दोस्रो बिग मर्जरले बढाएको दवाव र नीतिगत सुधारको अवसर

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बीचको मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई फेरी तरगिंत बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुर्झाएको मर्जर नीति अन्तर्गत यी दुई बैंकको ‘बिग मर्जर’ ले अन्य बैंकहरुमा दवाव बढाएको छ । राष्ट्र बैंकको बिग मर्जर नीति अन्तर्गत यसअघि जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच मर्ज भएको थियो ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेण्टबीचको मर्जरले अघिल्लो मर्जरलाई पनि उछिनेको छ । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्दैछ । सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकको ताज ग्लोबलसँग १८ महिना नपुग्दै खोस्न सफल हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेण्टले निक्षेप र कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएको एनआईसी एसियालाई पनि पछाडि पारेको छ । अब हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेण्ट बैंक पूँजी, निक्षेप संकलन , कर्जा लगानी र सञ्चित जगेडा कोषका आधारमा समेत नेपालको पहिलो बैंक बनेको छ ।

अरुलाई बढ्यो दवाव

दोस्रो बिग मर्जरसंगै बैंकिङ्ग बजारमा प्रतिपर्धा र दवाव दुवै बढेको छ । ग्लोबल आइएमई, एनआईसी एसिया, नबिल बैंक, प्रभु बैंक लगायतलाई मर्जर वा एक्वीजिसनमार्फत बैंकको क्षमता बढाउन दवाव बढेको छ । अर्कोतिर कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका सेञ्चुरी, सिभिल, एनसीसीजस्ता बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यस्तो दवाव महसुस गर्नेमा विदेशी लगानीका स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक , नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंकदेखि सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक लिमिटेड , राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंकसम्म रहेका छन् । सरकारी बैंकहरुबीच आपसमै ‘बिग मर्जर’ को चर्चा नचलेको होइन । यस्तो चर्चा यथार्थमा परिणत भए एक नम्बरमा सरकारी स्वामित्वकै बैंक पुग्ने देखिन्छ ।

मर्जरको आलोचना यथावत

एकातिर बजारमा बैंकहरुले दवाव महसुस गरेका छन् अर्कोतिर दोस्रो बिग मर्जरकै आलोचना गर्ने पनि उत्तिकै छन् । खासगरी हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक शम्शेर राणाको भूमिकाको विषय जोडेर बढी आलोचना भएको पाइन्छ ।

इन्भेष्टमेन्टको आम्दानी उकालो लागेको र हिमालयनको अवस्था कमजोर भएको बेला गरिएको मर्जरबाट इन्भेष्टमेन्टका लगानीकर्तालाई घाटा भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदननुसार हिमालयन बैंकले १ अर्ब ३३ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ३ अर्ब ६७ करोड मुनाफा आर्जन गरेका छन् । खराब कर्जाका हिसाबमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २.३२ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ०.८१ प्रतिशत रहेको छ ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीले आयोजना छाडेपछि इन्भेष्टमेन्टमा राखिएको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जमानत तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले जफत गरेको थियो । उक्त जमानत बापतको रकम सीएमसीले दिन अस्वीकार गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको वित्तीय सुचाङ्कहरुमा गिरावट आएको थियो । गतवर्ष इटालीको अदालतमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सीएमसीविरुद्ध मुद्दा जितेपछि इटालियन बैंक सानपाउलाले जमानत वापतको रकम फिर्ता गरेको थियो ।

मर्जरपछिको अंकगणित

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरपश्चात बैंकका लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने सेयरको अनुपात, स्वाप रेसियो , मानव संसाधान व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन, प्रणालीगत इन्ट्रीगेसन , बचतकर्ताको खाता व्यवस्थापन, सहायक कम्पनी बीचको एकीकरण लगायतका कामहरु ज्वाइन्ट मर्जर कमिटीले निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड पुग्नेछ ।

दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको कृषि बिकास बैंकको १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पूँजीका आधारमा सबैभन्दा पुछारमा विदेशी बैक स्टाण्डर्ड चार्टड रहेको छ । अन्य विदेशी बैंकको अवस्था पनि उस्तै छ ।

निक्षेप संकलनतर्फ हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २ खर्ब ९८ अर्ब २० करोड र कर्जा लगानीतर्फ २ खर्ब ८८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकको निक्षेप संकलन २ खर्ब ७५ अर्ब , तेस्रो नम्बरमा रहेने ग्लोवल आईएमई बैंकको २ खर्ब ४४ अर्ब , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २ खर्ब ४० अर्ब र नबिल बैंकको २ खर्ब ८ अर्ब रहेको छ ।

त्यस्तै कर्जा लगानीतर्फ एनआईसी एसिया बैंकको २ खर्ब ५९ अर्ब , ग्लोबलको २ खर्ब ३३ अर्ब ,नबिल १ खर्ब ९४ अर्ब र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको १ खर्ब ७९ अर्ब रहको छ । त्यस्तै सञ्चित जगेडामा हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ भने दोस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको १६ अर्ब ८४ करोड , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४ अर्ब २३ करोड , नबिल बैंकको १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै ग्लोवल आईएमई बैंकको ७ अर्ब ९२ करोड र एनआईसी एसिया बैंकको ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बैंकिङ क्षमता बढाउन मर्जर उपयुक्त रणनीति

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ४० खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने यसलाई १ सय खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै पूँजी बजारको आकार करिब ३७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालको बैकिङ च्यानलको धमनीमा ३ करोड जनताको ४४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको मिहिनेत र पसिना निक्षेपका रुपमा दौडिरहेको छ । त्यही जनताको निक्षेपमध्ये ४० खर्ब ६२ अर्ब नेपालका उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा लगाएर मुनाफामा ‘इन्जोय’ गरेका छन् । यही निक्षेपबाट नेपालका बैंकहरुले वार्षिक ३ खर्बको हाराहारीमा मुनाफा आर्जन गर्ने गरेका छन् ।

बैंकका संख्याका आधारमा उक्त मुनाफाले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन । प्रत्येक बैंकको सञ्चालन खर्चमा कमी नआउँदा बैंकको ‘कष्ट अफ फण्ड’ बढेको छ । यसले ब्याजदर बढाएको छ । बैंक मर्जरमा संख्या घट्दा बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घट्छ भने यसले नाफा बढाउँछ ।

अहिले बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण, प्रणाली सुधार तथा गुणस्तरमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । बैकिङ पहुँच बढाउन शाखा विस्तार गर्ने वा डिजिलट बैंकिङको पँहुच बृद्धि गर्ने जस्ता विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अलमलमा देखिन्छन् । बैंकहरुले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित ,भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बैंकिङ सुचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक र सुरक्षित बनाउन नसक्दा नेपालका बैंकहरुमा बेलाबखतमा साइबर हमलाहरु हुने गरेका छन् । डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको लागत कम गर्नसमेत नेपालका बैंकहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् भने वित्तीय सारक्षता कार्यक्रमलाई ग्रामिण इलाका सम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

व्यवस्थापकीय खर्च तथा सञ्चालन गर्न खर्च घटाउदै विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धी बैंक निर्माणका लागि ठूला बैंकहरु बीच मर्जरको आवश्यकता रहेको वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईको तर्क छ । ‘बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि दोस्रो बिग मर्जर हाम्रो लागि राम्रो माइलस्टोन हो । भारतमा साना भनिएका बैंकहरु नेपालका ठूला बैंक भन्दा पनि ठूला छन् । त्यसैले म त भन्छु ५ सय करोड डलर पूँजी भएका ठूला बैंकहरु निर्माण हुनुपर्छ, ’ उनले भने । ठूलो पूँजी भएका ११ वटा बाणिज्य बैंक भए नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो हुने उनको दावी छ ।

फोर्स मर्जर कि स्वेच्छिक ?

नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जरका लागि दवाव नदिने पक्षमा देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु आफैं मर्जका लागि तयार हुनुपर्ने उसको ठम्याई छ । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान मौद्रिक तथा बैंकिङ स्थायित्व, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जा तर्फ केन्द्रित भएकाले मर्जसम्बन्धी नीतिलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउन सकेको छैन् । त्यस्तै कोभिडबाट अर्थतन्त्रको पुन:उत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले मर्जरका लागि दबाब भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक देखिन्छ ।

तत्कालका लागि मर्जर भन्दा पनि कोभिड पहिलो प्राथमिकता भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । ‘हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने निर्णय उचित हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न र गाभिनका लागि प्रोत्साहित गरिरहेकै छ । तर, यतिवेला मर्जर भन्दा पनि कोभिड हाम्रो प्राथमिकता छ,’ ढकालले भने ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल दोस्रो ठूलो मर्जर बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको र सिनर्जी उत्पन्न गर्ने गरी मर्जरमा जानुपर्ने भएकाले हतार गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘मर्जले सिनर्जी उत्पन्न गराई बैंकिङ लागतमा कटौती, ब्याजदरमा गिरावट र प्रणालीगत सक्षमता हासिल गरी बैंकका ग्राहक कर्मचारी, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, ऋणी र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्नुपर्ने भएकोले हतार गर्नुहुँदैन’, दाहालले भने ।

एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्याण पारिवारिक सम्बन्धका कारण हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई मर्जरमा जान सजिलो भएको बताउँछन् । ‘यो दुई बैंकमा पारिवारिक सम्वन्ध रहेकाले मर्जरमा जान सजिलो भएको हो । अन्य बैंकमा त्यो सविधा नहुन सक्छ’ उनले भने, ‘नेपालका बैंकहरुको मुनाफा घट्दै गएकाले मर्जरमा जानुको विकल्प छैन तर यसलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ ।’

मर्जर सहज बिषय नभएको उनको भनाई छ । बैंकका दुई प्रणाली , मानव संसाधन , उच्च व्यवस्थापन र संस्थागत संस्कृति लगायतका विषय एकिकरण गर्नुपर्ने भएकाले मर्जरका लागि दबाब सिर्जना गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुधारको अवसर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरु गाभ्ने-गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी बृद्धि सम्बन्धी नीति ल्याएका थिए । उनले वाणिज्य बैंकको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरे । त्यसलगत्तै अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भएपछि पूँजी बृद्धि गरेका थिए ।

तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मर्जर नीति अगाडि सारेका थिए । ‘ख’ वर्गको प्रभु बैंक र ‘क’ बर्गको किष्ट बैंक मर्जर सफल भएपछि मर्जर नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव जमाएको थियो ।

कृषि बिकास बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बाणिज्य बैंकहरु गाभिएमा मात्रै मौद्रिक नीति मार्फत छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘ठूला बैंकहरु बीच मर्ज गराउने हो भने वाणिज्य बैंकसँग वाणिज्य बैंक नै मर्ज हुँदा मात्रै सुविधा दिनुपर्छ । विकास बैंक वा अन्य वित्त कम्पनीसँग मर्जर हुँदा यस्तो सुविधा दिनु हुँदैन । जथाभावी मर्जर गर्न छुट दिएमा पूँजीबृद्धिको समयमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिँदा आएका विकृति फेरी पनि आउने सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ,’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गाभ्ने-गाभिने चाहाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुट दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरिदिने र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रति संस्था निक्षेप संकलन पाँच प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लागायतका विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था छ ।

मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधाको उपयोग गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग मर्जर गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको सहुलियत लिनका लागि मात्रै नभएर संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि हुने मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार नै उपयुक्त विधि हुने देखिन्छ ।