यस्तो थियो मदन भण्डारीले २९ वर्षअघि प्रस्ताव गरेको जबज (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । एमाले पंक्तिलाई भावनात्मक रुपमा जोडिरहने तीन मुख्य कुरा हुन्-मदन भण्डारी, सूर्य चिह्न र जनताको बहुदलीय जनवाद । यी तीन कुरालाई माओवादीले पनि अश्वीकार गर्न सकेन ।

एमालेसँगको एकीकरणमा जबजलाई थाती राख्ने भनिए पनि साबिक नेकपाको कार्यक्रम जनताको जनवादमा उल्लेखि त अधिंकाश विषय ‘जबज’ कै कपि पेष्ट थिए । जबजकै बहस केपी ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउण्डेनशनबाट शुरु गरेपछि नेकपामा विवाद भएको थियो ।

आखिर एमाले पंक्तिलाई भावनात्मक रुपमा जोडिरहने जबज के हो ? घनश्याम भुसालले केही समयअघि ओली पक्षका धेरैले जबज नै नपढेको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

आखिर जबज के हो ? यसको विकास कसरी भयो ? जबजभित्र के के कुरा छन् ? २०४९ साल माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीले पेश गरेको जबजको ओरिजिनल भर्सन नेपाल प्रेसले इच्छुक पाठकका लागि जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेको छ ।

जबज पारित भएको एक वर्षमै मदन भण्डारी र जीवनराज आश्रितको दासढुंगामाा जीप दुर्घटनामा निधन भयो । मदनको निधनपछि जबज र उनको व्यक्तित्वको ब्याख्या झनै धारिलो ढंगले भइरहेको छ ।

नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम

जनताको बहुदलीय जनवाद

१. विषय प्रवेश

कार्यक्रम पार्टीले सार्वजनिकरूपमा फहराएको आफ्ना लक्ष्यहरूको झन्डा हो । त्यसकै आधारमा आम जनतालाई सचेत, सङ्गठित र परिचालित गर्ने काम गर्नुपर्छ । सामाजिक क्रान्ति समाजको प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य भएको बेला सामाजिक क्रान्तिको कार्यक्रम र क्रान्तिपछि निर्माण तथा विकासको कार्यक्रमका रूपमा पार्टीले आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गर्नुपर्छ, आफ्नो कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक क्रान्तिको अनिवार्यता छ । यसैलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण-उत्पीडनलाई अन्त्य नगरी नेपाली समाजको प्रगतिशील विकास सम्भव छैन । औद्योगीकरणबिना देशको प्रगति सम्भव हुँदैन र राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुँदैन । अहिले नेपाली समाजको वस्तुगत विकासको अवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशी स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने तहमा छ । राष्ट्रिय पुँजी उद्योग र व्यापारको विकासका ढोका खुला गर्नुपर्ने स्तरमा छ । समाजको भौतिक विकासबिना हामी समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैनौँ । अहिले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ र यो महत्वपूर्ण पनि छ । तर, समाजको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तन भएको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीले मात्रात्मक विकासका साथसाथै गुणात्मक परिवर्तनको क्रान्तिकारी कार्यक्रम निर्धारित गर्नुपर्छ । हाम्रो कार्यक्रमले देशको वस्तुगत स्थिति र प्रगतिशील परिवर्तनको तस्बिर प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ ।

२. नेपाली समाजको चरित्र र अन्तरविरोध

२.१. नेपाल भूपरिबेष्ठित छ । देशको प्रगति र विकासको निम्ति यो एउटा प्रतिकूलता र बाधा बनेको छ । तर, यो नियतिको रूपमा छ र यसमा परिवर्तन सम्भव छैन । यसले छिमेकीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर आफ्नो विकास निर्माण गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । वैदेशिक दासत्व र पराधीनता हामीलाई स्वीकार्य छैन र शत्रुता हाम्रो चाहना होइन । त्यसकारण हामी समानता र पारस्परिक लाभमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर यो प्रतिकूलतामा विजय हासिल गर्न चाहन्छौँ । तर, यो आफ्नो देशका जनतालाई शोषण-उत्पीडन गर्ने र विदेशी शक्तिसामु घुँडा टेक्ने प्रतिक्रियावादी वर्ग र राजनीतिक शक्तिबाट सम्भव छैन । यसबाहेक प्राकृतिक स्रोत-सम्पदामा हाम्रो देश धनी छ र जनताहरू इमानदार तथा परिश्रमी छन् । सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्ने, जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत-सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल एउटा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्नसक्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन ।

२.२. तर देश अहिले अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी छ । सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवादले सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतामाथि निर्मम शोषण-उत्पीडन कायम गरेका छन् । जमिनमा कूल खेतीयोग्य भूमिको ४० प्रतिशत भाग ९.४४ प्रतिशत माथिल्लो परिवारको हातमा छ । ५५ प्रतिशत तल्लो वर्गका परिवारसँग १२ प्रतिशत भाग मात्र जमिन छ । सन् १९८१ को कृषि गणनाअनुरूप २.९ प्रतिशत परिवारले ४७.३ प्रतिशत जमिन ओगटेका छन् भने भूमिहीन किसानको सङ्ख्या २० लाखभन्दा बढी छ । अहिले देशको कूल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । देशको उद्योग, व्यापार र अन्य पूँजीवादी व्यवसायहरूमा विदेशी पूँजीपति, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको कब्जा छ । मध्यम तथा सानोस्तरका राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू उठ्न सकेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र अझ पराधीन भइरहेको छ ।

२.३. १९ औँ शताब्दीको सुरुदेखि नै नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्षमा उत्रन वाध्य भएको छ । ब्रिटिश इन्डिया, स्वतन्त्र भारत तथा ब्रिटेनसँग नेपालका असमान एवम् अपमानपूर्ण र नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामाथि आघात पार्ने अनेक सन्धि-सम्झौताहरू भएका छन् र कायम छन् । अन्य अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी सम्झौताहरू भएका छन् । यसकारण राष्ट्रको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको निम्ति नवउपनिवेशी शोषणबाट मुक्त हुने स्वाधीनताको सङ्घर्ष अझै जारी छ । प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनीहरूका प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा सत्ता रहुञ्जेल असमान सन्धिहरू खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा सन्धि-सम्झौताहरूको नवीकरण गर्ने तथा प्रगतिशील आधारमा नयाँ वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

२.४. ००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले पाएका सीमित सफलताहरूलाई पनि खोसेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यस व्यवस्थाले तीस वर्षमा देशलाई संसारको सबभन्दा गरिब दोस्रो स्थानमा पुर्‍यायो । समाजका सामाजिक साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई समेत अवमूल्यन गर्‍यो र बिकृत वनायो । यस्तो पृष्ठभूमिमा निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका बिरुद्ध २०४६ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले एकस्तरको सफलता प्राप्त गरेको छ । राजतन्त्रका निरङ्कुश अधिकारहरू हटाउने र संविधानद्वारा त्यसको अधिकार, कर्तव्य तोक्ने काम गरेको छ । निर्दलीयतालाई समाप्त पारी सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ । जनताका मौलिक अधिकारहरू, राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानताको औपचारिक घोषणा गरेको छ । जनआन्दोलनको यो ठूलो राजनीतिक सफलता हो र साँचो प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभियानमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो ।

२.५. अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा आम निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एकमना सरकार बनाएको छ । जनआन्दोलनद्वारा भएको सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनलाई उपयोग र प्रयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आउनेछन् भन्ने जनताको सपना भङ्ग भएको छ । काङ्गे्रसको सरकारले पनि पहिलेजस्तै सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादको हित रक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ । किसानहरू, राष्ट्रिय उद्यमी, व्यापारी व्यवसायीहरूमाथिको उत्पीडन जारी राखेको छ । समाजवादी देशहरूले मित्रताको निम्ति विकास सहयोगस्वरूप निर्माण गरिदिएका र सरकारी स्वामित्वमा रहेका तथा रोजगारी र राजस्व बृद्धि गर्न ठूलो योगदान गरिरहेका उद्योग-संस्थानहरूलाई निजीकरणको नाममा विदेशी पूँजीपतिहरूको हातमा बेच्दैछ । उदार अर्थतन्त्रको नाममा भर्खरै वामे सर्न थालेका राष्ट्रिय उद्यमहरूलाई विदेशी पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारिरहेको छ । परिणामस्वरूप कतिपय भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि बन्द हुने र हजारौँ औद्योगिक श्रमिकहरू बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको छ । २०४७-२०४८ को आठ महिनामा ११३८.०४ करोड घाटा भएको थियो भने अहिले २०४८-२०४९ मा बढेर यो १९-२० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । काङ्ग्रेसको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद, अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादको हातमा सुम्पिँदै गएको छ । पश्चिमा पूँजीवादी देशहरू र तिनीहरूद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानहरूले देशको शासन, प्रशासन र नीति निर्माणमा हात हाल्न र बढाउन थालेका छन् । काङ्गे्रसको सरकारले भारत सरकारसँग गरेका सन्धि-सम्झौताहरूले भारतमाथिको निर्भरतालाई बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोत-सम्पदामाथि भारतको नियन्त्रण स्थापित गर्ने, देशको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको हात बलियो पार्ने काम गरेको छ । यसबाट क्रमशः देशको राजनीतिमा पनि विदेशी एकाधिकार पूँजीपति वर्गको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै जानु सुनिश्चित छ ।

२.६. आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पुरानो स्थितिलाई कायम राखेको र अझ नकारात्मक दिशामा धकेलेको मात्र होइन, जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरूलाई समेत विभिन्नढङ्गले निष्प्रभावी एवम् निरर्थक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, एकदलीय राजनीतिक एकाधिकारवाद, सर्वत्र काङ्गे्रसीकरण र सर्वसत्तावाद लागू गर्ने काम गरिरहेको छ । बिपक्षमाथि प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक कारबाही गर्ने, राजनीतिक हिंसा र हत्या गर्ने तथा राज्यआतङ्क फैलाउने काम गरेको छ । हिंसा, हत्या, गुण्डागर्दी, बल प्रयोग, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै निर्वाचनलाई जनताको उपहास गर्ने अवसरका रूपमा परिणत गर्दैछ । संयुक्त आन्दोलनद्वारा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई खोसेर काङ्गे्रसी एकाधिकारवाद स्थापित गर्ने
प्रयास गर्दैछ ।

२.७. देशको आधारभूत स्थितिको निर्णायक तत्व उत्पादन पद्धति हो । अहिले देशमा अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी पद्धति कायम छ । देशको जीविका, उपार्जन र उत्पादनका साधनहरू सामन्त वर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवादका हातमा छन् । देशको प्राकृतिक स्रोत-सम्पदामाथि राज्यसत्तामार्फत तिनीहरूले नै नियन्त्रण गरेका छन् । अन्य सम्पूर्ण वर्ग-तहका आम जनताहरू तिनीहरूकै शोषण-उत्पीडनमा थिचिएका छन् । त्यसकारण सामन्त वर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको शोषण समाप्त पार्ने सामाजिक मुक्ति र वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादको शोषण समाप्त पार्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो वर्तमान क्रान्तिका आधारभूत कार्यभार हुन् । सामन्तवर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गसँग जनताको अन्तरविरोध र वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादसँग राष्ट्रको अन्तरविरोध नै वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजका आधारभूत अन्तरविरोधहरू हुन् । क्रान्तिद्वारा यी अन्तरविरोधको समाधान गरी जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हाम्रो क्रान्तिको आधारभूत लक्ष्य हो ।

२.८. अहिले पनि देशमा कुनै विदेशी शक्तिले ठाडोढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने र प्रत्यक्षरूपमा शासन चलाउने काम गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै यहाँका शासकहरूसँग जनता र राष्ट्रका बिरुद्ध नाङ्गोढङ्गले गठबन्धन गरी संयुक्तरूपमा शासन गरेको स्थिति पनि छैन । वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद र साम्राज्यवादले आफ्नो इशारामा चल्ने शक्तिहरूसँग परोक्ष एवम् आमरूपमा सम्बन्ध कायम गरी तिनीहरूमार्फत नै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, तिनीहरूलाई परोक्षरूपमा सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण यसबेला नेपाली समाजमा आन्तरिक अन्तरविरोध अर्थात् सामन्त वर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग तथा तिनीहरूको राज्यसत्ता र जनताबीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोधका रूपमा रहेको छ । दरबारको नेतृत्वमा रहेका सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरू पर्दा पछाडि छन् र काङ्ग्रेस सरकार मञ्चमा उपस्थित छ । सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरूले फेरि शिर उठाउन सक्छन् । त्यसप्रति गम्भीर सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । तर, काङ्ग्रेसको सरकारले अपनाएका जनता, राष्ट्र र जनअधिकारविरोधी नीतिहरू तथा गरेका कामहरू र जनताबीचको राजनीतिक अन्तरविरोध विशेषरूपमा तीखो भएर प्रकट भएको छ । काङ्गे्रसको सत्ता र जनताबीचको राजनीतिक अन्तरविरोध वर्तमान नेपाली समाजको प्रधान राजनीतिक अन्तरविरोध बनेको छ । काङ्ग्रेसको सत्ताका जनविरोधी, राष्ट्रिय हितविरोधी तथा जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारविरोधी नीति, काम र क्रियाकलापहरू जनताको सङ्घर्षका प्रमुख निशाना बनेका छन् । यो अन्तरविरोध समाधान गर्ने क्रान्तिकारी प्रक्रियाद्वारा नै हामीले समाजको आधारभूत अन्तरविरोधको समाधान गर्ने र जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछौँ ।

२.९. नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र विगत लामो समयदेखि यथावत् छ र त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने क्रान्तिको पूँजीवादी जनवादी चरित्र पनि जारी नै छ । क्रान्तिद्वारा जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरेर मात्र अरू सबै क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा यो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ठोस प्रयत्न सुरु भएयता पनि निकै लामो अवधि पार भइसकेको छ । विश्वको क्रान्तिकारी आन्दोलनले धेरै अनुभव प्रदान गरिसकेको छ । यसबेला विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको आन्दोलनमा धेरै गम्भीर समस्याहरू पैदा भएका छन् । विश्वशाक्तिको पुरानो सन्तुलन टुटेको छ । कुनै पनि क्रान्ति र निर्माणका ढाँचा तथा तरिकाहरूमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धान, प्रयोग, संयोजन र परिमार्जन गर्दै जानु जरुरी भएको छ । हामीले आफ्नो कार्यक्रम निश्चित गर्दा र क्रान्तिकारी प्रक्रिया तय गर्दा पुराना अनुभवहरू र विश्वको वर्तमान स्थितिलाई ख्याल राख्नु आवश्यक हुन्छ । तिनीहरूबाट यथोचित शिक्षा लिनु जरुरी हुन्छ । समाज विकासको सन्दर्भमा हामी उही क्रान्ति पूरा गर्ने अभियानमा निरन्तर संलग्न छौँ । तर, यस प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गर्ने कतिपय नीति र तरिकाहरू फेरिएका छन् र फेरिनुपर्छ । यो सन्दर्भसहितको समष्टि नै हाम्रो कार्यक्रमको ठोस एवम् पूर्ण रूप हो । यसलाई हामी यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँः

३. नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम

३.१. नेकपा (एमाले) नेपालका सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टी हो । यसले नेपालमा गरिबी, अभाव तथा सबै प्रकारका शोषण र असमानताहरूलाई अन्त्य गरी प्रगतिशील, विकसित, सम्पन्न र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसका निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद नै त्यो उच्चतम लक्ष्य हो भन्ने दृढ विश्वास राख्दछ । समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो अधिकतम एवम् अन्तिम लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसको प्राप्तिका निम्ति निरन्तर लागिरहने अठोट व्यक्त गर्दछ ।

३.२. तर अहिले नेपाली समाज सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण–उत्पीडनमा छ । समाजको विकासको बाटो अवरुद्ध छ । देशको औद्योगीकरण र समाजको पर्याप्त भौतिक विकासबिना ‘योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार दाम’ दिने समाजवादी समाजको निर्माण गर्न सकिन्न । त्यसकारण अहिले राष्ट्रिय पुँजी र उद्योगको विकास सुनिश्चित गर्नु पहिलो र अनिवार्य काम हो । त्यसका निम्ति सामन्तवाद–साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक–आर्थिक चरित्र पूँजीवादी जनवाद हो, हाम्रोे लक्ष्य जनताको जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो । यो पहिलो काम पूरा गरेर मात्र हामी समाजवादका निम्ति अघि बढ्न सक्छौँ ।

३.३. नेपालको क्रान्ति र निर्माणलाई बाटो देखाउने सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । नेकपा (एमाले) माक्र्सवाद–लेनिनवादको वैज्ञानिक विचार प्रणालीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । वर्तमान युगको विकसित माक्र्सवाद औद्योगिक सर्वहारा वर्गको मात्र होइन, किसानहरूको सामाजिक मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि हो । आज माक्र्सवाद–लेनिनवादबाहेक सामन्ती शोषणबाट किसानलाई मुक्त पार्ने र साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने आन्दोलनलाई बाटो देखाउने अर्को कुनै वैज्ञानिक विचार–प्रणाली छैन । नेकपा (एमाले) माक्र्सवाद–लेनिनवादको सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा आफ्नो क्रान्ति र निर्माणको अभियान अघि बढाउन दृढ छ ।

३.४. सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादलाई उन्मूलन गर्ने जनताको जनवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने अभिभारा वर्गीयरूपमा सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग र राजनीतिकरूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा चल्ने सर्वहारा श्रमिक वर्गको राजनीतिक पार्टीबाहेक अरू कसैले पूरा गर्न सक्दैन । युरोप र अमेरिकाका सामन्तवादविरोधी पूँजीवादी क्रान्तिहरूमा पूँजीपति वर्गले नेतृत्व गरेको थियो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग जनताको मित्र होइन, शत्रु बनेको छ । पूँजीपति वर्ग किसानको होइन, सामन्तको संश्रयकारी बनेको छ र साम्राज्यवाद पूँजीवादकै विकसित रूप हो । साम्राज्यवादले नै साना, कमजोर र पछौटे राष्ट्रहरूलाई अधीनस्थ बनाएको छ । त्यसकारण सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिको नेता पूँजीपति वर्ग होइन, सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग मात्र हुनसक्छ । तर, सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको पार्टीले पनि अरू पूँजीवादी तथा निम्न पूँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूसँग गम्भीर प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षबिना नेतृत्व हातमा लिनसक्दैन । त्यसकारण नेतृत्वका निम्ति दृढताका साथ पहलकदमी बढाउन नेकपा (एमाले) कृत सङ्कल्पित छ ।

३.५. सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण–उत्पीडन समाप्त पार्ने क्रान्तिलाई विभिन्न देशमा नयाँ जनवादी, राष्ट्रिय जनवादी वा जनताको जनवादी क्रान्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । हामीले यो क्रान्तिमा हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र विदेश नीतिको क्षेत्रमा पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू थपेका छौँ । संविधानको सर्वोच्चता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी खुला समाज, कानुनसम्मत शासन–प्रशासन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक मौलिक अधिकार र शान्तिको संवैधानिक प्रत्याभूति तथा रक्षाजस्ता राजनीतिक विषयहरू दूरगामी प्रभाव पार्ने र निर्णायक महत्व भएका विषयहरू समावेश गरेका छौँ । यसकारण हामीले यसलाई बहुदलीय जनवाद भनेर पनि परिभाषित गरेका छौँ । यो क्रान्ति सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने आम जनताको जनवादी क्रान्ति हो । यसले जनताको जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्दछ । यो पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था होइन, जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । यो एकदलीय एकाधिकारवादी व्यवस्था होइन, जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्था हो । राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसबेलाको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप सञ्चालित हुनेछन् ।

३.६. सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उन्मूलन गरी जनताको जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु वर्तमान क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो । जनताको हातमा सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित नगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा आधारभूत जनवादी सुधार र परिवर्तन गर्नु सम्भव हुँदैन । त्यसकारण जनवादी क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार पूरा गरेपछि जनताको जनतन्त्रले प्रथमतः सामन्तवाद र साम्राज्यवादका सबै क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेछ । योजनाबद्वरूपमा जनताको जनवादी व्यवस्थालाई विकसित, समृद्ध र सुदृढ बनाउने विषयमा प्रमुख ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा क्रमशः समाजवादमा सङक्रमण गर्ने भौतिक तयारीका निम्ति चरणबद्ध कार्यक्रम बनाउँदै ठोसरूपमा केन्द्रित हुनेछ । क्रान्तिकारी पहलद्वारा जनवादीढङ्गले आम जनताको नेतृत्व गर्दै समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

३.७. सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सत्ता उन्मूलन गरी जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्नु क्रान्तिको केन्द्रीय, न्यूनतम र निर्णायक कार्यभार हो, जुन पूरा नभएसम्म जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि अपरिवर्तित रहने यो आम कार्यभार पनि हो । समाजका यिनै आधारभूत उद्देश्य र कार्यभारहरूलाई हरेक बेलाको विशिष्ट स्थितिअनुरूप ठोसरूपमा सूत्रबद्ध गरेर अघि सार्नु नै पार्टीको विशिष्ट तथा ठोस कार्यक्रमको दायित्व हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र क्रान्तिका शत्रु तथा मित्रहरूमा आएको परिवर्तनको आधारमा आफ्ना आधारभूत उद्देश्यहरूलाई ठोसरूपमा अघि सार्न पार्टीको विशिष्ट अथवा ठोस कार्यक्रममा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यमान विशिष्ट स्थितिअनुरूप हाम्रो पार्टी आफ्नो कार्यक्रमलाई निम्नलिखित ढङ्गले सूत्रबद्ध गरेर ठोसरूपमा प्रस्तुत गर्दछ :

३.८. राज्य व्यवस्था

• सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको सत्ता तथा उनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त पारिनेछ । मजदुर, किसान तथा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सम्पूर्ण जनवादी, देशभक्त तथा न्यायपे्रमी जनसमुदायको संयुक्त जनवादी राज्यसत्ता कायम गरिनेछ ।
• जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ । संविधानलाई सर्वोपरी राखेर राज्यका सबै अङ्गहरू सङ्गठित र सञ्चालित हुनेछन् ।
• नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ ।
• शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नेछ । निर्वाचित व्यवस्थापिकासभाले ऐन–कानुनहरूको निर्माण गर्नेछ ।
• संविधानले मानवअधिकार र जनताका मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको ठोस प्रत्याभूति र सुरक्षा गर्नेछ ।
• संविधानअनुरूप बहुलवादी खुल्ला समाज कायम गरिनेछ ।
• संविधानको सर्वोच्चताको आधारमा लोककल्याणकारी संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ ।

३.९. शासन प्रणाली

• संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्णढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ ।
• निर्वाचनको विधि, तरिका र साधनहरूमा आमूल जनवादीकरण गरी निश्चित समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्णरूपमा आवधिक आम निर्वाचन गर्ने प्रणाली कायम गरिनेछ ।
• व्यवस्थापिकासभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतले बिपक्षको भूमिका खेल्ने सम्वैधानिक व्यवस्था कायम गरिनेछ ।
• विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र स्थानीय स्वशासनको आधारमा सबै स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन गरिनेछ । स्थानीय निकायहरूले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास–निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
• राजनीतिक बन्दीहरू र अन्यायपूर्णढङ्गले राखिएका बन्दीहरूलाई रिहा गरिनेछ । अदालतको निर्णयबिना नजरबन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
• सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण–उत्पीडनका सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई कानुनसम्मतढङ्गले निर्मूल गरिनेछ ।
• जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्थालाई योजनाबद्धरूपमा क्रमशः विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ ।
• समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आधारमा ठोसरूपले भौतिक तयारी गरिनेछ ।
• कानुनको शासन कायम गरिनेछ ।

३.१०. आर्थिक व्यवस्था

देशमा जनताको जनवादी राजनीतिक सत्ताको स्थापनापछि जनवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने र समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति भौतिक तयारी गर्ने कामलाई ठोस योजनाका साथ अघि बढाइनेछ । सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्वका सम्पूर्ण आधारहरू र अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै जनवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्ने, स्थापित गरिएको जनवादी नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा जनता र देशको जीवनस्तर माथि उठाउनेखालका, उत्पादकत्व बृद्धि र विकास निर्माणका ठोस कामहरू गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ एवम् विकसित बनाउने र प्रगतिशील नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको बलियो जगमा उभिएर समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने ठोस भौतिक तयारीको कामलाई केन्द्रित भएर सञ्चालन गर्नेजस्ता आधारभूत महत्वका कामहरू क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ । हाम्रो जनवादी अर्थव्यवस्थाको आधारभूत चरित्र ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’ रहेको छ, जसमा समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीवीहरू, निम्न आय भएका गरिबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ । यही कार्यदिशाको आधारमा देशको बृहद् आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र विकास गरिनेछ । यसरी राजनीतिकरूपमा जनसत्ताको स्थापनापछि पनि प्रत्येक विशिष्ट स्थितिलाई ख्याल राख्दै ठोसरूपमा कार्यक्रम अघि सारी सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा

• जमिनमाथि रहेको सामन्ती भू–स्वामित्वको पूर्णरूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलाई समाप्त पारिनेछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वित गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ । भूमिमाथि निजी स्वामित्वको नयाँ हदबन्दी कायम गरिनेछ । यसो गर्दा आमरूपमा सामन्तहरूको हदभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा जफत गरी जोताहा, भूमिहीन वा गरिब किसानलाई वितरण गरिनेछ । तर, क्रान्तिको पक्षमा लाग्नेहरू तथा धनी र मध्यम किसानहरूको हकमा हदभन्दा बढी जमिन जफत गर्दा यथोचित क्षतिपूर्ति दिन सकिनेछ । त्यसबाहेक जमिनको दोहोरो स्वामित्व समाप्त पार्दा साना भूस्वामीहरूलाई भने मुआब्जा दिइनेछ । जमिनमाथि निजी स्वामित्व कायम गरिए पनि सहकारी खेतीलाई विशेष
  प्रोत्साहन गरिनेछ ।
• वैज्ञानिक तथा उन्नत खेतीको विकास गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइनेछ । कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर माथि उठाइनेछ । राजकीय क्षेत्रमार्फत किसानहरूको लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै– सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उचित मोल प्राप्त गर्न सङ्गठित कृषि बजारको व्यवस्था, सहुलियत दरमा उन्नत मल–बीउको व्यवस्था, सिँचाइ र प्राविधिक शिक्षाआदि किसानको घरदैलोमा पुर्‍याउने र किसानहरूले सुविधाहरूको प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• जमिनको आकार, उर्बराशक्ति र भू–बनोटको आधारमा प्रगतिशील भूमिकर प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनेछ । जमिनको प्रकृति, माटो र हावापानीआदिको आधारमा देशका विभिन्न भू–भागमा खाद्यान्न, नगदेबाली, पशुपालन र फलफूलको विकासमा योजनाबद्धरूपले अघि बढ्दै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई कुटीर एवम् आधुनिक उद्योग स्थापना, प्रबद्र्धन र विकासमा योगदान पुर्‍याउने किसिमले विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रलाई उद्योग, व्यापार र अन्य सेवा क्षेत्रसँग एकाकार गर्न र ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ । देशको बनजङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बिनाशलाई रोकी बनजङ्गलको विकास र सम्बद्र्धन गरिनेछ । वातावरणको संरक्षण गरिनेछ ।
• कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि मजदुरहरूको लागि जीवनयापन गर्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला कानुनबमोजिम तोकिनेछ ।
  उद्योगको क्षेत्रमा
• देशको समृद्धि तथा विकासको निम्ति एवम् आमजनताको गरिबी, सामाजिक–आर्थिक पछौटेपन र असमानताको अन्त्य गर्दै समतामूलक सामाजिक–आर्थिक विकासको निम्ति औद्योगिक क्रान्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• उद्योगको क्षेत्रमा रहेको साम्राज्यवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको प्रभुत्व, नियन्त्रण र शोषणलाई समाप्त पारिनेछ । उद्योगको विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अबरोध ल्याउने बाह्य सन्धि–सम्झौताहरूलाई हाम्रो हितअनुकूल बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ । राष्ट्रिय पुँजीलाई उद्योगको विकासमा संलग्न गर्ने उद्देश्यले संरक्षण र प्रोत्साहन दिइनेछ । अर्थतन्त्रमा ढाँचागत परिवर्तन गरी गतिशीलता ल्याउने, कृषिमा रहेको अर्धबेरोजगारी र देशमा विद्यमान बढ्दो बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सक्षम, दरिलो र आत्मनिर्भर ९क्भाि च्भष्बिलत० बनाउने लक्ष्य राखी औद्योगिक क्रान्ति अन्तरगत कुटीर, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र विकास गरिनेछ ।
• रक्षालगायत आम जनसमुदायको बृहद् आर्थिक सामाजिक हित र सुविधासँग सम्बन्धित उद्योगहरू सरकारी स्वामित्वमा राखी सञ्चालन गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने बीउ, मल, निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने सिमेन्ट तथा आम जनताको उपभोग्य सामान जस्तै– खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य दैनिक आवश्यकताका वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योगदेखि लिएर सार्वजनिक सेवासँग सम्वन्धित उद्योग, बिजुली, पानी, टेलिफोन, सञ्चार, यातायात, हुलाकजस्ता आर्थिक–सामाजिक हित र सुविधासँग सम्बन्धित उद्योगहरू राज्यको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिनेछ ।
• राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको विकास गर्ने र उनीहरूको कुटीर एवम् अन्य उद्योगको बृद्धि गर्ने ढङ्गले औद्योगिक नीतिको निर्माण गरिनेछ । देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्‍याउने र तुलनात्मकरूपमा बढी लाभ दिने आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ र यस्ता उद्योगमा सरकारी क्षेत्रको मुख्य संलग्नता रहनेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि संरक्षण दिई यस्ता उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहित गरिनेछ । अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिदर, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट माथि आउनेखालका निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई नै मुख्यरूपमा संलग्न गरिनेछ ।
• देशमा विद्यमान रहेको सरकारी र निजी पुँजीको अधिकतम परिचालन गरी विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा देशभित्र विद्यमान प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपभोग गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन उद्योगको विकासमा जोड दिइनेछ । हालसम्म विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा स्थापित उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
• देशको संविधान र ऐन कानुनको अधीनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनुकूल असर पार्ने सीमा निर्धारण गरी विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई देशभित्र ल्याउन अनुमति दिइनेछ । अनुमति दिँदा स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा श्रमको उपयोग, देशको आवश्यकताको पूर्ति, निर्यात तथा सरकारी वा निजी क्षेत्रसँग हुनसक्ने संयुक्त लगानीको सम्भावनाआदिको मूल्याङ्कन गरिनेछ । विदेशी पुँजीको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ ।
• औद्योगिक नीति निर्माण गर्दा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कुटीर र साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने र बजार व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
•  स्वदेशी श्रमिकहरूलाई उद्योग व्यवसायमा संलग्न गर्न र विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापित गर्न स्वदेशी अदक्ष श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिकलाई तालिमको लागि प्राविधिक विद्यालयहरू स्थापित गरिनेछन् । उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा मजदुरहरूलाई आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने बन्देज लगाइनेछ । जीविकाको लागि पुग्दो ज्यालादर, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मजदुरहरूका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सम्पूर्ण अधिकार र सुविधाहरू पाउने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
• सरकारी संस्थानहरूको विकास र सम्बद्र्धन गर्न तथा संस्थानको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्न उपयुक्त नीति लिइनेछ ।

