फेवाताल : नापियो ताल, कार्यान्वयन बेताल !

पोखरा । फेवाताल मापदण्डसम्बन्धी विवाद लामै समयदेखि चर्किंदै आएको छ । तालको मापदण्डबारे पटकपटक मुद्दा पनि परे । पछिल्लो पटक फेवातालले नयाँ क्षेत्रफल पाएको छ, ५.७६ वर्ग किलामिटर ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा पुण्य  पाैडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले फागुन १६ गते उक्त क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ११ गते पारित गरेको नयाँ क्षेत्रफल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका थिए ।

सार्वजनिक भएको नयाँ क्षेत्रफल पनि २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वको ‘लामिछाने प्रतिवेदन’ ले ६.५४ वर्ग किलोटिर देखाएको थियो । अघिल्लोभन्दा क्षेत्रफल घटाएर ४ किल्ला तोकिएपछि सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका छन् ।

४ किल्ला तोकिए पनि मापदण्डबारे समिति अहिलेसम्म मौन छ । समिति संयोजक पौडेलले ३ महिनाभित्र मापदण्ड तोक्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै सुरुआत गरिएको छैन । जबकी यसअघि फेवा वरपर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरिएको छ ।

उक्त मापदण्डभित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाएर अघि बढ्ने महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले पटक पटक बताउँदै आएका छन् । तर, फेवाको ४ किल्ला सार्वजनिक भइसक्दा पनि न मापदण्ड लागू गरिएको छ न त संरचना नै हटाइएको छ । बरु, ताल वरपर मापदण्ड मिच्दै नयाँ संरचना बन्ने कार्य रोकिएको छैन ।

प्रदेश तथा पोखरा महानगर फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित बनिरहेकै बेला पोखराको लेखनाथ क्षेत्रमा पर्ने तालहरुको मापदण्डबारे अध्ययन बुझाइएको छ । महानगरद्वारा डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको लेखनाथस्थित तालहरुको मापदण्डसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा कुन तालको कति मापदण्ड भन्नेबारे भने संयोजक सापकोटाले खुलाएका छैनन् ।

‘अहिले महानगरलाईमात्रै प्रतिवेदन बुझाएका हौं । महानगरमा यसबारे छलफल र प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेपछिमात्रै थाहा हुन्छ,’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘जे होस् ताल र ताल वरिपरि विकास गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौं ।’

लेखनाथ क्षेत्रमा ७ वटा ताल छन् । ती तालमध्ये रुपा र बेगनास तालमा यसअघि नै सय मिटर मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो भने बाँकी ५ वटा तालमा ५० मिटर कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरको प्रतिवेदनका आधारमा ती तालको मापदण्ड कायम गरेको थियो । तर, उक्त मापदण्डसमेत फेवातालकोभन्दा बढी तोकिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

समितिले ५ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक सापकोटा बताउँछन् । ‘तालको मापदण्ड, विशेषताअनुसार सौन्दर्यकरण र तालको दीर्घकालीन संरक्षणलाई जोड दिने गरी हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही अनुसार काम गरेका छौं,’ उनले भने ।

संयोजक सापकोटाले लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका ७ तालमध्ये ५ तालकोमात्रै आफूहरुले अध्ययन गरेको जानकारी दिए । ‘अध्ययनका लागि बेगनास र रुपामा केन्द्रीय सरकारकै खर्बौं रुप्पे लगानी छ । अरु साना तालको अध्ययन गर्न मात्र महानगरले बजेट छुट्याएको थियो,’ उनले भने । पोखरा महानगरले ती तालको अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तालको अध्ययन गर्दा सबै तालको क्षेत्रफल साविकको भन्दा बढेको पाइएको सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘अहिले स्थानीयमा पनि तालको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भान भएको छ । साविक भन्दा तालका क्षेत्रफल घटेका छैनन्, बढेको देखियो ।’

उनका अनुसार तालको अहिलेको अवस्थाकै नक्सांकन कायम गर्न सुझाइएको र वरिपरिको जग्गाको यथास्थितिबारे पनि जानकारी राखिएको छ । ‘आआफ्नो विशेषताअनुसार कुनै ताललाई पार्क, बाटिका, हनिमुनस्थल आदि बनाउन सुझाव पेश गरेका छौं’, उनले भने ।

सापकोटा संयोजकत्वमा बनेको समिति सदस्यमा खिमलाल गौतम, हरिबहादुर भुजेल, अनुप गुरुङ, आमन्त्रित सदस्य गगन ढकाल, जगन्नाथ कोइराला र सदस्य सचिवमा आशोककुमार सुनार छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले २०७५ साल वैशाख १६ गते दिएको परमादेशको आदेश फेवातालसँग सम्बन्धित भएपनि सबै ताल संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फेवासहित कास्कीका बेगनास, रुपा, खास्टे, न्यूरेनी, दिपाङ, मैदी, गुँदे र कमलपोखरी रामसार क्षेत्रमा पर्छन् । २०७२ सालको माघ महिनामा फेवाताल किनारामा आयोजित भव्य समारोहमा फेवासहित कास्कीका ८ वटा तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले २०७१ साल वैशाख १७ गते नै कास्कीका तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषित गरिसकेको थियो । कमलपोखरीबाहेक ८ वटा तालमा पानीले ओगटेको ९ सय २४ हेक्टर र तालसँग जोडिएको सेती जलाधार क्षेत्रको २६ हजार १ सय १० हेक्टर क्षेत्र रामसार क्षेत्रभित्र पारिएको थियो ।

नेपालमा इलामको माईपोखरी, सोलुखुम्बुको गोक्यो ताल, सुनसरीको कोशीटप्पु, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, चितवनको बीसहजारी, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, कैलालीको घोडाघोडी ताल, मुगुको राराताल, डोल्पाको शे फोक्सुण्डोताल र कास्कीको फेवासिहतका १० वटा क्षेत्रहरु रामसारमा सूचिकृत छन् । जमिन नलुक्ने र पानी नसुक्ने क्षेत्रलाई सिमसार भनिन्छ ।

सबै रामसार क्षेत्र सिमसार हुन् तर सबै सिमसारहरु रामसार क्षेत्र हैनन् । दुर्लभ हुँदै गएका पंक्षीहरु आश्रित सिमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गर्ने चलन छ । नेपालले रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधिता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा समेत नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।