वीर अस्पतालमा अनियमितताको आरोप, छानविन समिति के गर्दैछ ?

काठमाडौं । वीर अस्पताललाई चिकित्सक र स्टाफ नर्स भर्ना प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।

नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ताकेता गर्दा पनि न्याम्स प्रशासनले भवन सञ्चालनको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मन्त्रालय आफैंले बजेट दिएर २०० शय्या कोभिड वार्ड सञ्चालन गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि न्याम्स प्रशासनले आकस्मिक विभागका लागि १४ जना चिकित्सक र ८ जना स्टाफ नर्स माग गरेको थियो । जसमा १४ जना चिकित्सकका लागि २३ र ८ नर्सका लागि २०० जनाले निवेदन दिइसकेका छन् ।

नयाँ सर्जिकल भवनमा २ सय कोभिड शय्या सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा वैशाख २२ गते १०० जना स्टाफ नर्स र ३ जना वरिष्ठ चिकित्सक माग भएको अन्तिम दिनसम्म १ हजार ८०० जना स्टाफ नर्सले निवेदन दिएका थिए ।

न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा.डीएन शाहले आफूनिकट विवादित शाखा अधिकृत रमण खड्कालाई जिम्मा दिई मन्त्रालय र आफूनिकटका १०० जना स्टाफ नर्सको नाम छनोट समितिमा बुझाएपछि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।

‘उपकुलपतिले आफ्नो एजेण्ट नै खटाएर रकम उठाउनुभएको छ,’ निर्देशक कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘यस्तो महामारीमा पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्छु भन्नेलाई रकममा लेनदेन हुनु योग्य र सक्षम कर्मचारी नआउनु अस्पतालका लागि दुर्भाग्य हो,’ अस्पतालका अधिकृत तहकी एक स्टाफ नर्सले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

स्टाफ नर्स भर्नामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै कर्मचारीले उपकुलपतिको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । कर्मचारी संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका थिए ।

विरोध गर्ने कर्मचारीलाई अस्पताल प्रशासनले सरुवा र कारवाहीको धम्की दिइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

अक्सिजन मेसिन खरिदको फाइल अघि बढेन

अस्पतालमा कोभिडको उपचारमा दक्ष टोली खटिए पनि इमर्जेन्सी, आईसीयू र कोभिड वार्डमा अक्सिजन नभएर दिन दिनै बिरामी ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर कमिसनमा कुरा नमिल्दा उपकुलपति शाह र खरिद इकाईले अक्सिजन मेसिन खरिदको फाइल पनि अगाडि नबढाएको आरोप लागेको छ ।

उपकुलपतिले कमिसनका लागि सानो फाइल पनि रोक्ने र पैसा पाएपछि मात्र सदर गर्ने गरेको अस्पताल स्रोतको दावी छ । उनले अधिकार जति सबै आफैसँग राखेर चेक समेत आफैंले काटेर कमिसन लिने गरेको आरोप छ ।

पीसीआर मेसिन थन्क्याइयो

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार कमिसन नपाएका कारण खरिद प्रमुख भगवती थपलियाको टिमले बिग्रिएका सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, इन्डोस्कोपी, फाइवर स्क्यान, इबस, टीएमटी, सि-आर्म, १२ वटा भेन्टिलेटरलगायत उपकरण मर्मत गरेका छैनन् ।

८० रूपैयाँमा पाउने ओपीडी छाप १ सय ५० वटा खरिद गर्नुपर्नेमा उपकुलपतिनिकट कर्मचारीको चौरी गंगा सप्लायर्ससँग ५ सय २५ मा खरिद गरेको खरिद इकाईका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार खरिद प्रमुखले उपकुलपति कार्यालय जाने लिफ्ट जडान गर्दा ४० लाख अनियमितता गरेको, दुवाकोट परियोजना सञ्चानलका लागि डीपीआर बनाउन आफूनिकटले उपकुलपतिले २ आर्थिक वर्षको ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको विषय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिनमा ल्याएको छ ।

यस्तै खाद्यान्नको टेन्डरमा अनियमितता गरेको, सदर नै नभएको फाइल उपकुलपतिले सदर गरी टेन्डर खारेज गरेको भनी गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र पछि उपकुलपतिले उक्त टेन्डर रद्द गर्ने पैसा पाएपछि पुनः फाइल सदर गरेको बताइन्छ ।

आफूनिकट निर्देशक ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रस्ताव

खरिद इकाइको टिमले अस्पतालमा रिक्त रहेको निर्देशक सिफारिसमा आफूअनुकुल काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्न उपकुलपति शाहलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

खरिद इकाईले आफूनिकट निर्देशक ल्याउन मेडिकल माफियामार्फत स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष अनुचित प्रस्ताव लगेको अस्तालका एक वरिष्ठ डाक्टरले बताए ।

६ बर्षदेखि कार्यरत खरिद एकाईले नयाँ सर्जिकल भवनलाई चाहिने अर्बौंको उपकरण आफूलाई कमिसन दिने व्यापारीलाई मिल्ने गरी टेन्डर गर्ने तयारीमा छन् । इकाइलाई उपकुलपति शाहको साथ रहेको प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए ।

‘पटक-पटक खरिद इकाई परिवर्तन गर्ने फाइल उठे पनि निर्देशक, रजिष्ट्रार र रेक्टरले किन अधि बढाउँदैनन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘विरोध गर्ने कर्मचारी र डाक्टरलाई धम्काउने र तर्साउने काम किन गरिन्छ ?’