व्यापारको क्षेत्रमा

• व्यापारलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप विविधिकरण गर्ने, स्वतन्त्र विदेश व्यापार नीति अवलम्बन गर्ने तथा राष्ट्रिय उद्योगहरूका निमित्त बजार सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
• व्यापार र राष्ट्रिय बजारमा रहेको दलाल नोकरशाही एकाधिकार र प्रभुत्वलाई समाप्त पार्ने, वितरण र आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो र सुलभ बनाउने तथा साना व्यापारीको हितको संरक्षण गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाइनेछ ।
• व्यापार तथा पारवहनको क्षेत्रमा रहेका असमान सन्धि–सम्झौतालाई समाप्त पारी पारस्परिक लाभको आधारमा नेपालको व्यापार क्षेत्रका हित संरक्षण हुने नीति अवलम्बन गर्न पहलकदमी लिइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भूपरिबेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा प्राप्त गर्नेतर्फ ठोस पाइला चालिनेछ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा

• कृषि विकास र औद्योगिकीकरणलाई ऊर्जा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको प्रबद्र्धन गर्ने, ऊर्जाको निर्यातलाई बढावा दिने, वातावरण संरक्षण गर्ने नीति लिँदै ऊर्जा कार्यक्रमको निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रको औद्योगिकीकरण र जनताको दैनिक ऊर्जाको उपभोगमा विद्युत् शक्तिलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापना गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीलाई सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ बनाउने नीति लिइनेछ । ऊर्जाको विकासको लागि सरकारले प्रवर्तकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र वन, जलस्रोत वायु तथा सौर्य ऊर्जाका स्रोतहरूले स्थानीय जनताको हक र अधिकारको रूपमा मान्यता पाउने परम्पराको थालनी गरिनेछ । यी स्रोतहरूको विकासमा स्थानीय जनतालाई सहभागी बनाउने नीति लिइनेछ । ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न निकायहरूलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिनेछ । जलविद्युत्को विकासको लागि लघु तथा साना योजनाहरू स्थानीय जनताको स्वामित्व तथा सक्रियतामा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ । ठूला आयोजनाहरू सरकारी प्राधिकरण वा बोर्डको मातहतमा राखिनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डको व्यवस्थापनमा समेत सञ्चालन गरिनेछ । सीमा नदीहरू (जस्तै-मेची, महाकाली नदी) को उपयोग बराबरी वा साझेदारीको आधारमा गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
• सार्कस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय पावर लाइनको स्थापना गर्ने र सो प्रणालीमा नेपाललगायत अन्य सार्क देशहरूलाई समेत समावेश गराउन जोड दिइनेछ । जलस्रोतको एकीकृत प्रयोजनका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने आयोजनाहरू (जस्तै– सेती, बूढीगण्डकी), बहुउद्देश्यीय सञ्चय आयोजनाहरू (जस्तै–कन्काई, राप्ती), अधिक पानी भएका नदीलाई ल्याएर कम पानी भएका नदीमा मिसाउने आयोजना (जस्तै– सुनकोशी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ, भेरी–बबई आदि) हरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा प्राथमिकता दिइनेछ । सिँचाइ, औद्योगिकीकरण, जल यातायात, जनताको दैनिक उपयोग तथा विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने बहुआयामिक कार्यमा जलस्रोत प्रयोग हुने भएकाले यसको विकास र प्रयोगमा सामञ्जस्यता ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
• नेपालको जलस्रोतमा नेपाली जनताको अक्षुण्ण सार्वभौमिक अधिकारलाई रक्षा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

यातायात र सञ्चार

• राष्ट्रिय यातायात नीति र कार्यक्रम तयार गरी देशका सबै दुर्गम ठाउँहरूसम्म यातायात सुविधा पुर्‍याइनेछ । सडक, जल, रेल, हवाइ, रज्जुमार्ग, यातायात सेवाको सम्भाव्यता, मितव्ययिता तथा क्षेत्रीय र स्थानीय प्राथमिकताको आधारमा यातायात क्षेत्रको समुचित विकास गरिनेछ ।
• सार्वजनिक सञ्चारका आमसञ्चार माध्यमहरूले सत्तापक्षको गुणगान गाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाइनेछ ।

पर्यटन

• पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, जनताको आयस्तर र रोजगारी बढाउने माध्यम भएकाले हिमाल, पहाड, उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पर्यटनस्थल निर्माण गर्ने र पर्यटन विकासमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गरी पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार गरिनेछ ।

स्थानीय र क्षेत्रीय विकास

• देशका विभिन्न भागमा रहेका जनताको विकासमा प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउने र विकास कार्यक्रमहरूको लाभ उनीहरूमा पुर्‍याउने दुबै उद्देश्यले विकासको आधारशीला स्थानीय तहमै निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा स्थानीय तहदेखि योजना निर्माण गर्ने र स्थानीय, जिल्ला तथा क्षेत्रीय विकासको अवधारणाअनुरूप विकेन्द्रित योजना प्रणाली अपनाउँदा मात्र योजना प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिकसमेत बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमै योजना निर्माण गर्दै स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास–निर्माणको काम अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । देशमा रहेको साधन–स्रोतको समुचित प्रयोग र स्थानीय श्रम–सीपको उपयोग गर्नेजस्तो दुबै दृष्टिकोणले यो नीतिलाई समग्र विकासको प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
• बढ्दो वर्गीय असमानता, बसाइ–सराइको समस्या, शहर र गाउँबीच बढ्दो दूरी र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र सुविधा र विकास गतिविधि केन्द्रित गर्ने पूँजीवादी मुनाफाखोर प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी जनवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र विकासको लाभ उपेक्षित आधारभूत वर्गका जनताबीच पुर्‍याउन ‘स्थानीय विकास’ को माध्यमलाई देशको समग्र विकासको नमूनाका रूपमा अघि बढाइनेछ । यसका लागि योजना प्रक्रियामा तदनुरूपको साङ्गठनिक र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

विविध

• बासबिहीन प्रत्येक नेपालीको बासको लागि जमिन उपलव्ध गराई बास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइनेछ ।
• क्रमिकरूपमा बेरोजगारीको अन्त्य गरिनेछ र सबै सक्षम नागरिकले काम पाउने अधिकारका रूपमा सम्वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
• देशमा लगातार बढिरहेको मूल्य र मुद्रास्फीतिलाई प्रभावकारीढङ्गले नियन्त्रण गरिनेछ । यसको लागि आपूर्ति व्यवस्था सबल बनाइनेछ र व्यापारमा रहेका सबै एकाधिकारहरू अन्त्य गरिनेछ । सरकारीस्तरबाट विभिन्न दैनिक आवश्यकताका वस्तु सुपथरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । सहकारी संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र उनीहरूलाई यसमा संलग्न गराउने नीति लिइनेछ । मूल्यबृद्धिको अनुपातमा मजदुर र सम्पूर्ण ज्यालादारीहरूले स्वतः महङ्गीभत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
• विदेशी सहयोगको उपयोग राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा लिने र परियोजनाको आर्थिक–सामाजिक मापदण्डको आधारमा सम्भाव्यता हेरी विदेशी सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाको बढी प्रतिफल लिँदै अर्थतन्त्रको समग्र कार्यदक्षता र उत्पादक क्षमता बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ ।
• समन्वयात्मक रूपबाट राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी त्यसको आधारमा सरकारी खर्च र लगानी नीति अवलम्बन गर्ने, लगानीको सक्षमता बढाउने, बृहद् लक्ष्यअनुरूप उत्पादन बृद्धि गर्ने, रोजगारी बढाउने, आय आर्जन गर्ने तथा निश्चित अवधिभित्र गरिबी समाप्त पार्ने उद्देश्य राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता योजना निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा हुने वा हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि प्रस्ट पारिनेछ ।
• राजस्व र करनीतिलाई बढी प्रगतिशील, पारदर्शी र बिकृतिमुक्त बनाउने नीति लिइनेछ र निजी क्षेत्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्नता बढाउन, पूँजीवादी मुनाफाखोर लगानी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विभिन्न वर्गबीचको आर्थिक असमानता कम गर्न र विकास कार्यमा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने किसिमले राजस्व परिचालन गर्न प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई व्यापक एवम् प्रभावकारीढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ । अप्रत्यक्ष कर निम्न र स्थिर आय भएका जनतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी लगाइनेछ ।
• विकास प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाइनेछ । कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरिनेछ ।
• असुरक्षित ठाउँका जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा बसाबवास गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

३.११. संस्कृति तथा शिक्षा

• सामन्ती तथा साम्राज्यवादी साहित्य सँस्कृतिको कुप्रभाव अन्त्य गरी, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासहरू समाप्त पारी प्रगतिशील, राष्ट्रिय एवम् जनवादी साहित्य सँस्कृतिको विकास गरिनेछ । समाजका सबै क्षेत्रमा जनवादी रूपान्तरण गर्नका निम्ति सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई योजनाबद्धरूपमा अघि बढाइनेछ । ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूको जिर्णोद्धार तथा संरक्षण गरिनेछ ।
• नवउपनिवेशवादी वर्तमान शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको सामन्ती तथा साम्राज्यवादी सबैप्रकारका कुप्रभावलाई अन्त्य गरिनेछ ।
• शिक्षा पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । आधुनिक, प्रगतिशील र उच्चकोटीको गुणात्मक शिक्षाका निम्ति साधारण तथा व्यावसायिक र उच्च तथा विशिष्टीकृत शिक्षा प्रणाली एवम् योजनालाई पुनःगठित (Reorganise) गरिनेछ ।
• शिक्षा औपचारिक ९ँयचmब०ि अनौपचारिक (nonformal) दुबै प्रकारको हुनेछ ।
• राष्ट्रव्यापीरूपमा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमिकरूपले अनिवार्य र निःशुल्क गराइनेछ । माध्यमिक तहमा व्यावसायिक कार्यमूलक शिक्षालाई समावेश गरिनेछ ।
• धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, पेशा, भाषा, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाआदिका आधारमा कुनै भेदभाव नराखी सबैलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गरिनेछ ।
• पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री एवम् आर्थिक–भौतिक सहयोगहरू प्रदान गरिनेछ र विशेषरूपमा महिला, उत्पीडित जाति तथा आधारभूत वर्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
• अहिले प्राथमिक तहसम्म अभिभावक एवम् विद्यार्थीको रुचि र छनोटअनुसार मातृभाषा वा प्रचलित भाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• वास्तविक प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आत्मसात् गर्ने र व्यवहारमा उतार्नसक्ने शिक्षा दिने थलोका रूपमा सबै शिक्षालयहरूलाई स्थापित र विकसित गरिनेछ ।
• शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीको हक–हितको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन गरी समाजमा सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• राष्ट्रियस्तरमा निर्माण गरिएको शिक्षा योजनाको अधीनमा रही बिना कुनै प्रशासनिक हस्तक्षेप प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
• बिना कुनै भेदभाव उच्च शिक्षा हासिल गर्नसक्ने सबै शिक्षार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
•  विभिन्न पेशामा संलग्न प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेका कामदार (व्यक्ति) हरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत सायमकालीन, प्रातःकालीन वा पत्राचारको माध्यमद्वारा उपयुक्त शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
•  शिक्षाको योजना र नीति तय गर्ने, प्रभावकारी पठनपाठन एवम् अनुसन्धान गर्ने, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री तयार गर्ने र शिक्षा योजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका रूपमा शिक्षाशास्त्रसम्बन्धी निकायलाई विशेषरूपमा सङ्गठित र व्यवस्थित गरिनेछ ।
• देशको आवश्यकताअनुसार शिक्षाको विविध पक्ष र विषयगत क्षेत्रसमेतलाई आधार मानी बहुविषय विद्यालयको तर्जुमा गरी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• महिला तथा उत्पीडित जातिको शिक्षाको विशेष कार्यक्रम निर्माण गरी उनीहरूलाई शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ । उच्च शिक्षामा महिलाहरूलाई विशेष सुविधा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
• शिक्षण क्षेत्रका अद्यावधिक ज्ञान र सीपबारे अवगत गराई कार्यक्षमता र दक्षतामा बृद्धि गरी शिक्षकहरूको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यकताअनुसार पुनर्ताजगी ९च्भाचभकजभच० तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.१२. जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा

• कुनै पनि एउटा धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ ।
• जाति, भाषा र भेषभूषामा रहेका सबै एकाधिकार र विशेषाधिकारहरूको अन्त्य गरिनेछ । सबै क्षेत्रमा समानता तथा जनवादी अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ । पछि परेका जाति, भाषा, साहित्य र सँस्कृतिको ऐतिहासिक संरक्षण, संबद्र्धन र विकासका निम्ति विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३.१३. स्वास्थ्यको सम्बन्धमा

