुरा असम्भव देखिँदैन ।