संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बहुविवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता पूण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले विपक्षीहरू (राष्ट्रपतिकोकार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायत) का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । विपक्षीले १५ दिनभित्र त्यसको जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

प्रभारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले निवेदकले माग गरेजस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिन भने अश्वीकार गरेको छ । यसबारे दुवै पक्षबीच छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे अदालतले निर्णय लिने भएको छ । यसबारे छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ १७ बोलाएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० मंसिरमा उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको थियो ।

पुनः स्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड-माधव पक्षले त्यसको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गरेको थियो ।

विपक्षीकै विरोधका बीच संसदमा पेस भएको सो अध्यादेशउपर निर्णय भने भएको थिएन। त्यसपछि पुनः २१ वैशाखमा यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णयका विषयमा संविधानको प्रावधान संशोधन गर्न चाहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेको परिषद्को संख्याको ५१ प्रतिशत उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने र त्यसरी उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख संवैधानिक परिषद्मा रहने कानुनी व्यवस्था छ।

अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भने गरेको छ ।