• स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी स्वास्थ्यलाई मानवअधिकारकै रूपमा तथा सुविधा होइन, अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई अङ्गीकार गरी सोअनुरूपका नीतिहरू तय गरिनेछ । एलोपेथिक, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, अक्युपञ्चर र प्राकृतिकलगायत सबै उपचार पद्धतिलाई समन्वयात्मकढङ्गले विकास गरिनेछ ।
• स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक एवम् विशिष्ट सेवाको रूपमा छुट्टै सम्वैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । साथै, सबैखाले स्वास्थ्यकर्मीहरूका छुट्टाछुट्टै स्वायत्त पेशागत सङ्गठनहरूमार्फत हकहितको संरक्षण तथा मर्यादित सेवा पुर्‍याउने वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
• जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको क्रममा हुने दुर्घटना एवम् हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिइने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
• औषधी व्यवस्था अत्यावश्यक राष्ट्रिय औषधी नीति प्रयोग गर्ने प्रोटोकल व्यवस्था तथा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीति लिइनेछ र बहुराष्ट्रिय औषधी कम्पनीहरूको शोषणबाट देशलाई मुक्त गरिनेछ ।
• गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअन्तर्गत निर्देशित दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३.१४. महिलाहरूको सम्बन्धमा

• महिलाहरूमाथि भइरहेका सबैप्रकारका शोषण–उत्पीडनहरू, अपहरण, बेचबिखन, देहव्यापार तथा सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य गरिनेछ ।
• पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापित गरिनेछ । महिला र पुरुषबीच समान कामको समान ज्यालालाई प्रभावकारीढङ्गले लागू गरिनेछ ।
• राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा महिला–पुरुषबीच पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
• महिलाहरूमा रहेको अज्ञानता, पछौटेपन हटाउन विशेष कार्यक्रम चलाइनेछ । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र अपराधी तत्वहरूमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ ।
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई बढाउँदै लगिनेछ ।

३.१५. सामाजिक सुधारको सम्बन्धमा

• सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, रुढीगत धारणाहरूलाई सामाजिक साँस्कृतिक सुधार आन्दोलन चलाई हटाउँदै लगिनेछ ।
• समाजमा व्याप्त जातपात, छुवाछूत प्रथाको प्रभावकारीरूपमा अन्त्य गरिनेछ ।
• असहाय भएका बृद्ध तथा अपाङ्ग, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण राज्यले गर्नेछ ।

३.१६. न्याय व्यवस्थाको सम्बन्धमा

• न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाइनेछ । न्यायपालिकाको क्षेत्रमा कार्यकारिणीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
• पेशा र ओहदाले किनबेच गर्नसक्ने प्रतिक्रियावादी न्यायप्रणालीको अन्त्य गरिनेछ ।
• अभियुक्तलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने अमानवीय प्रथाको अन्त्य गरिनेछ ।
• असहायका निमित्त निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
• कानुन व्यवसायीको हक–हितको संरक्षण गर्न र निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रगतिशील न्याय व्यवस्था कायम गर्न कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठित सहभागिता कायम गरिनेछ ।

३.१७. प्रशासन र कर्मचारीको सम्बन्धमा

• वर्तमान नोकरशाही प्रशासन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा समाप्त पार्ने र जनकल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ ।
• तस्करी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, नातावादजस्ता सामाजिक बिकृतिको अन्त्य गरिनेछ र अपराधीहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ ।
• साना कर्मचारीहरूमाथिको नोकरशाही उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ र उनीहरूको हक–हितको संरक्षण गरिनेछ ।
• निजामति कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवागत हक–हितको संरक्षण गर्न स्वतन्त्र सङ्गठन बनाउने कानुनी अधिकार प्रदान गरिनेछ । अन्यायपूर्णढङ्गले निकालिएका कर्मचारीहरूलाई ससम्मान पुनःवहाली गरिनेछ । राजनीति वा राजनीतिक दलप्रति आस्थावान रहेको वा संलग्न रहेको कारण उनीहरूलाई सताउने वा कारबाहीको विषय बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
• ठूला–साना कर्मचारीबीचको तलबदरको वर्तमान ठूलो असमानतालाई साना कर्मचारीको तलब बृद्धि गरी सीमित पारिनेछ । सबै कर्मचारीहरूको जीवन निर्वाह गर्नपुग्ने गरी तलब निर्धारण गरिनेछ । मूल्यबृद्धिको वर्षेनी सूचकाङ्कको दाँजोमा निजामति कर्मचारीहरूले स्वतः महङ्गीभत्ता पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
• निजामति सेवालाई कानुनतः निष्पक्ष बनाइनेछ । योग्यता, इमान्दारीको आधारमा पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनेछ । कर्मचारीमा उत्तरदायित्वको धारणा अभिबृद्धि गर्ने हेतुले सेवा र कामको मूल्याङ्कनको आधारमा सजाय र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गरिनेछ । निजामति कर्मचारीहरूको नोकरीको कानुनी सुरक्षा गरिनेछ ।
• निजामति र जङ्गी सेवाका निवृत्त कर्मचारीको हक–हितको संरक्षण गरिनेछ ।
• पार्टी र राजनेताहरू तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

३.१८. प्रवासी नेपालीको सम्बन्धमा

• कुनै पनि प्रवासमा बसेका प्रवासी नेपालीहरूले पाउनुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हक–अधिकार प्राप्तिको निम्ति सम्बन्धित देशको सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।
• देशभित्रको शोषण, उत्पीडन र बेरोजगारीको अन्त्य गरी प्रवासन र आप्रवासनको प्रक्रियालाई प्रभावकारीढङ्गले रोकिनेछ ।
•  स्वेच्छाले वा जबरजस्ती लखेटिएका र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.१९. विदेश सम्बन्धको बारेमा

• असंलग्न, स्वतन्त्र, प्रगतिशील विदेश नीति अपनाइनेछ ।
• कुनै पनि विदेशी मुलुकहरूसँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूसँग गरिएका सबै गुप्त सन्धिहरू खुला गरिनेछ । सबै असमान सन्धि–सम्झौताहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा नवीकरण गरिनेछ ।
• भारत र चीन दुबै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्थापित र विकसित गरिनेछ । यी दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग असल छिमेकीको सम्बन्धलाई गाढा पार्दै लगिनेछ ।
• देशको राष्ट्रिय हितको आधारमा विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ ।
• दक्षिण एसियायी क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का देशहरूसँगको मैत्रीलाई सुदृढ पारिनेछ र सार्कलाई वास्तविक क्षेत्रीय सहयोगको सङ्गठनका रूपमा विकसित र सुदृढ गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरिनेछ । दक्षिण–दक्षिणको सहयोगलाई विस्तार गरिनेछ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारअनुरूप भूपरिबेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने पारबहन सुविधालाई स्थायी र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गरिनेछ ।
• स्वतन्त्रता, समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा विश्वका सबै मुलुकसँग आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, प्रविधिक र वाणिज्य सम्बन्ध कायम गरिनेछ र विस्तार गरिनेछ ।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समर्थन गर्दै यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र प्रभावी बनाउने विषयमा जोड दिइनेछ ।
• साम्राज्यवाद, नवउपनिवेशवाद, रङ्गभेद, विदेशी थिचोमिचो, हस्तक्षेपको विरोध गर्दै शान्ति, स्वाधीनता, समानता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षपोषण गरिनेछ ।
• असंलग्न आन्दोलन, समाजवाद, सर्वहारा क्रान्ति, राष्ट्रिय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनलाई समर्थन, नाभिकीय शस्त्रास्त्रविरोधी, विश्वयुद्ध, क्षेत्रीय युद्ध, आक्रमण, तनावविरोधी शान्ति आन्दोलन र विश्व मानवअधिकार तथा पर्यावरण आन्दोलनलाई समर्थन र सक्रिय सहयोग गरिनेछ ।

३.२०. सेनाको सम्बन्धमा

• सेनालाई राष्ट्र र जनताको सेवामा लगाइनेछ ।
• सेनाको जनवादीकरण गरिनेछ ।
• कुनै जाति, भाषी वा कुनै क्षेत्रका जनसमुदायलाई सेनामा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गरी सबै नेपालीहरूलाई सेनामा प्रवेशको द्वार खुल्ला गरिनेछ । योग्यता, इमानदारी र क्षमताको आधारमा नियुक्ति र पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनेछ ।
• सेनामा माथिका अफिसरहरूले तलका जवानहरूको शोषण–थिचोमिचो गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई हटाई सेनामा संलग्न सबै अफिसरदेखि जवानसम्म सबैको संवैधानिक–कानुनी प्रजातान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गरिनेछ ।
  ३.२१. भू.पू.सैनिकहरूको सम्बन्धमा
• विदेशी तथा स्वदेशी सैनिक सेवाबाट अवकाशप्राप्त भू.पू. सैनिकहरूले प्राप्त गर्दै आएको सुविधा र पेन्सन पाइरहने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
• भू.पू.सैनिकहरूले सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको शिक्षा, ज्ञान र सीपहरूको मान्यतास्तर निर्धारण गरी समानरूपमा रोजगारीको अवसर दिइनेछ ।
• भू.पू.सैनिकका परिवारहरूको शिक्षा–दीक्षा र औषधी उपचारको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
• भू.पू.सैनिकहरू तथा कार्यरत सैनिकहरूको हकहित र अधिकारका साथै अन्य सुविधाका निम्ति उपयुक्त मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय व्यवस्था गरी सरकारी सेवा प्रदान गरिनेछ ।
• सैनिक सेवामा रहँदा प्राप्त गरेका सम्मानजनक पदक, प्रमाणपत्र र दर्जाको उचित कदर गरिनेछ ।

३.२२. खेलकुदको क्षेत्रमा

• राष्ट्र र जनताको सेवामा अभिपे्ररित गर्न जनताको मानसिक र स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती राख्ने कुरालाई ध्यान दिँदै खेलकुदको क्षेत्रमा राष्ट्रकै गौरव र प्रतिष्ठा बढाउनेढङ्गले खेलकुद क्षेत्रलाई संस्थागतरूपमा विकास गराउन विशेष जोड दिइनेछ ।
• खेलकुदको विकासको लागि स्कुल र क्याम्पस तहदेखि नै योजनाबद्धढङ्गले नियमितरूपमा प्रशिक्षण गराउने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरूको विकास गरिनेछ ।
• खेलाडी, प्रशिक्षक र विभिन्न खेलकुद क्लबहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आकर्षक पुरस्कार, सम्मान र आर्थिक तथा भौतिक सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
• सरकारीस्तरको साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत खेलकुदको विकासको निम्ति सहभागी गराउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा नियमितरूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

४. यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू

४.१. संविधानको सर्वोच्चता
संविधान देशको मूल कानुन हो र देशका सम्पूर्ण राजनीतिक–आर्थिक क्रियाकलापहरू र वर्गहरूको भूमिका एवम् अन्तरसम्बन्धहरूको व्याख्या गर्ने दस्तावेज हो । कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी विशेष संविधानभन्दा माथि रहनसक्दैन । सबैको निम्ति संविधान समानरूपले अनुल्लङ्घनीय हुनुपर्छ । संशोधन गर्न सकिने निश्चित प्रावधानहरू संविधानमा रहन्छन् र त्यो लचिलो हुनुपर्छ । तर, जबसम्म त्यसमा संशोधन भएको हुँदैन, त्यसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन । सम्पूर्ण जनताको निश्चित अधिकार र कर्तव्यको परिभाषा गर्ने दस्तावेज भएकाले कुनै पनि एउटा पक्षबाट त्यसमाथि थिचोमिचो हुनुहुँदैन । त्यसकारण हामीले एउटा महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा संविधानको सर्वोच्चता सामेल गरेका छौँ । क्रान्तिकारी सत्ता, जनताको सत्ता पनि विधानबिहीन हुनुहुँदैन, विधानसम्मत चल्नुपर्छ । कतिपय देशमा क्रान्तिकारी सत्तालाई संविधानभन्दा माथि राख्नाले भएका अराजकताको परिणाम हानिकारक भएको कुरा सर्वविदितै छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्छ र संविधान सर्वोच्च हुनुपर्छ ।

४.२. बहुलवादी खुला समाज
प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसङ्गत कुरा हो । त्यसको उल्टो केबल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्ररूपमा बोल्न दिनुपर्छ । मुलुकको संविधान र नियम कानुनको आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । बाहिरी दुनियाँबाट अलगथलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।

४.३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त
समाजवादी देशहरूमा लामो समयसम्म व्यक्तिको हातमा शक्तिको अति केन्द्रीकरण रह्यो । त्यसबाट समाजलाई लाभ होइन, हानी भयो । त्यसपछि व्यक्तिको हातमा हुने अति केन्द्रीकरणको आलोचना गर्दै बिकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, व्यक्तिको हातमा मात्र होइन, कुनै एउटा संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रीकरण हुनुहुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन । राज्यका बिभिन्न अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न केन्द्रमा पृथक निकायहरू हुनुपर्छ । अझ राज्यको अधिकार शासक पार्टीले प्रयोग गर्ने र राज्य र पार्टीबीचको भिन्नतालाई समाप्त गर्ने काम हुनुहुँदैन । राज्य र पार्टीबीचको भिन्नता र अन्तरसम्बन्धलाई ठीकढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ । यही अवधारणाबाट हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।

४.४. मानवअधिकारको रक्षा
दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू मानवअधिकारको पक्षमा छैनन् भन्ने पूँजीवादपन्थीहरूको व्यापक प्रचार छ । कतिपय कम्युनिस्टहरू पनि मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हाम्रो काम र कार्यक्षेत्र होइन भन्ने ठान्दछन् । हामी मानवअधिकारको पक्षमा छौं र लामो समयदेखि त्यस निम्ति सङ्गठितरूपमा लड्दै आएका छौं । साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट नै मानवअधिकारका सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन् । त्यसकारण हामीले मानवअधिकारको रक्षालाई एउटा महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।

४.५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली
संविधानको परिभाषाभित्र राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र राजनीतिक पार्टीको एकाधिकार हुन सक्दैन । अझ राज्यको बल प्रयोग गरेर एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु अत्यन्त गैरजनवादी कुरा हो । अनेक वर्गहरू रहेको समाजमा, पेशागत विविधता रहेको स्थितिमा पनि र खासगरी वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेक राजनीतिक पार्टीहरू स्वाभाविकरूपमा हुन्छन् । नागरिकको मौलिक अधिकारमा बन्देज नगर्ने हो भने स्वभाविकरूपमा राजनीतिक चिन्तनमा विविधताहरू पैदा हुन सक्छन् । अझ कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो । यो सम्पूर्ण वर्गहरूको पार्टी हुनसक्दैन । यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचार प्रणालीलाई मार्गदर्शक मान्ने पार्टी हो र सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गभित्र पनि अन्य विचारप्रणालीप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हुनसक्छन् वा रणनीति, कार्यनीतिमा भिन्न मतावलम्बी हुन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा एउटा मात्र पार्टीको एकछत्र अधिकार संवैधानिकरूपमा र राज्यको बलसमेत प्रयोग गरेर कायम गर्न खोज्नु एकप्रकारको निरङ्कुशता र तानाशाही हो । त्यसकारण हामीहरू राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौं । जनादेश प्राप्त पार्टी र व्यक्तिहरूले नै राजकीय अधिकार प्रयोग गरी शासन प्रशासन चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली सङ्गठितरूपमा विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र जनताको निर्णय सर्वोपरी हुने प्रणाली हो । त्यसकारण हामीले यो प्रणालीलाई एउटा निर्णायक महत्वको विषयका रूपमा आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।

