तंग्रिदै मुख्यमन्त्री, आज मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने

पाेखरा । राजीनामापछि पनि पुनर्नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा छन् । बैशाख २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङको पछिल्लो कोरोना परीक्षण नतिजा अझै आइसकेको छैन ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन नसक्दा आफूले होम आइसोलेसनबाटै सपथ ग्रहण गरे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत संवैधानिक दायित्वहरु प्रभाव पर्दै गइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनालाई पराजित गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार सोमबारबाट उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएको छ । सोमबार नै उनले पूर्वमन्त्रीद्वय किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निवासमै छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि १-२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छन् । उनले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय र पार्टी सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला भइसक्यो । मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएकाले अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेबारे छलफल गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिक सम्भावना छ ।’

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि शुरुमा कति र कुन मन्त्रालय विस्तार गर्ने भन्नेबारे अझै निर्क्याेल भइसकेको छैन । तर, भौतिक तथा विकास मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय भने विस्तार गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पक्का भएको छ ।

यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय रामशरण बस्नेत र अर्थमन्त्रालय किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट योजनाहरु ल्याउँदा क्याबिनेटमा कम्तिमा २ मन्त्री हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले २ मन्त्रालयको मात्रै विस्तार गर्नुहुनेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘३ वर्ष उहाँहरुले नै कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भयो । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न समय पनि छैन । त्यसैले उहाँहरु नै दोहोरिने पक्का भएको हो ।’

यसअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुनमगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक किरण गुरुङ र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानून मन्त्रालय रामशरण बस्नेतलाई जिम्मा दिएका थिए ।

प्रदेशमा राजनीति पेचिलो बन्दै गइरहेको र आफू अल्पमतमा परेपछि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक््रयाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी १० दिनका लागि मन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यस पटकको मन्त्रिमण्डलमा किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेतसहित दीपक मनाङे पनि दोहोर्‍याउने पक्षमा छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा एक भोटको पनि महत्व हुन्छ । त्यसका लागि पनि माननीय राजीव गुरुङज्यूलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ । बाँकी मन्त्रालयमा भने नयाँ अनुहार देखिने तर, अहिले नै एकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

होम आइसोलेसनबाटै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङले बैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सपथ ग्रहण गरेका थिए । बैशाख २६ गते उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७२ घन्टाको समय दिएका थिइन् ।

तर, तोकिएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बैशाख २९ मा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्‍याएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत ल्याउनु पर्दछ । तर, सदनमा अल्पमतमा रहेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङको आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । उनले विश्वासको मत ल्याउन भने कठिन छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याइने पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक रहन्छ ।

पार्टीले विपक्षीसँग गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा भने आफैं विभाजित छ । ३ सांसदसहित निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा छिन् भने कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही आफूहरु तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि उनीहरु पनि गुरुङ सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन् ।