सुदूरपश्चिममा संघ र प्रदेश सरकारबीच किचलो, जनतालाई पिरलो !

कैलाली । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ‘रजौटा’को संज्ञा दिए । कोरोना कहरको बीचमा मुख्यमन्त्री भट्टले आफैं पनि केही काम नगरेको र संघीय सरकारको पनि सहयोग स्वीकार नगरेको प्रधानमन्त्री आरोप थियो ।

कोरोना महामारीको बीचमा सुदूरपश्चिम सरकार र संघीय सरकारबीचको किचलो सतहमा आयो । ओलीले भनेका थिए, ‘यस्तोमा राजनीति गर्न छोड्नुहोस् । प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिँदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाउ हामीलाई चाहिँदैन केही पनि । यो भन्दा के हुन्छ ? प्रदेशका नाममा, के का नाममा राज्य रजौटा भएर चलाउने प्रवृत्तिहरु । मानवीय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ?

त्यसको केही दिन पछि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री त्यो ओलीको आरोप खण्डन ग¥यो । सुदूरपश्चिम सरकार प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको दावी गरे ।

जेठ ३ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई कसले कुरा लगाउनुभएछ, संघबाट सुदूरपश्चिममा कोभिड नियन्त्रणका लागि गएका मान्छेलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता पठाइदियो भनेर । यस्ता गैरजिम्मेवार हर्कत गर्नेहरू साँच्चिकै जनता बचाउन लाग्नुभएको छ कि बिना कामको प्रचारमा लाग्नुभएको छ । यो सबैले ख्याल गरौँ ।’

संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको लागि समन्वयको नेतृत्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई जिम्मेबारी तोकेको थियो । त्यस लगत्तै भट्ट धनगढी पुगे ।

निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन बनाउने विषयमा गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री भट्ट मात्रै होइनन् प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्री उपस्थित भएनन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धनगढी आउँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बहिस्कार गरेको थियो । पुष २२ मा धनगढीमा नेकपाले आयोजना गरेको कार्यक्रम सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली धनगढी पुगेका थिए । प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै पनि व्यक्ति विमानस्थल पुगेनन् । मुख्यमन्त्री सचिवालयले प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रमको बिषयमा अनविज्ञ रहेको जनाएको थियो ।

अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाइरहेको छ भने संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले सहयोग अस्वीकार गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रदेश र संघबीचको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा समस्या भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ को पहिलो चरणको संक्रमण सुरु भएसँगै गतवर्ष नै प्रदेश सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा उपचार केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । मेडिकल कलेजको स्वामित्व संघीय सरकारसँग थियो । प्रदेश सरकारले भवन प्रयोजनका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति माग्दा उपलब्ध नगराएको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भीम साउदले पनि प्रदेश सरकारले अनुमति मागेपछि निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएका थिए ।

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि संघीय सरकारले नै त्यहाँ आइसमेलेन निर्माण सुरु गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारका श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीका स्वकीय सचिव खडक चौधरीले पनि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग उचित समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।

‘संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणको अभियान दिएर प्रदेशमा आउँदा प्रदेश सरकारले चासो दिएन,’ उनले भने‘ प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने संघीय सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएको छ । ‘यहाँ अस्पताल बनाउने भनेर संघीय सरकारले समन्वय नै नगरी काम अघि बढाएको थियो । अहिले पूरै काम नगरी हात झिकेपछि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले भने ।

अहिले संघीय सरकारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जना मन्त्री छन् । ४ जना मन्त्रीहरू केन्द्र सरकारमा हुँदा पनि उनीहरूबाट पनि समन्वय नभएको ओलीले आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सरकारले समन्वयको लागि पत्र पठाए पनि संघीय सरकारले त्यसको प्रतिउत्तर नदिएको आरोप लगाए । संघीय सरकारले दुई साता अघि २ हजार शय्याको आइसोलेसन तयार गर्ने बताएको थियो । तर, अहिले त्यो काम हुन सकेको छैन । प्रदेशले संघलाई र संघले प्रदेशलाई दोषारोपण गर्दा कोरोना संक्रमितको उपचार, अक्सिजनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समस्या भइरहेको प्राध्यापक डा.हेमराज पन्तले बताए ।

‘प्रदेश र संघबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा धेरै समस्या भइरहेको छ ।’ उनले तत्काल संघ र प्रदेशबीचको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ तिक्तताको कारक

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई हाल एमालेका नेता समेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मुख्यमन्त्री बनाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

नेकपा विघटन भएपछि बनेको तयाँ समीकरणबाट मुख्यमन्त्री भट्ट र नेता भट्टबीच सम्बन्ध चिसिएको हो ।नेकपामा विवाद उत्पन्न हुँदा माओवादीबाट सांसद भए पनि भट्ट ओली पक्षमा खुलेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्ट रावल र दाहाल निकट बने । एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनु भन्दा अघि प्रदेश कमिटीको एक औपचारिक बैठकमा नेता भट्टले प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने र परिवर्तनकै विषय उठान गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्चार्ज समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले त्यो विषय एजेन्डामा नरहेको बताएपछि नेता लेखराज भट्ट र रावलबीच तिक्तता सुरु भयो । त्यही घटना पछि मुख्यमन्त्री रावल निकट हुन पुगे ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको इन्चार्ज हुँदा लेखराज भट्टले नै प्रस्ताव गरेका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव नै दुईबीच खटपटको कडी बन्यो ।

नेकपामै रहँदा मुख्यमन्त्री भट्ट र नेता भट्टबीच चिसिएको सम्बन्ध पार्टी फरक हुँदा पनि सुमधुर भएन । बरु थप बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री कैलाली आउँदा प्रदेश सरकारले बहिस्कार गरेपछि थप फाटो सुरु भयो । यसको प्रभाव अहिलेसम्म प्रदेशमा देखिएको छ ।

अहिले कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा मात्रै होइन अन्य विकास निर्माणका विषयमा पनि संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय अभावले असर परिरहेको छ ।

प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा पनि दुवै तहका सरकारबीचको टकरावले ढिलाइ भएको आरोप छ । कैलालीको गोदावरी राजधानी तोकिएको स्थान जंगल क्षेमा पर्छ । संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई भोगाधिकार नदिँदा राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

गेटा आइसोलेसनमा प्रदेश सरकारले साथ

संघीय सरकारको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशन अनुसार जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को मातहतमा रहने गरी निर्माण भइरहेको गेटामा आइसोलेसन सेन्टरलाई अन्ततः प्रदेश सरकारले साथ दिने भएको छ ।

संघीय सरकारले अहिले बिजुली बत्ती, पानी, शय्या निर्माणलगायतका आवश्यक पर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । आइसोलेसन सेन्टरमा मेडिकल अक्सिजनको अभावकै कारण तत्काल सञ्चालन हुन नसकेका बेला प्रदेश सरकारले साथ दिएको हो ।

आइसोलेसन सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने र २० जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने बताएको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्दैछ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. जगदिश जोशीका अनुसार २ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, २ जना मेडिकल अफिसर, ५ जना स्टाफ नर्स , २ जना हेल्थ असिसटेन्ट, २ जना अहेब, २ जना अनमी, २ जना ल्याब टेकिनिसियन र ३ जना सरसफाइ कर्मी गरी २० जनालाई खटाउने निर्णय भएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको आवश्यक समन्वय नहुँदा गेटामा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनको काम अलपत्र पर्दै आइरहेको थियो । प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै अब काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा छ ।