४.६. आवधिक निर्वाचन
जनताले नै पनि एकपटक गरेको निर्णय सधैँका निम्ति शाश्वत हुनसक्दैन । त्यसकारण निश्चित अवधिभित्र आम निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन विचार, कार्यक्रम र नीतिको बीचमा हुनुपर्छ । एउटै नीति, विचार र कार्यक्रमभित्र केबल व्यक्तिहरूबीच मात्र गरिने चुनाव सारतत्वमा पञ्चायती चुनावभन्दा भिन्न हुनसक्दैन । त्यसकारण बहुदलीयताको आधारमा आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रणालीलाई हामीले दृढताका साथ सामेल गरेका छौँ ।

४.७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको बिपक्ष
बहुदलीय पद्धतिको एउटा मूलतत्व सङ्गठित प्रतिस्पर्धा हो भने अर्को मूलतत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको बिपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारका कामकाजहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने र गलत कुराहरूको विरोध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । आमचुनाव भए पनि बिपक्ष रहन पाउने र अझ रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सरकारका तानाशाही एवम् निरङ्कुशतावादी क्रियाकलापहरुलाई रोक्न सम्भव हुँदैन । शान्तिपूर्णढङ्गले कुनै पनि गल्तीहरूको राजनीतिक समाधान निकाल्नु सजिलो हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि व्यक्तिको बीचमा चुनाव हुने गथ्र्यो । तर, विचार र कार्यक्रम राख्न पाइन्नथ्यो । अझ पञ्चायती चिन्तनसँग असहमत व्यक्तिहरू चुनिए पनि बिपक्षको वैधानिक व्यवस्था थिएन । त्यसकारण पञ्चायत अन्तरवस्तुक हिसावले मात्र होइन, स्वरूपका हिसाबले पनि निरङ्कुश एवम् तानाशाही थियो । सरकारको बिपक्षमा वैधानिकरूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसलाई ध्यान दिएर नै हामीले स्पष्टरूपमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको बिपक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा समावेश गरेका छौं ।

४.८. कानूनको शासन
जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र नागरिक अधिकारहरूको रक्षाका निम्ति कानूनको शासन भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नो कार्यक्रममा सुस्पष्टरूपमा समावेश गरेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने, सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारीढंगले गर्न नपाइने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ महत्व दिएका छौं ।

४.९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
हामी सैद्धान्तिक आग्रहबाट प्रेरित भएर भौतिक परिस्थितिबिना नै समाजवादमा पुग्ने हतारोले कुनै पनि अनुचित जोरजबर्जस्ती गर्ने कुराको बिपक्षमा छौँ । स्वाभाविकरूपमा कुनै पनि नयाँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका निम्ति अपेक्षित समय चाहिन्छ । त्यसमा पनि जनताको जनवादी सत्ताले मूलभूतरूपमा तीनवटा विशेष अवधि पार गर्नु अनिवार्य हुन्छ : पहिलो– पुरानो व्यवस्थाका शोषण–उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि, दोस्रो– नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र साँस्कृतिक दुबै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र तेस्रो– समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि । यस्ता ठोस कुराहरू सम्पादन गर्न स्वाभाविकरूपमा एउटा अपेक्षाकृत लामो समय चाहिन्छ । त्यसकारण हामीहरू अन्य कतिपय देशहरूमा जस्तो समाजवादमा पुग्ने हतारोले नयाँ व्यवस्था र समाजको जग कमजोर छँदै– एउटा खुट्टो दर्‍होसँग नटेकी अर्को खुट्टा उचाल्ने– पक्षमा छैनौं । अझ हामी नयाँ जनवादी व्यवस्थामा पनि बहुदलीय पद्धति अपनाउन प्रतिबद्ध छौं । यसको तात्पर्य बल प्रयोग होइन, सेवा र घनिष्ट सम्बन्धबाट जनताको दिल जित्न र समर्थन हासिल गर्न चाहन्छौँ । यो राम्रै कामका निम्ति पनि जनतालाई जोरजबर्जस्ती गर्ने होइन, स्वेच्छिक समर्थन हासिल गर्ने तरिका हो । हामी राम्रो काम पनि नराम्रो तरिकाले होइन, सकेसम्म राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा रहेका छौं । त्यसकारण हामीले जनताको जनवादी व्यवस्थालाई एउटा अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार गरेका छौं ।

४.१०. विदेशी पुँजी र प्रविधि
आज आमरूपमा साम्राज्यवादको औपनिवेशिक शोषणको स्वरूप समाप्त भएको छ र त्यसले नयाँढङ्गले औपनिवेशिक शोषण गर्ने तरिका विकसित गरेको छ । साम्राज्यवादी देशले एक्लै पनि र अनेक विकसित पूँजीवादी देशहरूको वित्तीय सम्पत्ति जम्मा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत संयुक्तरूपमा पनि यो नवउपनिवेशी शोषणलाई अघि बढाएका छन् । तर, वर्तमान विश्वमा अविकसित पछौटे देशहरू मात्र होइन, विकासवान र विकसित देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक वित्तीय सहायता, ऋण र सम्पर्कबिना काम गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । यस्तो स्थितिमा हामी मात्र पनि बाहिरी दुनियाँप्रति बेवास्ता गरेर केबल आफ्नो मात्र स्रोत–साधनले अघि बढ्न सक्दैनौँ । समाजवादी देशहरूले पनि यस्तो ऋण सहायता लिइरहेका छन् र विश्व पूँजीवादद्वारा खडा गरिएको नाकाबन्दीले कतिपय देशहरूमा गम्भीर सङ्कट पनि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा हामी वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगतरूपमा आफ्नो ढोका बन्द गर्न सक्दैनौँ र बन्द गर्नुहुँदैन । त्यसकारण हामीले आफ्नो कार्यक्रममा संविधान र ऐन–कानुनको सीमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग व्यवस्थित गर्ने सुस्पष्ट कुरा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ । यो पनि विगतका क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरूमा समावेश नभएको भिन्न विषय हो ।

४.११. क्षतिपूर्ति
सामन्ती शोषण, सामन्ती भू–स्वामित्व र सामन्तवादलाई समाप्त पार्ने हाम्रो क्रान्तिको एउटा आधारभूत उद्देश्य हो । हामीले नयाँ समाज निर्माण गर्नका निम्ति आमरूपमा सबैबाट सकारात्मक योगदान लिने नीति लिएका छौँ । त्यसको निम्ति सामन्ती भू–स्वामित्व समाप्त गर्ने, कानुनद्वारा नयाँ हदबन्दी निश्चित गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, यसक्रममा क्रान्तिको समर्थन गर्नेहरू, धनी र मध्यम किसानहरूको हदभन्दा बढी जमिन र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दा साना भू–स्वामीहरूको जमिनको कानुनसम्मत यथोचित क्षतिपूर्ति दिने नीति अघि सारेका छौँ । नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र अझ त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिन्दारहरूबाहेक अरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर हामी उद्योग, व्यापार–व्यवसायतर्फ स्थानान्तरित गराउन चाहन्छौँ । यो नयाँ समाज निर्माण गर्न सबैलाई सकारात्मकढङ्गले योगदान पुर्‍याउन गरेको आह्वान हो र शान्तिपूर्णढङ्गले सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्ने चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो । तर, यो प्रगतिशील अग्रगतिको विरोध गर्ने सामन्ती जमिन्दारहरूमाथि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यता र बल प्रयोग गरिएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने कुरा पनि स्वतःस्पष्ट छ । हामीले आफ्नो कार्यनीतिमा ल्याएको यो पनि एउटा नयाँ पक्ष हो ।

४.१२. विदेश नीति
आज विश्वमा एकीकृत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन छैन । तर, विश्वका लगभग सबैजसो देशमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा आफ्नो देशको ठोस स्थितिअनुरूप क्रान्ति वा निर्माणको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन जारी छ । समाजवादी आन्दोलन पनि हरेक देशका आफ्ना विशिष्टताको आधारमा चलिरहेको छ, त्यसमा पनि एकरूपता छैन । संसारभरका सबै कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादका बिरुद्ध छन् । तर, ठोसरूपमा कहीँ कुनै देशको साम्राज्यवादी उत्पीडनबिरुद्ध तीखो सङ्घर्ष छ भने अर्को साम्राज्यवादी देशसँग त्यसको सम्बन्ध आमरूपमा सामान्य नै छ । साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा पनि एकरूपता छैन । भिन्नाभिन्नै देश, भिन्नाभिन्नै रूप र भिन्नाभिन्नै कोणबाट तर सबै देशका कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादका बिरुद्ध सङ्घर्षरत छन् । यो नै अहिले एकताको पक्ष हो । यसलाई अहिले नै एकरूपतामा पुर्‍याउने कुनै सम्भावना छैन । यस्तो स्थितिमा समाजवादी देशहरू र शासक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पुरानोढङ्गले सामाजिक मुक्ति तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरूलाई प्रत्यक्ष र खुल्ला सहयोग गर्न छोडेका छन् । हरेक देशका सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको पुरानो सहयोग प्रणालीमा भिन्नता ल्याएका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै उल्लेखनीय गु्रप–समूह छैन । एकातिर प्रत्येक देशको क्रान्ति वा निर्माणको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग–समर्थनबिना विकसित र विजयी हुन सक्दैन भने अर्कोतिर सहयोगको पुरानो रूप प्रणाली कायम छैन र तत्काल हुन पनि सक्दैन । यस्तो स्थितिमा हरेक देशमा क्रान्तिकारीहरूले आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्छ । त्यसकारण हामीहरू सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा सैद्धान्तिकढङ्गले आमखालको विरोध वा समर्थनबाहेक ठोसरूपमा आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणको प्रत्यक्ष लाभ–हानीको हिसाबबाट मात्र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नसक्छौँ । हाम्रा निकट छिमेकीहरू दक्षिण एसियाली देशहरू, हाम्रो क्रान्ति र निर्माणलाई प्रत्यक्ष–सहयोग समर्थन गर्ने देशहरू र अरू मित्र देशहरूको आधारमा क्रमिक महत्व दिएर पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा व्यावहारिकढङ्गले सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्ने दृष्टिकोण हामीले अघि सारेका छौँ । क्रान्ति र निर्माणका ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केबल सैद्धान्तिक आग्रहका रूपमा मात्र हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ ।

४.१३. नेतृत्व र अधिनायकत्व
सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट सामाजिक मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । यस क्रान्तिको नेतृत्व पनि सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गले मात्र गर्नसक्छ । सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको, माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा चल्ने राजनीतिक पार्र्टीले मात्र गर्नसक्छ । तर, यस कुरालाई केबल सैद्धान्तिकरूपमा उल्लेख गरेर र दस्तावेजमा लेखेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण हामीले कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीद्वारा नेतृत्व लिने विषयमा जोड दिएका छौँ । सैद्धान्तिक, वर्गीय र रणनीतिकरूपमा सर्वहारा नेतृत्वको अनिवार्यताबारे उल्लेख गर्दा कार्यनीतिकरूपमा अरूसँग नेतृत्वका निम्ति गम्भीर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकताप्रति बेवास्ता गरेर ढुक्क हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी यो प्रवृत्तिलाई हटाउन र तीब्र प्रतिस्पर्धा र सशक्त पहलकदमीमा जोड दिन चाहन्छौँ । त्यसरी नै क्रान्तिपछिको निर्माणकालमा पनि पार्टीले पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अर्थात् माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शमा चल्ने सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा मात्र जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर, यसमा पनि प्रतिस्पर्धा र पहल नलिएर संविधानमा उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग गरेर नेतृत्व गर्ने तरिका उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य छ । तर, त्यो सङ्घर्ष, सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हातमा लिन सकिन्छ । सैद्धान्तिक उल्लेख वा सम्वैधानिक उल्लेख तथा राजकीय बल प्रयोगबाट होइन भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।

त्यसरी नै जनताको जनवादी अधिनायकत्व भनेको जनताको जनवादी राज्यसत्ता हो । अधिनायकत्व राज्यसत्ताको एउटा मुख्य र निर्णायक कामलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्द हो । अर्थात् अधिनायकत्व भनेको राज्य हो । माक्र्सवादी दृष्टिकोणअनुसार राज्य भनेको वर्गीय हुन्छ, पूँजीवादपन्थीहरूको वर्गबिहीन वा वर्गभन्दा माथि राज्य भन्ने कुरा झूठ कुरा हो । राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो । तर, जनताको राज्यको काम केबल नियन्त्रण र दमन गर्ने मात्र होइन, आम जनताको नेतृत्व गर्दै जनताको निम्ति कल्याणकारी काम गर्नु हो । त्यसले जनवादविरोधी प्रतिगामी तत्वहरूलाई मात्र दमन र नियन्त्रण गर्छ । व्यापक जनतालाई जनवादी अधिकार प्रदान गर्छ । त्यसकारण हामीले अधिनायकत्व शब्दको सट्टा कार्यक्रममा आमरूपमा राज्यसत्ता भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ । यसको तात्पर्य पहिलो कुरा मुठ्ठीभर प्रतिगामीहरूमाथि अधिनायकत्व भएको, ९५ प्रतिशत जनताको निम्ति जनवाद दिने राज्यसत्ता भएको र दोस्रो राज्यसत्ताको काम केबल अधिनायकत्व मात्र नभएर जनता र राष्ट्रको निम्ति कल्याणकारी काम नै प्रमुख भएको हुनाले पनि राज्यसत्ताको एउटा मात्र पक्षलाई अभिव्यक्त गर्ने ‘अधिनायकत्व’ शब्दभन्दा अर्थात ‘जनताको जनवादी अधिनायकत्व’ भन्नुभन्दा जनताको जनवादी राज्यसत्ता भन्ने प्रयोग गरेका छौँ । यो सही र उपयुक्त संयोजन हो ।