कर्मचारी संघले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निर्देशन अनुसार दोषीलाई कारवाही र नयाँ खरिद इकाइको गठनका लागि माग गरेको छ । संघले खरिद इकाइमा कार्यरत प्रमुखलगायतको सम्पत्ति छानविनसहित अन्य विषयमा छानविन गरी कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतमा उजुरी दिएको छ ।

उपकुलपतिले प्रमाण दिन नमानेपछि..

वीर अस्पताल स्वास्थ्य कर्मचारी संघले गत फागुन ३ गते वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा कर्मचारी भर्ना, उपकरण खरिद, उपकरण मर्मत, समायोजन हुन नक्कली बिरामी भएको मेडिकल बोर्ड सिफारिस बनाएको, आफूनिकटसँग कोटेसनमा सामान खरिदमा अनियमितता भएको, दुवाकोट परियोजना र सर्जिकल भवन सञ्चालनमा बाधा खडा गरेकाले छानविन गरी पाउँ भनेर उजुरी दिइसकेकेको छ ।

संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुन ५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस बारेमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन १३ गते १५ दिन भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन दिने गरी मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रिता भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले अहिलेसम्म छानविन प्रतिवेदन नबुझाएपछि कर्मचारी संघले बैशाख १६ गते पुनः ती सबै निकायमा उजुरी दिँदै छानविन प्रतिवेदन बुझाउन नक्कली मेडिकल बोर्ड सिफारिस छानविन गर्न माग गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही बैशाख १४ गते छानविन समितिलाई ३ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता पत्र काटेको छ । समितिका एक सदस्यले भने छानबिनका लागि आवश्यक कागजात वीर अस्पताल खरिद एकार्ई र न्याम्सका उपकुलपतिको दवावका कारण उपलब्ध नगराएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाई भएको जानकारी दिए ।

आफ्नो अनियमितता पर्दाफास हुने भएकाले आवश्यक कागजपत्र उपकुलपतिलाई भनेर नदिएको उनी बताउछन् । छानविन समिति खरिद एकाईले गरेको भष्टाचारका बारेमा २४ घन्टा भित्र सबै जानकारी दिन पत्र पनि काटिसकेको छ ।

कर्मचारीले कोभिड भत्ता नदिएको, सेवा बिस्तार भत्ता, औषधि खरिद खर्च, शैक्षिक भत्ता, कोरना बिमा नदिएको, अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीलाई ३ महिनासम्म तलव नदिएको तर कमिसनका लागि व्यापारीलाई भने खरिद एकाई, लेखा शाखा र उपकुलपतिले रकम निकासा गरेको बताएका छन् ।

संघले खरिद एकाइले भ्रष्टाचार गरेकोमा छानविन गर्न माग गर्दै यस वर्ष समयमा तलव भत्ता, कोभिड भत्ता, कर्मचारी बिमा, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री, कर्मचारी विरामी हुदाँ उपचार र बेडको व्यवस्था तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै सर्जिकल भवन १०० शय्या आईसीयूसहित पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न र तत्काल अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पनि माग गरेका छन् । वीर र नयाँ सर्जिकल भवनमा आफूनिकटलाई टेन्डर दिन नपाएपछि खरिद इकाई अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने उपकरण नलिने र पैसा मागेर आफैं टेन्डर गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार उपकुलपतिलाई समेत दबाब दिइसकेका छन् ।

आरोप प्रमाणित गर्न उपकुलपति शाहको चुनौती

उपकुलपति प्रा. डा. डीएन शाहले भने आफू र अस्पताल प्रशासनमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यदि मैले कुनै बदमासी गरेको छु भने प्रमाणित होस, म हदैसम्मको कारवाही भोग्न तयार छु, तर मलाई कोहि कसैले कपोकल्पित र घृणित आरोप लगाएको ठहरियो भने उनीहरुलाई पनि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो माग छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिलाई किन प्रमाण नदिएको भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति शाहले भने, ‘तपाईंको यस प्रश्नबाट नै सरकारले गठन गरेको छानविन समिति कति कमजोर छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यति मैले छानविन समितिलाई प्रमाण नदिएको भए मलाई यत्तिकै किन छोडेको सरकारले ? आवश्यक प्रमाण नदिने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्दैन ?’ उनले उल्टो प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिलेसम्म सरकाले गठन गरेका कुनै छानविन समितिलाई प्रमाण नदिएका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न सकेनौ भन्ने सुन्नुभएको छ ? छैन नि ? अनि यो कसरी भन्न सकेको हो ?’

उपकुलपति शाहले आफूविरुद्ध भ्रामक र कपोकल्पित हल्ला फैलाउनेलाई आफुले राम्रोसँग चिनेको पनि बताए । उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, मविरुद्ध को लागिरहेको भन्ने कुरा । जो मविरुद्ध उत्रिएका छन् नि, तिनीहरू भनेका अस्तालमा काम नगर्ने, राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन् । उनिहरूका केही स्वार्थ, ती स्वार्थ पूरा भएन, त्यसैले मविरुद्ध खनिएका हुन् ।’

उपकुलपति शाहले अहिलेको प्रकरणमा मात्र नभइ आफू न्याम्सको उपकुलपति नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा आफूले गरेका कुनै पनि काममा बदमासी गरेको प्रणाणित गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् । उनले भने, ‘यो प्रकरण मात्र नभइ यहाँ रहँदा गरेको कुनै पनि काममा बदमासी गरेको देखिए म हदैसम्मको कारवाही भोग्न तयार छु ।’