जसपा सांसद पुनर्वहाली हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, यस्तो छ लुम्बिनीको अंकगणित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म यथास्थितिमै राख्न दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप बलियो भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पुनःनियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत गुमाएको भनी पुनः विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले उनलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

सर्वोच्चले पुनःबहाली गरेका ४ सांसद अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेकोले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो बनेका हुन् । बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनअगावै राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेका ४१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित ठूलो पार्टीको हैसियतमा पोखरेल पुनःनियुक्ति भएका थिए ।

प्रदेशसभामा ८५ सिट रहेको अवस्थामा ४ जना जसपाका सांसद आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा रहेको र ४१ जना एमालेकै सांसद रहेकाले उनले यो बाटो रोजेका थिए । तर प्रदेश सभाले एकाएक मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ४ जना जसपाका सांसदहरुलाई उनीहरुकै पार्टीभित्रको एउटा समूहले दिएको पत्रका आधारमा कारबाहीको सूचना जारी गरी हटायो ।

यी ४ जनालाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि एमालेका ४१ जना सांसदहरुको संसदमा एकल बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर हस्ताक्षर गरेका केही सांसद मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनःनियुक्ति भएपछि विपक्षी गठबन्धनमा सहकार्य गर्न पुगे । केहीले राजीनामा दिए ।

तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मौजुदा अवस्थाको सांसद संख्याको बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनःनियुक्त गर्दै सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि एमालेबाट सांसद बनेका कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे र दाङबाट सांसद बनेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए र प्रदेश सभाबाट तत्काल स्वीकृत पनि भयो भने दाङबाटै सांसद बनेकी विमला ओलीले एमाले छाडेर माओवादी केन्द्रमा पुगेको घोषणा गरिन् । यतिबेलासम्म मुख्यमन्त्रीले पुनःनियक्ति भई मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसकेका थिए ।

यस्तो हुनेछ अबको हिसाब

प्रदेशसभामा रहेको ८७ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिट जितेको थियो । माओवादीका २० मध्ये २ जना एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारवाहीमा परी ८५ सदस्य बन्न पुगेको थियो । एमालेका दुई सांसदको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेश सभाको संख्या ८३ सदस्य बनेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेका ३८, माओवादीमा १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । एमालेका ३८ र जसपाबाट ४ सांसद सरकारमै सहभागी भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४२ मत रहेको छ ।

यो संख्या कायम रहँदा विपक्षीले अब बहुमत पुराउनसक्ने अवस्था देखिदैन । एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी विमला वलीलाई एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाब लडेकाले पार्टी परिवर्तन गरे कारबाही गरी पदमुक्त गराउनसक्ने पनि जनाएको छ ।

त्यो नभएको अवस्थामा पनि मौजुदा ८३ सदस्यमा ४२ जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग रहेकाले पनि उनले सजिलै विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको गणित

सदस्यको कुल संख्या–८७
हाल कायम रहेको–८३
एमाले गठबन्धन–४२
विपक्षी गठबन्धन–४१
नेकपा एमाले–३८
नेपाली कांग्रेस १९
माओवादी केन्द्र १९ (विमला वली सहित)
जसपा महन्थ पक्ष–४
जसपा उपेन्द्र पक्ष–२
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १

सभामुख घर्तीमाथि नैतिकताको प्रश्न

राजनीतिक चलखेल गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गरेको सांसद पदमुक्तको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनलाई नैतिक संकट आइलागेको छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका घर्तिले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनासहित अपुष्ट पत्रकै आधारमा चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेपछि उनको आलोचना शुरु भएको थियो ।

आफै निर्णय गरेर हटाएका सांसद सर्वोच्चको आदेशमा संसदमा आएपछि र चारै जना मन्त्री बनेको अवस्थामा सभामुख घर्तीलाई नैतिक संकट आइलागेको हो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा एकपक्षीय ढंगले निष्कासनको सूचना टाँस गरेको भन्दै पदमुक्त भएका ४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमवार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी रूपमा निष्कासनको निर्णय गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विरोध जनाएका थिए । पार्टी निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले कारवाही गरेको थियो ।

तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभामा तत्काल पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको भनेर पठाएको पत्र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनले लुकाएर नआएको भनेर प्रचार गरेको ती सांसदले प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री भएका चार जनालाई जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर पदमुक्त गरेको र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एकपक्षीय रुपमा स्वीकृत गरेको ती सांसदहरुको आरोप लगाएका थिए ।

के गर्लान् सभामुखले ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिवसँग आक्रोशित थिए ।

सोमबार सर्वाेच्चले उनीहरूलाई पदमुक्त गराउने काम कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगराउन दिएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सन्जालमा सबैले बुझ्नेगरी त्यो विषय सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसपाबाट उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी ४ मन्त्रीलाई जसपाको एक समूहले कारबाही गरेको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय गलत रहेको उनले बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेशसभामा जसपाको एक समूहबाट आएको पत्र हतारहतारमा प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुन र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीको सल्लाहमा अर्को पक्षले पठाएको पत्रको वेवास्ता गर्दै निर्णय गरेपछि विवाद अगाडि बढेको थियो ।

सभामुखले आफ्नो तटस्थ भूमिकामा नबसेर माओवादीले भनेकै आधारमा तुरुन्तै निर्णय गर्दा नैतिक समस्या आएको उनका आलोचकको भनाई छ । कानुनविद् युवराज कँडेलले जसपाका सांसद पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको यसअघिको निर्णय हतारमा गरिएको त्रुटिपूर्ण काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल र सरकारसँग बाझिएर सभामुख घर्ती बस्छन् अथवा वैकल्पिक योजना बनाउछन् भन्ने विषयमा कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।