४.१४. जनताको बहुदलीय जनवाद
हाम्रो कार्यक्रम सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी कार्यक्रम हो । हाम्रो क्रान्ति सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी क्रान्ति हो । चीन, कोरिया, भियतनाम र पूर्वी युरोपेली देशहरूमा यस्तै क्रान्ति भएको थियो । यी सबै ठाउँका क्रान्तिले सामन्तवादलाई उन्मूलन गरेर किसानहरूलाई मुक्त पार्ने र साम्राज्यवादको सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई समाप्त पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने काम गरेको थियो । राष्ट्रिय पूँजी र उद्योग–व्यवसायको विकासको बाटो खोलेको थियो । राज्यसत्ताको एउटा तेस्रो रूप आम जनताको जनवादी संयुक्त राज्यसत्ताको स्थापना गरेको थियो । सामन्तवादलाई उन्मूलन गरेर पनि यो पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको एकलौटी राज्य थिएन । पुरानो जनवादी क्रान्तिले पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व भएको राज्यको स्थापना गरेको थियो । तर, यसले सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी आमजनताको संयुक्त राज्यको स्थापना गर्‍यो । सामन्तवाद–साम्राज्यवादको उन्मूलन गर्ने, अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी उत्पादनसम्बन्ध समाप्त पारेर जनवादी र राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने तथा आम जनताको संयुक्त राज्यसत्ता स्थापना गर्ने हुनाले यसै अर्थमा हाम्रो क्रान्ति पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो र हाम्रो कार्यक्रम पनि नयाँ जनवादी नै हो । अरू मुलुकमा कतिपय आफ्ना विशेषताहरूको सन्दर्भलाई लिएर त्यसलाई कहीँ नयाँ जनवाद, कहीँ जनताको जनवाद र कहीँ राष्ट्रिय जनवादजस्ता नाम दिइयो । सारतत्वमा त्यो सबै नयाँ युगको सन्दर्भबाट जनताको जनवाद नै थियो । हामीले आफ्नो देशमा विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एवम् आजसम्मका अनुभवहरूलाई विश्लेषण गर्दै तिनै आधारभूत तत्वहरूको साथमा कतिपय भिन्न कुराहरू पनि समावेश गरेका छौँ, हामीले थपेका विषयहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूल अभिव्यक्तिको हिसाबले ‘बहुदलीयता’ लाई उल्लेख गरेका छौँ । यस हिसाबले हामीले आफ्नो सन्दर्भमा उक्त क्रान्तिको कार्यक्रमलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उल्लेख गरेका छौँ । वास्तवमा यो पनि हामीले आफ्नो सन्दर्भमा प्रयोग गरेको जनताको जनवाद नै हो । उपरोक्त अन्य देशहरूमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहेन । हामी भने त्यसभन्दा भिन्न सुस्पष्टरूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सामेल गर्न चाहन्छौँ । यस अर्थमा हाम्रो कार्यक्रम र विचारको यो एउटा विशेष कुरा हो । यसलाई कार्यक्रममा पनि विशेषढङ्गले उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । त्यसैकारण कार्यक्रमको शीर्षकमा हामीले सारतत्व र आफ्ना थप विशेष कुराहरूसमेत समावेश गरेर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनेका हौं । सामन्यतया जुनसुकै विशेषणका साथ जनवादको उल्लेख गरिए पनि हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूप र सार दुबैलाई सटीकढङ्गले उल्लेख गर्दा हाम्रो क्रान्तिको कार्यक्रमको नाम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हुनुपर्छ । परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा हामीले आफ्ना विचारहरूलाई यसरी नै कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

५. वर्तमान क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरू

शत्रुशक्ति

५.१. वर्तमान नेपाली जनवादी क्रान्तिका आधारभूत शत्रु सामान्तवर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग, विदेशी एकाधिकार पूँजीवाद र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद हुन् । यिनीहरूकै शोषण–उत्पीडनले गर्दा आज देश अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी बनेको छ । यस्ता आधारभूत शत्रुहरूको शोषण र सत्ता उन्मूलन नगरी नेपालको जनवादी क्रान्ति पूरा हुन सक्दैन ।

५.२. भारतीय शासक वर्गले नेपालका शासकहरूको सहायताबाट नेपालको अर्थतन्त्रमाथि भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको नियन्त्रण बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोत–सम्पदा खासगरी जलस्रोतमाथि एकलौटी कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । शान्ति, मैत्री र सुरक्षाको नाममा भएका सन्धिहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सीमित पारेका छन् । अनेक ठाउँमा सीमाना र नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामाथि पनि आँच आएको छ । नेपालका स्वतन्त्र आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलापहरू र नागरिक अधिकारहरूमाथि पनि हस्तक्षेप बढिरहेको छ । यद्यपि, यो सबै नेपालका शासकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई त्यागेर भारतीय शासकहरू सामु सुम्पिएका छन् । यस्ता असमान सन्धि–सम्झौताहरू निरस्त गरी पञ्चशीलको आधारमा व्यापार, वाणिज्य, पारबहन तथा पारस्परिक सहयोग, जलस्रोत र सीमासम्बन्धी सन्धि गर्नु र नयाँ आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नु पनि जनवादी क्रान्तिको आधारभूत दायित्व हो ।

५.३. युरोपमा समाजवादको विघटन र सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका कतिपय देशहरूको बिखण्डनपछि विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप अनियन्त्रितरूपमा बढिरहेको छ । सैनिक, सामरिक, राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत समेत आर्थिकरूपमा पनि हस्तक्षेप र दबाब बढिरहेको छ । नेपालको शासन प्रशासनमा पहिलेदेखि रहेको यसको हस्तक्षेप अझ बढ्दै गएको छ । एसियाको समाजवादमाथि हमला गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई विवाद र तनावमा धकेल्ने काम गरिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप समाप्त नगरी र समाजवादका बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादले नेपालमा सिँगौरी खेल्ने र तनाव बढाउने क्रियाकलाप अन्त्य नगरी पनि नेपालको जनवादी क्रान्ति सफल हुन सक्तैन ।

५.४. तर पनि अहिले देशमा आन्तरिक अन्तरविरोध नै प्रमुख छ । सामन्तवादी दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गसँग जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रको अन्तरविरोध नै अहिले समाजको प्रधान वर्गीय अन्तरविरोध हो । सामन्तवर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्ने राजनीतिक शतिmहरूमध्ये दरबारको नेतृत्वमा रहेका सामन्ती निरङ्कुशतावादी तत्वहरू अहिले पर्दा पछाडि छन् र सम्भावित खतराको रूपमा रहेका छन् । तिनीहरूले फेरि पुनरुत्थान गर्न नपाऊन् भन्ने विषयमा गम्भीर सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । तर, अहिले सत्तामा नेपाली काङ्गे्रस छ र यसले जनता, राष्ट्र र आन्दोलनद्वारा प्राप्त प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरूका बिरुद्धसमेत काम गरेको छ । त्यसकारण अहिले राजनीतिकरूपमा काङ्गे्रसको सरकारका जनविरोधी, राष्ट्रिय हितविरोधी र प्रजातान्त्रिक अधिकारविरोधी नीति तथा कामहरूसँग राजनीतिक अन्तरविरोध विशेषरूपमा तीब्र बनेर प्रकट भएको छ । यिनै जनता, राष्ट्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारबिरोधी नीति र कामहरू जनताको सङ्घर्षका प्रमुख निशाना बनेका छन् ।
५.५. सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने अरू राजनीतिक–सामाजिक शक्तिहरू पनि नेपाली जनवादी क्रान्तिका शत्रुहरू नै हुन् । तिनीहरूलाई पनि परास्त नगरी हाम्रो क्रान्तिले अन्तिम विजय प्राप्त गर्नसक्दैन ।

मित्रशक्ति
५.६. सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग वर्तमान क्रान्तिको नेतृत्वदायी वर्ग हो । यस वर्गको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा चल्ने राजनीतिक पार्टीले मात्र यो क्रान्तिमा वर्गीय राजनीतिक नेतृत्व दिनसक्छ । देशको जनवादी आन्दोलनमा यो नेतृत्व क्रमशः विकसित र स्थापित हुँदै गएको छ ।

५.७. किसानहरू वर्तमान क्रान्तिका मुख्य र निर्णायक शक्ति हुन् । सामाजिक मुक्तिको यो क्रान्ति मूलतः कृषिक्रान्ति हो । त्यसकारण किसानहरू नै यसका मुख्य र निर्णायक शक्ति पनि हुन् । यसबाहेक निम्न पूँजीपति वर्गका अन्य पेशा–तहहरू क्रान्तिका भरोसायोग्य मित्र हुन् । त्यसमा पनि कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारजस्तो एउटा शक्तिशाली बिकृतिसँग जुझ्नका निम्ति युवा, विद्यार्थी, बुद्घिजीवीहरूको विशेष भूमिका रहनसक्छ ।

५.८. राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग, धनी किसान तथा समाजका देशभक्त प्रजातान्त्रिक तत्व एवम् तहहरू पनि अस्थिर चरित्र भएका तर वर्तमान क्रान्तिका मित्र नै हुन् ।

५.९. विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, राष्ट्रिय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनहरू लोकप्रिय जनवादी आन्दोलनहरू, पर्यावरण, शान्ति र मानवअधिकार आन्दोलन हाम्रो क्रान्तिका मित्र हुन् ।

५.१० समाजवादी देशहरू, खासगरी समाजवादी चीन र भारतको सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गका राजनीतिक पार्टीहरू न्याय र प्रजातन्त्रका शक्तिहरू तथा सम्पूर्ण भारतीय जनता हाम्रो क्रान्तिका अत्यन्त भरोसायोग्य मित्र हुन् । दक्षिण एसियाली देशको सर्वहारा वर्ग, जनता र जनवादी शक्तिहरू हाम्रा मित्र हुन् । हाम्रो क्रान्ति र निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्व जनमत एवम् न्याय र प्रजातन्त्रका पक्षपाती शक्तिहरू हाम्रा मित्र हुन् ।

५.११. अहिले विगत इतिहासमा जस्तो सैद्धान्तिक एवम् राजनीतिक समानताको नाताले स्वतः मित्रता र स्वतः सहयोग हुने स्थिति छैन । त्यसकारण स्वयम् हामीले आफ्नो क्रान्ति र निर्माणका निम्ति अत्यधिक महत्व भएका क्षेत्रहरूमा आफ्ना घनिष्ठ सहयोगी एवम् मित्र बनाउनका निम्ति प्रयत्न केन्द्रित गर्नुपर्छ । क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरूको खासगरी मित्रहरूको यो विश्लेषण सैद्धान्तिक हो । व्यावहारिक रूप दिनका निम्ति पार्टीले पहल लिएर प्रत्यक्ष र द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्न सक्नुपर्छ ।

६. क्रान्तिको बाटो
६.१. क्रान्तिको बाटोको सवाल क्रान्तिकारी सङ्घर्षको विकास र विजयका निम्ति सङ्गठन र सङ्घर्षका कस्ता रूप र तरिकाहरूमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सवाल हो । विश्वको क्रान्तिकारी सङ्घर्षका अनुभवहरूलाई ख्याल गर्दै, विगतका राष्ट्रिय आन्दोलनका अनुभवलाई ख्याल गर्दै र खासगरी आफ्नै विगत आन्दोलनहरूका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले क्रान्तिको बाटोका बारेमा पूर्वानुमान एवम् ठोस सङ्केत गर्नुपर्छ । क्रान्तिको बाटो वस्तुगत परिस्थितिको उपज हो । मनोगतरूपमा कुनै पनि ढाँचा खडा गरेर आग्रह जाहेर गर्दैमा बाटोको समस्या हल हुँदैन । प्रत्येक उपलब्ध राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र वर्गसङ्घर्षको अवस्थाका आधारमा आम जनतालाई क्रान्तिकारी लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति कसरी बढीभन्दा बढी सङ्गठित गर्न र सङ्घर्षमा उतार्न सकिन्छ, त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । यसरी नै नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट बाटो के हो भन्ने कुरा पनि अन्तिमरूपमा टुङ्गो गर्न सकिन्छ । रुसी वा चिनियाँ क्रान्तिको बाटो पनि यसरी नै तय भएको हो । यही नै माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण र तरिका पनि हो । क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति बाटोका हिसाबले वर्ग समन्वय होइन, वर्ग सम्झौता होइन, वर्गसङ्घर्ष नै मूल र आधारभूत कुरा हो । तर, त्यसको कुन रूप अपनाउने भन्ने कुरा परिस्थितिमाथि भर पर्ने विषय हो ।

६.२. माक्र्सवादले सङ्गठन र सङ्घर्षको कुनै एउटा मात्र रूपलाई क्रान्तिकारी सङ्घर्षको एक मात्र र अन्तिम रूप मान्दैन । क्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्षका सबैखाले रूप र तरिकाहरूलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ । वर्गीय अन्तरविरोध र सम्बन्धहरू कसरी विकास भइरहेका छन् भन्ने यथार्थ विश्लेषणको आधारमा पूर्व तयारी गर्दै विद्यमान सङ्घर्षमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । लक्ष्य अनिवार्य र निर्णायक तत्व हो । बाटो त्यसलाई सकेसम्म छिटो र सुगमढङ्गले प्राप्त गर्ने साधन हो । त्यसकारण लक्ष्य प्रमुख हो र साधन गौण । जुन साधनबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, त्यसलाई क्रान्तिकारीरूपले दृढतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

६.३. अहिले हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्थितिमा छौँ । वर्गीय अन्तरविरोध र सङ्घर्षले आमरूपमा हिंसात्मक स्वरूपग्रहण गरेको छैन । शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष पनि संसदीय र असंसदीय दुबै हुन्छ । संसदीय घेराभित्रको सङ्घर्ष संसदीय र सङ्गठित जनबलको आधारमा त्यस घेरा बाहिरको सङ्घर्ष असंसदीय हो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि आमरूपमा संसदीय सङ्घर्ष प्रमुखरूपमा चलिरहेको छ । यसमा क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो बरिष्ठता स्थापित गर्न दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । तर, निर्णायक सङ्घर्ष संसदीय वा संसद्को घेरा बाहिरको जनसङ्घर्ष हो । यो अहिले प्रमुखरूपमा चलिरहेको छैन । तर, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउनका निम्ति यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यसलाई प्राथमिकता दिने कुरा कुनै मनोगत आग्रह र अलगथलग विषय होइन । चलिरहेको सङ्घर्षमा क्रान्तिकारी शक्तिले प्राप्त गर्ने विजय र वरिष्ठताले नै सङ्घर्षलाई निर्णायक दिशा र मोड दिनसक्छ । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षभित्र पनि बल प्रयोगको आवश्यकता पर्छ । विगत पञ्चायतविरोधी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष थियो । तर, त्यहाँ बल प्रयोगको आवश्यकता भयो र बल प्रयोग पनि भयो । अहिले हाम्रो वर्गसङ्घर्ष शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको घेराभित्र छ । तात्कालिकरूपमा संसदीय सङ्घर्ष प्रमुखरूपमा चलिरहेको छ । यसको तात्पर्य सङ्घर्षका यिनै विद्यमान रूप र तरिकाबाट जनता परिचालित छन् । यसमा ध्यान दिने र दृढतापूर्वक लाग्ने काम नगरेर कुनै सैद्धान्तिक एवम् मनोगत आग्रहबाट हाम्रो सङ्घर्षले विकास गर्न सक्दैन ।

