व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न घरेलु उद्योगीको माग

काठमाडौं । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीहरु कोभिड- १९ महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले प्राथमिकताका साथ आफुहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेल २०७६ चैत देखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले शुन्यको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्राई चलायमान बनाउने मुल आधार नै साना तथा मझौला उद्योगहरुको भएको र विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाई कर तिर्ने व्यवस्था रहेकाले कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै उनले व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने बताइन् उनले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्,‘सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सफ्ट कर्नरबाट हेरिदिए हुन्थ्यो । जसले कर्जा लिएका छन् उनीहरुको २ ÷४ महिनाको कर्जा मात्रै मिनाहा गरिदिए धेरै राहत हुन्थ्यो । सरकारले अहिले पनि ट्याक्स तिर्न आउ भनिरहेको छ । अनलाईन ट्याक्स तिर भनिरहेको छ । घरमा त कसैको पनि पैसा हुदैन । व्यवसाय गर्ने मान्छेको पैसा त बजारमा हुन्छ । जब बजारै ठप्प छ । बजारै बन्द छ । हामीले कसरी कर तिर्ने ? तर हामी तुरुन्तै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ । यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने हो । लकडाउन खुल्नासाथै कर्जाको किस्ता तिर्न कसरी सकिन्छ ?”

नेपाल घरेलु  तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने बताए ।

उनले भने,‘कोभिडका कारणले हामी ठूलो मारमा परेका छौ । हाम्रो अवस्था जर्जर अवस्था छ । सरकारले ठूलो राहतको प्याकेज हामीलाई ल्याउनुपर्छ । २ बर्षसम्मको नविकरण छुट पाउँनुपर्छ । कोभिड अवधिभरीको बैक व्याज छुट पाउनुपर्छ । हामीले बैक व्याज तिर्ने अवस्थामा छैनौ । विगतको बर्षमा तिरेको पैसाकै आधारमा रिर्भस गरेर र उद्योगलाई पुर्नउत्थान गर्न आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई सरकारले यसपटक पनि राम्रो नजरले हेरेन भने ४ लाख १८ हजार उद्योगी छौ ती उद्योगीहरुको अवस्था दयनिय छ । अझ दयनिय भएर जान्छ । हामी उद्योगी उद्योगी रहदैनौ । ठूला घरानासंग नोकरी माग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुर्नकर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ ।

पुर्नकर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाईदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनीएको १५ लाख रुपैया को विनाधितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउने नसकेको गुनासो उनीहरुको छ ।

२५ करोड सम्मको लगानीमा खुलेको उद्योगहरुलाई सरकारले साना तथा मझौला उद्योग अन्र्तगत राखेको छ । त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तरगत राखिएको छ । ५ लाख रुपैया सम्मको स्थिर पूँजी र बार्षिक ५० लाख रुपैया भन्दा कम कारोबार हुनेलाई लघु उद्यम अन्र्तगत राखिएको छ ।

२०७४/ ७५ को अन्त्य सम्म नेपालमा २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेका तथा झण्डै १७ लाख बढी रोजगारी श्रृजना गरेको अनुमान गरिन्छ ।

यस्ता व्यवसाय ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको पाईएको छ ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु संकटमा पर्ने हो भने यी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तीनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।