काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा याेजनामा आवद्ध हुन अटेर गर्ने सनराइज बैंकमाथि कारवाही गरेको छ । पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था कोषमा आवद्ध नभइरहेका बेला सनराइज बैंकमाथि पहिलो कारवाही भएको हो ।

सनराइज बैंकमा कार्यरत  सनाज खतिवडाको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ४२ हजार पारिश्रमिककाे ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले वैशाख २० मा आवेदन गरेका थिए । मृतक खतिवडाका बुवा ध्रुबकुमार खतिवडा र आमा गीता घिमिरे खतिवडाकाे  बैंकमा कार्यरत रहँदै छोरीको मृत्यु भएको आश्रित परिवार सुविधा योजना पाउनुपर्ने माग थियो ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनका अनुसार मृतकका बुवाको जन्म २०१६ बैशाख ३१ र आमाको २०२५ जेठ ५ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सनाज खतिवडाको आधारभूत तलब ४२ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ४३ लाख ९ हजार २ सय र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम बैंकमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मृत्यु भई रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएकी मृतकका बुवा र आमालाई अबको ३ महिनाभित्र ४३ लाख ३४ हजार २ सय भुक्तानी दिई कोषलाई जानकारी गराउन आदेश सहितकाे पत्र बैंकलाई पठाएकाे छ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह-प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हाे ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० अनुसार कोषमा सुचिकरणका लागि नेपाल राजपत्रमा २०७५ कात्तीक २६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सूचना जारी गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि सनराइज बैंकले श्रमिक र कर्मचारीको योगदान शुरू गरेको छैन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग ले कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई, रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिमा श्रमिकले ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधि भित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।

आवद्ध हुनेको रोजगारदाता १४ हजार नजिक, योगदानकर्ता २ लाख नाघे

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने रोजगादाताको संख्या १३ हजार ८ सय ५२ पुगेको छ भने योगदानकर्ता अर्थात श्रमिकको संख्या २ लाख ३ हजार ८ सय ३७ पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी रोजगारदाता बागमती प्रदेशका ९ हजार २ सय ६० पुगेका छन् भने श्रमिक १ लाख ५२ हजार ९ सय २६ छन् । सबैभन्दा कम भने कर्णली प्रदेशमा रोजगारदाता १ सय ४८ र श्रमिक ५ सय २७ जना छन् ।

यस्तै, कोषमा अहिलेसम्म ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि जम्मा भइसकेको कोषका प्रवक्ता डा. रोशन कोजुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमबाट अहिलेसम्म २ हजार २ सय ८२ जना श्रमिकले ३ हजार ५ सय ९२ पटक गरेर ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पनि लिइसकेका छन् ।

याे पनि

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदाताको बैंकखाता रोक्का, लाइसेन्स खारेज