सरकारबाट बाहिरिने एमालेको २ महिनाअघिको निर्णय किन भएन पूरा ?

कैलाली । गत चैत्र १५ गते सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माओवादी र एमालेले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको सरकारबाट एमाले बाहिरिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि बसेको पहिलो बैठकले नै प्रदेश सरकार असफल भएको ठहर गर्दै एमालेको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो बेला एमालेले कुन दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने भन्नका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो । कार्यदलमा एमाले प्रदेशमा सह-इन्चार्ज महेश्वर पाठक, एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा छन् ।

चैत्र १६ गते प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले संसदीय दलको बैठक समेत बताएका थिए । उक्त दिन तराईमा होलीको बिदा थियो । अन्तिम समयमा बस्ने भनिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।

एमाले स्रोतले भन्यो ‘त्यही दिन संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय हुने थियो तर, बैठक बस्नै सकेन ।’ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह हुन् । उनी नेपाल समूहका हुन् ।

प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन गरेको निर्णय २ महिनासम्म अलपत्र परेको धेरैको बुझाइ छ । त्यो बेलासम्म ओली पक्षमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरिसकेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए थिए । बोहरा माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि ओली पक्षतर्फ लागेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

त्यसपछि अहिले प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट छिन् । उनी तीनै जना नेपाल समूहका भएका कारण एमाले प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णय लागू नभएको धेरैकोको बुझाइ छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा गरेको निर्णय केन्द्रीय पार्टीलाई पनि पठाइएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले बताए । उनले अहिलेको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको हुँदा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताए । उनले यस विषयमा अब केन्द्र सरकार लेनै निर्णय गर्ने समेत उनले बताए ।

‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र हाम्रा पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छौँ । तर त्यो कोरोना कहरले गर्दा त्यो काम सुस्त छ’ उनले भने ‘अब केन्द्रबाटै यस विषयमा निर्देशन जारी हुन्छ ।’

पार्टी गर्दा भागबन्डाको आधारमा मुख्यमन्त्री छनोट गरिएको भन्दै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

‘हामी सबैभन्दा ठूलो दल छौँ ठूलो दल सानो दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुने कुरो हुँदैन,’ उनले भने ‘हिजोको परिस्थिति आज छैन ।’

विगतमा एमालेभित्रै तीव्र विवाद रहेको हुँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘अब एमाले एक भएको छ २ महिना अघि हामीले गरेको निर्णय अब कार्यान्वयन हुन्छ ।’

५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन्। माओवादीका १३ कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।