६.४. वर्तमान राजनीतिक सङ्घर्ष संसदीय घेराभित्र छ । कसैको मनोगत चाहनाले यो तत्काल बाहिर जान सक्दैन । बाहिरको सङ्घर्ष प्रमुख बन्नका निम्ति स्थानीय वर्गसङ्घर्ष, वर्गीय तथा पेशागत राष्ट्रिय आन्दोलनहरू विकसित हुनुपर्छ । सामन्ती शोषणविरोधी किसान सङ्घर्ष, मजदुर आन्दोलन, युवा, विद्यार्थी, महिला, बुद्धिजीवी, व्यापारी र राष्ट्रिय उद्यमीहरूका सङ्घर्षलाई विकसित गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई राजनीतिकस्तरमा उठाउनुपर्छ र राष्ट्रिय तहबाट राजनीतिक आन्दोलनको रूप दिनुपर्छ । वर्तमान विश्वमा यस्ता व्यापक जनआन्दोलन र बिस्फोटहरूबाट पनि ठूल्ठूला र महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । विगत २०४६ सालको आन्दोलन पनि त्यस्तै आन्दोलनको एउटा रूप हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले यस क्षेत्रका आन्दोलनहरू पनि संसदीय घेराभित्रका राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा मात्र सीमित छन् । वर्गीय तथा पेशागत आन्दोलनहरू विकास गर्नका निम्ति जनवर्गीय एवम् पेशागत सङ्गठनहरू बलियो हुनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ र व्यापक हुनुपर्छ । तर, अहिले तिनीहरू कमजोर छन् । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक आन्दोलन बढी आकर्षण र चर्चाको विषय रहेकाले जनसङ्गठनहरूको आफ्नो वर्गीय वा पेशागत सक्रियता अझ कम भएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नुपर्छ । जनसङ्गठनहरूलाई व्यापकरूपमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ । तब मात्र संसदीय घेरा बाहिरको सङ्घर्षले प्राथमिकता लिन र विकास गर्नसक्छ ।

६.५. वर्तमान स्थितिमा राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य विषयहरू प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको संरक्षण र विकास, राष्ट्रिय हित र एकताको संरक्षण तथा विकास निर्माण र जनजीविकाका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशाजस्ता कुरा बनेका छन् । अहिले पनि यो राजनीतिक सङ्घर्षको मुख्य थलो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संसदीय निकायहरू र संसदीय घेराभित्रका सङ्घर्षका रूपहरू नै रहिरहेका छन् । पार्टीले यसबेला प्रमुखरूपमा यही राजनीतिक सङ्घर्षलाई संयोजन गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने र सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । तदनुरूपका सङ्गठन र सङ्घर्षका योजनाहरू बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । वर्गीय तथा पेशागत आन्दोलनहरूलाई राजनीतिकरूपमा संयोजन गर्ने र राजनीतिक तहमा उठाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसरी मात्र क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार बलियो बनाउने र विकास गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।

६.६. सङ्घर्ष स्वयम् नै आक्रमण र प्रतिरक्षाको संयोजन हो । आक्रमण वा प्रतिरक्षा कुनै एक पक्षमा मात्र ध्यान दिएर यसको सञ्चालन गर्न सकिन्न । राजनीतिकरूपमा आक्रमण र राजनीतिकरूपमा प्रतिरक्षा एउटा व्यापक विषय हो र यसमा विभिन्न क्षेत्र, विषय र कोणहरूबाट निरन्तर गरिरहनुपर्छ । तर, भौतिकरूपमा आक्रमण र भौतिकरूपमा प्रतिरक्षा पनि सङ्घर्षको अर्को एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यस विषयमा ध्यान दिँदा सर्वप्रथम एउटा कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनभन्दा भौतिक आक्रमण र प्रतिरक्षाको आवश्यकता पर्दैन भनी ठान्ने र भौतिक आक्रमण र प्रतिरक्षाको कुरा गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन होइन भनी ठान्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ । संसदीय सङ्घर्ष होस् वा असंसदीय, जुनसुकै सङ्घर्षमा पनि आक्रमण र प्रतिरक्षाको आवश्यकता हुन्छ । राजनीतिकरूपमा मात्र होइन, अनिवार्यरूपमा भौतिकरूपमा समेत आक्रमण र प्रतिरक्षाको चिन्तन, संयोजन र तयारी हुनुपर्छ । धेरै अगाडि जानुपर्दैन, हामीले विगत पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, विगत आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा समेत त्यो आवश्यकता भोगिसकेका छौँ । अरू स्थानीय सङ्घर्ष र वर्गीय वा पेशागत आन्दोलनमा पनि त्यसको आवश्यकता भोगिसकेका छौँ । तर पनि, हामीले अनुभव सङ्गठित गर्न सकेका छैनौँ । या त शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भन्ने बल प्रयोगको बारेमा ध्यानै नदिने या बलप्रयोगको पक्षमा चर्चा गर्ने र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षकै बिरुद्ध धारणा बनाउने खालको एकपक्षीयता रहेको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ र हरेक सङ्घर्षका निम्ति सबै हिसाबले आक्रमण र प्रतिरक्षाबारे ठोसरूपमा काम गर्नुपर्छ ।

६.७. सङ्घर्ष दुई विपरीत पक्षहरूबीचको टक्कर हो, प्रतिस्पर्धा हो । आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी पक्षभन्दा न त धेरै अघि बढेर हामी टक्कर लिनसक्छौँ न धेरै पछि बसेर । टक्करको निम्ति, सङ्घर्षको निम्ति हाराहारीमा रहनु, जस्तालाई तस्तै गर्नु जरुरी हुन्छ, नत्र सङ्घर्ष हुनैसक्दैन । सङ्घर्षको कुन रूप प्रमुख र निर्णायक हुन्छ, त्यो कुनै शास्त्रीय रचनाबाट वा विशिष्ट नेताको कल्पनाबाट तय हुने विषय होइन । त्यो त जनताको बीचबाट, वर्गसङ्घर्षबाट, दुई विपरीत तत्वबीचको सङ्घर्षबाट तय हुने कुरा हो । शत्रु पक्षले कुन दाउपेच र तरिका प्रयोग गर्छ, त्यसअनुरूप नै जवाफ दिनुपर्छ । त्यही शृङ्खलाभित्रबाट आक्रमण वा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । सङ्घर्ष हिंसात्मक हुन्छ कि शान्तिपूर्ण ? त्यसको निर्णय एकपक्षबाट मात्र हुँदैन । दुवै पक्षको त्यसमा सहभागिता हुन्छ । तर, निर्णायक पहलकदमी सत्तापक्षमा रहन्छ । जनताका शान्तिपूर्ण न्यायिक राजनीतिक सङ्घर्षहरूमाथि हिंसात्मकढङ्गले दमन गर्ने सत्तापक्षसँग हिंसात्मक सङ्घर्षको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । यदि शान्तिपूर्ण र राजनीतिकढङ्गले नै मुकाबिला गर्ने तरिका अपनायो भने शान्तिपूर्णरूपमा पनि सङ्घर्ष विकसित हुनसक्छ । हिंसाको मुकाबिला शान्तिले, षड्यन्त्रको मुकाबिला सोझोपनले र धाँधलीको मुकाबिला सज्जनताले हुँदैन । ‘जस्तालाई तस्तै’ जवाफ सङ्गठित गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण, राजनीतिक वा वर्गीय एवम् पेशागत सङ्घर्षका बिरुद्ध हुने षड्यन्त्र र हिंसाको मुकाबिला गर्न हामीले पनि आफ्नो त्यस्तै शक्ति सङ्गठित गर्नुपर्छ । क्रान्तिको बाटो तयार गर्ने प्रक्रिया यही हो । यस प्रक्रियाबाट अलग बसेर न कुनै बाटो तयार हुन्छ, न कुनै सङ्घर्षले विकास गर्नसक्छ न त क्रान्ति सफल हुने कुनै आशा नै गर्न सकिन्छ ।

६.८. पार्टीले यसबेला अरू सबै कुराहरूमा आवश्यक ध्यान दिदै व्यापक जनताबीच पुग्नका निम्ति किसान आन्दोलन र लडाकु सङ्घर्ष विकास गर्नका निम्ति युवा आन्दोलनको विकास गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसरी मात्र हामी सत्तापक्षले हाम्रो क्रान्तिलाई हिँड्न बाधा पारेको बारेमा बढी अनुकूलढङ्गले हिँड्न सक्नेछौँ ।

६.९. सङ्घर्ष माथिबाट थोपरेर हुँदैन, प्रतिरक्षा सङ्घर्ष पनि माथिबाट थोपरेर हुँदैन । त्यसले वर्गसङ्घर्षको मैदानबाट जन्म लिन्छ र पार्टीले त्यसलाई संयोजन, विकास र नेतृत्व गर्नुपर्छ । पार्टीको नीतिगत दिशानिर्देशनको आधारमा वर्गसङ्घर्षको मोर्चामा ठोसरूपबाट त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । तर, अहिले विद्यमान वस्तुस्थितिको आधारमा वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियाबाट होइन, नेताहरूको मनोगत आग्रहद्वारा माथिबाट पैदा गर्ने व्यापक आशा, प्रयत्न र चिन्तन भइरहेछ । यो उल्टो कुरा हो । न नेताहरूको हतारोले क्रान्ति चाँडै भइहाल्छ, न त उनीहरूको पछौटेपनले क्रान्ति रोकिन नै सक्छ । अहिले या त हामीले जनतालाई सङ्घर्षको वस्तुगत विकासको तहबाट जागृत गर्न सकेका छैनौँ या सङ्घर्षको स्थितिलाई ठीकढङ्गले नबुझेर मनोगत आग्रह गरिरहेका छौँ । कुनै पनि सङ्घर्षलाई जनताको बीचबाट पैदा गर्न र जनताकै सङ्गठित घनिष्ठ संलग्नतामा विकास गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पार्टी प्रचारक, सङ्गठक र नेतृत्वकर्ता हो । उसले आफ्नो भूमिका दृढतापूर्वक
निर्वाह गर्नुपर्छ ।

७. संयुक्त मोर्चा

७.१. संयुक्त मोर्चा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी जनताको जनवादी क्रान्तिलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण एवम् निर्णायक हतियार हो । साझा शत्रुका बिरुद्ध अन्य सबै वर्ग, तह, पेशा र परिवेश भएका जनतालाई राष्ट्रियरूपमा एकताबद्ध पारेर सङ्घर्ष गर्नु संयुक्त मोर्चाको उद्देश्य हो । बेग्लाबेग्लै समस्या र स्वार्थ भएका वर्ग, पेशा र तहका जनतालाई साझा उद्देश्यका निम्ति संयुक्त बनाएर काम गर्नु क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कला पनि हो । अहिले सामन्त वर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद र साम्राज्यवाद अरू सबै वर्ग तहका जनता र राष्ट्रको साझा शत्रुका रूपमा रहेका छन् । तिनीहरूलाई अन्त्य गरेर जनताको जनवाद कायम गर्नु सबैको साझा उद्देश्य हो । त्यसकारण सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम साझा कार्यक्रम हो, संयुक्त मोर्चाको कार्यक्रम हो । वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा दरबारद्वारा नेतृत्व गरिएको सामन्ती निरङ्कुशतावादी पुनरुत्थानवादको खतरा, आम जनता, जनवादी शक्ति र प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति साझा खतरा हो तथा वर्तमान सत्तापक्षका जनता, राष्ट्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारविरोधी नीति तथा कामहरू आम जनताको तात्कालिक सङ्घर्षका साझा राजनीतिक निशानाहरू हुन् । त्यसकारण यस्ता साझा शत्रुका बिरुद्ध, साझा उद्देश्यका निम्ति आमजनता, जनवादी शक्तिहरू तथा देशभक्त र प्रजातान्त्रिक तत्वहरूलाई एकताबद्ध बनाउनु हाम्रो संयुक्त मोर्चाको ठोस उद्देश्य र कार्यक्षेत्र हुनुपर्छ । यसलाई हामी वर्गीय र राजनीतिक दुईढङ्गले अघि बढाइरहेका छौँ र बढाउन चाहन्छौँ ।

७.२. सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण–उत्पीडन र राज्यसत्ताको अन्त्य नगरी नेपालका अरू कुनै पनि वर्गका जनताका आधारभूत समस्याहरू हल हुन सक्दैनन् । त्यसकारण हामीहरू सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी जनताको जनवादी कार्यक्रमका आधारमा वर्गीय संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न चाहन्छौँ । यो वर्गीय संयुक्त मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्वमा बन्ने मोर्चा हो । अहिले हामी यो काम मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी तथा साँस्कृतिककर्मीहरूका वर्ग, पेशा वा समुदायका जनसङ्गठनहरू निर्माण गरेर अघि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौँ । व्यापारी, उद्योगपति र अन्य क्षेत्रका सङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्ने र सबै वर्ग, पेशा, तह र समुदायका जनताका जनसङ्गठनहरू निर्माण गरी आम जनतालाई सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठनको माध्यमबाट जनताको जनवादी क्रान्तिमा परिचालित गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ । कुनै तात्कालिक साझा सङ्घर्ष वा अभियान पार्टीको प्रत्यक्ष पहलकदमी र नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने वा विभिन्न सङ्गठनहरूबाट प्रतिनिधित्व लिएर पार्टीको संलग्नतामा संयोजनकारी समिति बनाएर सञ्चालन गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्वमा वर्गीय संयुक्त मोर्चा निर्माण र सञ्चालन गर्ने हाम्रो नीति र प्रक्रिया यही हो । प्रत्येक जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यापक र बलियो बनाएर आफ्ना विशिष्ट अभियान र आन्दोलनहरूको साथसाथै एकीकृत वैचारिक–राजनीतिक आन्दोलनका निम्ति संयुक्तरूपमा अघि बढ्नुपर्छ । आवश्यकता हेरी यस्ता जनसङ्गठनहरूलाई संयोजन गर्ने कुनै अतिरिक्त स्थायी संयन्त्र पनि बनाउन सकिन्छ । तर, अहिले नै त्यसको आवश्यकता छैन र बनाउनु पनि हुँदैन । अहिले प्रत्येक सङ्गठनलाई बलियो बनाउन दृढताका साथ लाग्दै परोक्षरूपमा संयोजन गर्ने वा विशेष अभियानका निम्ति सामयिकरूपमा मात्र संयोजनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

