माधव नेपाललाई के सल्लाह दिए कानून व्यवसायीले ?

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर सांसद पदबाट राजीनामा दिन अहिले नै हतार नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपालले राजीनामापछि उत्पन्न हुने संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया तथा सरकार गठनका सन्दर्भमा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । सो छलफलमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ बमोजिम सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियामाथि नै कुराकानी भएको नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

भट्टराईले भने, संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम गठन हुने सरकार हाम्रो सन्दर्भमा नौलो अभ्यास पनि हो । त्यसमा पुग्दा हरेक सांसदको स्वतन्त्र अस्तित्वको कुरा पनि आउँछ र ह्वीप पनि लाग्दैन । राजीनामा दिनुस् वा नदिनुस् भन्ने हाम्रो कुरा होइन, उहाँहरूको राजनीतिक निर्णय हो । तर, एमाले मिल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने त स्वभाविक हो ।

भट्टराईले सांसदहरूलाई जनताले दिएको ५ वर्षको जनादेश भएकाले उनीहरुले ५ वर्ष बिताउनुपर्छ भन्ने आफूहरूले सैद्धान्तिक मान्यता सुनाएको बताए । एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन तयार भए आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको नेपालले कानून व्यवसायीलाई बताएका थिए ।

नेता नेपाल र कानून व्यवसायीहरूबीच छलफल भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले फोनमा कुरा गरेका थिए । सो कुराकानीमा पनि नेपालले जेठ २ अघिको पार्टी बैठक बोलाएमा आफू राजीनामाबाट पछि हट्ने बताएका थिए ।

नेपालले आफूसँग सबै सांसदको राजीनामा रहेको र राजीनामा दिने सांसदको संख्या नपुगेको भन्ने हल्ला आधारहीन रहेको समेत बताएका छन् । दिउँसो कार्यालय समयभित्र ओलीले शर्त नमाने राजीनामा बुझाउने चेतावनी माधव पक्षले दिइसकेको छ ।

नेपालनिकट स्रोतका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको बहुमतको कुरा गरेकाले २७५ सदस्यकै बहुमत हुनुपर्ने तर्क आइरहेको सन्दर्भमा धारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रियामा नपुग्दासम्म राजीनामा नदिने कि भन्ने कोणबाट पनि सुझावहरू आएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपा सिंगै मिल्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमत अर्थात १३८ नै पुग्छ र त्यसबेला माधव नेपाल पक्षले राजीनामा दिनु पर्दैन । जसपालाई मनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरिरहेका छन् ।

तर, महन्थ ठाकुर पक्षले जसपाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई आफूहरू वैकल्पिक सरकार गठनको पक्षमा नरहेको पत्र दिएकाले जसपा विवादलाई टेकेर राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओलीलाई ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ ।

यदि त्यसरी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिने बेलामा माधव नेपाल पक्षले मत नदिए वा राजीनामा गरेको खण्डमा ओली फेरि पदमुक्त हुन्छन् र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रियामा जाँदा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले सरकार बन्न सक्ने भएकाले त्यो अवस्थासम्म लैजान राजीनामा नगर्दा उपयुक्त हुने सुझाव नेपाललाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।