निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन डा. केसीको माग

काठमाडौं ।चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चालेको  कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सिंगो देश कोभिडको कहरबाट गुज्रिरहेको समयमा निरीक्षणको फर्जी कागज बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने केयुका उपकुलपति भोला थापा लगायतका पदाधिकारीहरु पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हाम्रो लामो संघर्षपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको हो । त्यसमा पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने भनेर हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं र त्यसलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी संशोधन गर्ने सम्झौता सरकारले हामीसित गरेको छ । तर हाल कायम ऐनका प्रावधानहरु नै कुल्चेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै केयुले अवैध रुपमा सम्बन्धन दिने प्रयास गर्नु निन्दनीय छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा त्यस्तो निर्णय भएको प्रस्टै छ । विज्ञहरु सम्मिलित आयोगलाई लत्याउँदै भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका नेताहरुको इशारामा हुने यस्तो कुनै पनि निर्णय हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’

उनले चिकित्स शिक्षा ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकने बताए । केयुले यस अगाडि नै त्यसभन्दा निकै बढी संख्यामा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई धन्दा चलाउने अनुमति दिइसकेको उनको दाबी छ ।

साथै, आससयपत्र नै नवीकरण नगरेकाले स्वतः रद्द भइसकेको झापास्थित विएण्डसी मेडिकल कलेजले राजनीतिक पहुँचका भरमा जबर्जस्ती अवैध रुपमा सम्बन्धन लिन प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अराजकता तथा दण्डहीनता सिर्जना गर्दा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर ह्रास आउने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । साथै यस्तो क्रियाकलाप गर्ने केयु उपकुलपति भोला थापालगायतका पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानविन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत गरेका छन् ।