७.३. सामन्ती निरङ्कुशतावादी पुनरुत्थानको खतराविरोधी सतर्कता र वर्तमान सत्तापक्षका जनविरोधी, राष्ट्रिय हितविरोधी तथा प्रजातान्त्रिक अधिकारविरोधी नीति र कामहरूका बिरुद्ध साझा राजनीतिक सङ्घर्षको निम्ति राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ । तात्कालिक ठोस राजनीतिक उद्देश्यहरू अघि सारेर तिनीहरूको आधारमा मात्र यस्तो मोर्चा निर्माण हुनसक्छ । यस्तो मोर्चाका भरोसायोग्य राजनीतिक सहभागीहरू अहिले वामपन्थी समूहहरू मात्र हुन् । तर, अहिले वामपन्थी समूहहरूको बीचमा पनि त्यस्तो कुनै स्थायी राजनीतिक मोर्चा बन्न सकेको छैन । समस्या विशेषलाई लिएर बेलाबखत अस्थायीरूपमा मात्र हुँदै आएको छ । विभिन्न तात्कालिक विषयमा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यनीतिक दृष्टिकोणमा रहेका गम्भीर मतभेदहरूले पनि यसमा भूमिका खेलेका छन् । हाम्रो पार्टीले आधारभूत विषयहरूको साथसाथै प्रत्येक तात्कालिक महत्वपूर्ण सवालहरूमा पनि आफ्नो सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्छ । त्यसमा सहमत हुने समूहहरूसँग संयुक्तरूपले अघि बढ्न आहवान र प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ । नीति, दृष्टिकोण र कार्य तरिकामा सहमत भएका सम्भव सवालहरूमा संयुक्तरूपले काम गर्दै अन्य सवालहरूमा स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्नुपर्छ । आफ्नो शक्तिलाई स्वतन्त्ररूपमा बलियो बनाएर मात्र अरूलाई पनि तान्न र संयुक्त बनाउन सकिन्छ । साझा राजनीतिक सवालमा सम्भव शक्तिहरूलाई उचितढङ्गले एकताबद्ध बनाउन प्रयत्न नगर्ने अलगाववादी दृष्टिकोण, अरूसँग एकताबद्ध नभई अघि बढ्न सकिन्न भन्ने परावलम्बी दृष्टिकोण र आफ्नो स्वतन्त्र शक्तिलाई बलियो बनाउन प्रयत्न नगर्ने दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोणहरू हुन् । हामीले साझा राजनीतिक सवालमा उपयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने दृष्टिकोण लिनुपर्छ । यस्तो मोर्चामा देशभक्त प्रजातान्त्रिक तत्वहरूलाई पनि सामेल गर्ने दृष्टिकोण लिनुपर्छ । स्थिति र आवश्यकताअनुसार हाम्रो पार्टीले यसका निम्ति पहलकदमी लिनुपर्छ र प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

७.४. देशको प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिको हैसियतले हाम्रो पार्टीले सत्तापक्षबाट भएका विभिन्न ज्यादतीहरूका बिरुद्ध राष्ट्रिय हितको सवालमा, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको संरक्षणको सवालमा र जनजीविकाका समस्याहरू समाधान गर्ने सवालमा अस्थायी, आंशिक र क्षणिकरूपमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने शक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित सवालमा कार्यगतरूपमा एकताबद्ध बनाउने वा सम्बन्धित सवालको हितका निम्ति उपयोग गर्ने र सत्तापक्षलाई सकेसम्म बढी एक्लो र कमजोर बनाउने दृष्टिकोण लिनुपर्छ । प्रत्येक सवालमा प्रत्येकका विचार विश्लेषणहरू र व्यवहारलाई ध्यान दिएर सम्बन्धित सवालमा सकेसम्म बढी सकारात्मक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

८. वामपन्थी एकता र पार्टी एकीकरण

८.१. हाम्रो देशमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सीमारेखा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त बनेको छ । वामपन्थीहरू माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शन स्वीकार गर्छन् । दक्षिणपन्थीहरू त्यसको विरोध गर्छन् । दक्षिणपन्थीहरू सामन्तवाद–साम्राज्यवादको पक्षपोषण र सेवा गर्छन् । वामपन्थीहरू त्यसका बिरुद्ध आम जनता, राष्ट्र र आमूल परिवर्तनको पक्षपोषण तथा सेवा गर्छन् । दक्षिणपन्थीहरू र कम्युनिस्टको बीचमा क्रान्तिकारी जनवादी कार्यक्रम लिएको अरू कुनै वामपन्थी शक्ति छैन । त्यसकारण वामपन्थी एकता भनेको हाम्रो सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता हो । विगत वाम एकता र मोर्चा पनि कम्युनिस्ट समूहहरूबीचकै एकता तथा मोर्चा थियो ।

८.२. पञ्चायतविरोधी सङ्घर्षको बेला वाममोर्चा बन्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको तस्बिर जस्तो थियो, आज धेरै भिन्न भएको छ र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि निकै परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रष्टरूपमा जडसूत्रवादी, सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी र बिसर्जनवादी तीनवटा प्रवृत्ति र धाराहरू देखापरेका छन् । सैद्धान्तिक–राजनीतिकरूपमा दूरी अझै बढेको छ । आज माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने सवालमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा, समाजवाद र समाजवादी आन्दोलनको व्याख्या गर्ने सवालमा, देशभित्र क्रान्तिकारी सङ्घर्षलाई अघि बढाउने नीति र दृष्टिकोणको सवालमा, देश र दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिने सवालमा, देशभित्रको राजनीतिक स्थिति र शक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने सवालमा, विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने जस्ता अनेक आधारभूत महत्वका विषयमा विचारको विविधता र विपरीत सोचाइहरूसमेत छन् । तर पनि, सबैले कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद भनिरहेको हुनाले शाब्दिक समानता छ र त्यसले जनतामा भ्रम पनि पारिरहेको छ । त्यसकारण आज वामपन्थी एकता भनेको ठोसरूपमा राजनीतिक मोर्चा तहको एकता हो । जनवादी आन्दोलनको विकासका निम्ति यो एकताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा प्रष्ट छ । तर, त्योभन्दा बढी विषयहरूमा एकता व्यापक सैद्धान्तिक–वैचारिक सङ्घर्षको क्रममा मात्र सम्भव हुनसक्छ । त्यसकारण सम्भव सवालमा राजनीतिक मोर्चा बनाउँदै सैद्धान्तिक–वैचारिक सङ्घर्षलाई गहिराइ र दृढतासाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । गम्भीर विचार भिन्नतालाई नदेखेजस्तो गरी मनमा एकताको भ्रम पाल्ने र जनतामा फैलाउने काम गर्नुहुँदैन ।

८.३. सैद्धान्तिक, राजनीतिक र विचारधारात्मक सङ्घर्षको क्रममा समान मतमा रहेका समूह वा व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले पार्टीमा एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, पार्टीको एकीकरणलाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउनुपर्छ । देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिघटन र पुनःगठनको दौर अझै समाप्त भएको छैन । यस दौरमा समान मतावलम्बीहरू एक ठाउँमा सङ्गठित हुने प्रक्रिया अझै तेज हुनेछ र यो नराम्रो कुरा होइन । हाम्रो पार्टीले सैद्धान्तिक–वैचारिक सङ्घर्षमा गम्भीरता र उत्साहका साथ भाग लिनुपर्छ । आफ्ना विचार विश्लेषणहरूलाई दृढताका साथ अघि सार्नुपर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टीलाई बलियो बनाउन साहसका साथ कदम चाल्नुपर्छ । समान मतावलम्बीहरूलाई पार्टीमा एकताबद्ध गरेर पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

९. रणनीति-कार्यनीति

९.१. पार्टीको राजनीतिक रणनीति जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने सामग्रिक योजना हो । क्रान्तिका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नु, शत्रुको किटान गर्नु, मित्रहरू निश्चित गर्नु, सङ्घर्ष र सङ्गठनका रूपहरू निश्चित गर्नु तथा क्रान्तिमा नेतृत्व, निर्णायक भूमिका, सहयोग र विरोधजस्ता भूमिकाहरू वर्गीय दृष्टिकोणले तय गर्नुजस्ता कुराहरू रणनीतिक महत्व राख्ने मुख्य कामहरू हुन् । पार्टी कार्यक्रमका पूर्वलिखित भागहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको हाम्रो रणनीति र तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ ।

९.२. पार्टीको रणनीति क्रान्तिकारी लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म बदलिँदैन । यसको तात्पर्य आधारभूत वस्तुगत स्थितिअनुरूप रणनीति निर्धारित हुन्छ । सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व, किसानहरूको निर्णायक भूमिका, निम्नपूँजीपति वर्गका अन्य तहहरूको भरोसायोग्य भूमिका र मध्यम पूँजीपति वर्गका सहयोगी भूमिकाहरू र सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्ग, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद र साम्राज्यवादसँग आधारभूत शत्रुताजस्ता कुराहरू वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा निर्धारित भएका वर्गीय दृष्टिकोण, भूमिका र नीतिका कुराहरू हुन् । यिनीहरू जनवादी क्रान्तिको कालभरि अपरिवर्तित रहन्छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, जनताको चेतना र वर्गसङ्घर्षको अवस्थाअनुसार सङ्गठन र सङ्घर्षका रूपहरू बदलिन्छन् । तर, क्रान्तिलाई निर्णायक विजयसम्म पुर्‍याउनका निम्ति जनताको सङ्गठित लडाकू बल प्रयोगको भूमिका पनि अनिवार्य हुन्छ । यसमा पनि परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन । तर, बलप्रयोग गर्ने सङ्गठन र सङ्घर्षको कस्तो स्वरूप हुन्छ, त्यो वर्गसङ्घर्षको भावी विकासमाथि भरपर्ने कुरा हो । अहिले हामी आमरूपमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षभित्र प्रतिरक्षात्मक बल प्रयोगलाई हाराहारीमा सङ्गठित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा छौँ ।

९.३. हरेक ठोस स्थितिमा प्रधान शत्रुका बिरुद्ध प्रहार र सङ्घर्ष केन्द्रित गर्दै शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधहरू समाधान गर्ने सङ्घर्षको विकास गरिन्छ । प्रधान शत्रुले नै प्रमुखरूपमा शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । सङ्घर्षको विकासक्रममा प्रधान शत्रु फेरिनसक्छ । प्रधान शत्रुमा हेरफेर भएपछि त्यसले शत्रु र मित्रहरूबीचको राजनीतिक शक्ति बिन्यासको रणनीतिक योजनामा पनि आवश्यक पुनःसंयोजन गर्नु जरुरी हुन्छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामा हेरफेर र पुनःसंयोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यमान प्रधान शत्रुका बिरुद्ध, सङ्घर्षको विद्यमान प्रमुखरूपमा केन्द्रित भएर नै वर्गसङ्घर्षको विकास गर्नुपर्छ । प्रधान शत्रु नबदलिँदै सङ्घर्षको प्रमुख रूप फेरिनसक्छ र प्रधान शत्रु फेरिए पनि सङ्घर्षको प्रमुख रूप नेफेरिन पनि सक्छ । त्यसकारण यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टीले ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गरेर शक्ति बिन्यासको ठोस रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्छ ।

९.४. अहिले पनि राज्यसत्ता वर्गीयरूपमा सामन्तवर्ग र दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हातमा छ । तर, राजनीतिक शक्तिका हिसाबले सामन्ती निरङ्कुशताका परम्परावादी शक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्व छँदैछ । राजनीतिक हिसाबले र शक्तिको हिसाबले एकप्रकारको दोहोरो सत्ता छ । तर, काङ्ग्रेसको सरकार भएकाले सत्ता–सञ्चालनमा त्यसको भूमिका प्रमुख छ । त्यसकारण अहिले भइरहेको राष्ट्रिय हित र एकताको हानी, सार्वभौमिकताको सीमितीकरण, प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको कटौती र जनजीविका एवम् जनजीवनको असुरक्षाजस्ता विषयमा काङ्ग्रेसको सत्ता मुख्य दोषी छ । त्यसकारण प्रहारको निशाना पनि त्यही बनेको छ । यस्तो स्थितिमा परम्परावादी शक्तिको बारेमा कडा सतर्कता अपनाउँदै काङ्ग्रेसको सत्ताका जनता, राष्ट्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारविरोधी नीति र कामका बिरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्नुपर्छ । रणनीतिकरूपमा राजनीतिक शक्ति बिन्यास गर्नका निम्ति अहिले यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

९.५. प्रतिक्रियावादी सत्तालाई अन्त्य गरी जनसत्ताको स्थापना गर्नु हाम्रो क्रान्तिकारी राजनीति र सङ्घर्षको हमेशा केन्द्रीय कार्य रहेको छ र रहनुपर्छ । तर, त्यसका निम्ति कुन बेला कसका बिरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुरा विशिष्ट स्थितिले तय गर्ने कुरा हो भन्ने हामीलाई थाहा छ । शत्रुहरूको बीचमा भेद गरेजस्तै मित्रहरूसँगको व्यवहारमा पनि कार्यनीतिकरूपमा ठोस स्थितिलाई ख्याल राखिनुपर्छ । तर, सबै शत्रुलाई परास्त गर्न ध्यान दिएजस्तै मित्रहरूलाई उनीहरूको वर्गीय भूमिकामा दृढतासाथ उभ्याउनका निम्ति पनि हाम्रा नीति र कामहरू समग्रतामा अविचलित हुनुपर्छ । हाम्रो कार्यनीतिलाई निर्देशित गर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण यही हो ।

९.६. हामी अहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको घेराभित्रैबाट अघि बढ्ने अधिकतम कोशिस गरिरहेका छौँ । यसको उच्चतम विकास शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशीलढङ्गले अधिकतम सुधार गर्नेसम्म मात्र हो र यो पनि जनसत्ताको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि नै हो । त्यसपछि पनि बलपूर्वक फड्को हान्ने काम बाँकी नै रहन्छ । सरकारमा गएर प्रगतिशील कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यनीतिअन्तर्गत शान्तिपूर्ण सङ्घर्षकै बेला सङ्घर्षले अर्को मोड लिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने कार्यनीतिको यो कोण स्थगित हुने र नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने स्थिति पनि आउनसक्छ ।

९.७. पार्टीको कार्यनीतिले पार्टीका रणनीतिक निर्धारणहरूलाई विद्यमान स्थिति र अवस्थाको आधारमा व्यावहारिक रूप दिनुपर्छ । त्यसलाई सफल बनाउनका निम्ति पार्टीको विद्यमान स्थितिका सबै क्षेत्रका सम्पूर्ण कामकाजलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशाको नेतृत्वमा सुधार वा परिवर्तन साना वा ठूला, परोक्ष वा प्रत्यक्ष, संसदीय वा असंसदीय सबै कुराको सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसकारण कार्यनीतिको चरित्र, सामयिक, अस्थायी र परिवर्तनशील हुन्छ । कार्यनीति सम्भावना होइन, वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसले परिस्थिति र विषय विशेषअनुरूप प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा पार्टीको क्रान्तिकारी लक्ष्य र रणनीतिको सेवा गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा त्यसलाई हानी पुर्‍याउने हुनुहुँदैन ।

९.८. अहिले पार्टीले आफ्नो कार्यनीति विगत आन्दोलनका प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन, जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान र देशको विकास निर्माणका निम्ति प्रगतिशील राष्ट्रवादी जनदिशा दिने विषयहरूमा प्रत्यक्षरूपमा आधारित बनाउनुपर्छ । सङ्गठनलाई सुदृढ, शक्तिशाली र विकसित बनाउने कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको घेराभित्रका आक्रमण र प्रतिरक्षाका सङ्घर्षहरूलाई ब्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ र समग्रतामा क्रान्तिकारी शक्तिसञ्चयको कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रत्येक विशिष्ट तात्कालिक स्थितिको आधारमा तात्कालिक कामका ठोस लक्ष्यहरू निर्धारित गरी हरेक बेलाको कामलाई ठोस र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्छ ।

(२०४९ माघ १४-२० (जनवरी २७, फेब्रुअरी २, १९९३) मा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज)