प्रदेशको बजेटमा खुलेको ल्यावले पीसीआर परीक्षणको शुल्क स्थानीय तहबाट उठाउँदै

सुर्खेत । कोरोना महामारीको समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पटक पटक गरी दुई करोड अनुदान दिएर रुकुमको चौरजहारीमा स्थापना भएको आरटी/पीसीआर परीक्षण ल्याव चौरजहारी नगरपालिका मातहत छ । यहाँबाट कोरोना परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने थियो ।

रुकुममा ल्याव स्थापना गरी वरिपरिका जिल्लाहरु जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानका स्थानीय तहहरुलाई पनि सुविधा दिने उद्देश्य प्रदेश सरकारको थियो । तर ल्यावले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा परीक्षण शुल्कको विल स्थानीय तहमा पठाउन थालेपछि उनीहरु आश्चर्यचकित छन् । चौरजहारीले शुल्क भुक्तानी नगरे थप परीक्षण नगर्ने भनेपछि नयाँ परीक्षणका लागि सुर्खेत्मा स्वाप पठाउनुपर्ने र ११ दिनसम्म नतिजा नपाइने समस्याबाट यस क्षेत्रका स्थानीय तह पीडित बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नै चौरजहारीमा रहेको सामूदायिक अस्पताललाई कोरोना विषेश अस्पतालको रुपमा घोषणा गर्दै त्यहाँ रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटका नागरिकको उपचार गर्ने, निःशुल्क स्वाव परिक्षण गर्ने भन्दै पहिलो चरणमा ८६ लाख र दोस्रो चरणमा १ करोड ७ लाख अर्कोपटक गरि एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि थप १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट दिएर स्थापना भएको प्रयोगशालाले डेढ करोड भन्दा बढीको विल जाजरकोट र सल्यानका विभिन्न पालिकामा पठाएको हो ।

सुरुमा परीक्षण गर्दा कुनै खालको सम्झौता नगरेको चौरजहारी नगरपालिकाले स्वाब परीक्षण गरेवापत एकाएक लाखौको विल पठाएपछि आफूहरु चकित परेको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । कार्यपालिकाको वैठकमा सो रकम कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि अस्वीकृत भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश भरिका नागरिकको स्वाव जाँच गर्नुपर्ने अस्पतालले एक्कासी बिल पठाउँदा हामीलाई कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्या आयो,’ उनले भने, ‘विललाई हामीले कार्यपालिका वैठकमा राख्यौं । पैसा तिर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।’

आरटी/पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला चौरजहारीमा गएको वर्षको असार अन्तिम हप्तादेखि पुस मसान्तसम्म प्रयोशालामा १० हजार पाँच सय ९४ जनाको स्वाब परीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये चौरजहारी नगरपालिकाका मात्र दुई हजार पाँच सय आठ वटा थियो भने अन्य पालिकाका आठ हजार ८६ स्वाब परीक्षण भएको थियो ।

चौरजहारी नगरपालिकाबाहेकका अन्य पालिकाको स्वाब परीक्षण शुल्क प्रति स्वाब दुई हजारका दरले एक करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यो प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि स्वाब पठाएका रुकुम पश्चिम ,सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पूर्वका पालिकालाइ एक करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बिल चौरजहारी नगरपालिकाले पठाएको हो ।

चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार रकम दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले नै तोकेको पैसा मागेको हो अरु होइन । अव नयाँ स्वाबको प्रतिव्यक्ति १ हजार वुझाएपछि मात्र परीक्षण गर्छौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले मेसिन खरिदका लागि मात्र पैसाँ पठाएको तर स्वाब परीक्षणका लागि भएको खर्च नपठाएका कारण हामीले पैसा लिएका हौं ।’

तत्कालीन अवस्थामा सरकारले पीसीआर परीक्षणको लागि प्रति व्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ तोकेको र चौरजहारी नगरपालिकाबाहेकका अन्य १४ पालिकाबाट त्यही दरमा रकम माग गरिएको अधिकृत केसीले बताए ।

उनले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै दैनिक रुपमा स्वाव जाँच गर्दा सबै खर्चको हिसाब गर्दा दुईदेखि तीन लाख खर्च हुने र त्यो पैसा नगरपालिकासँग नभएका कारण अन्य पालिकाहरुको पुरानो रकम नआएसम्म स्वाव जाँच नगर्ने नगरपालिकाको निर्णय भएको बताए । उनले आफ्नो नगरपालिकाका सबै नागरिकको भने निःशुल्क स्वाव परिक्षण गरिरहेको बताए ।

चौरजहारी नगरपालिकाबाहेक रुकुम पश्चिमका पाँच, जाजरकोटका पाँच, सल्यानका तीन र रुकुम पूर्वका एक पालिकाबाट पीसीआर परीक्षणको शुल्क उठाउन बाँकी रहेको अधिकृत केसीले बताए ।

चौरजहारी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार पीसीआर परीक्षण गराएकाहरूमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका एक हजार दुई सय २२ जनाको परीक्षण शुल्क २४ लाख, शिवालय गाउँपालिकाका सात जनाको परीक्षण शुल्क १४ हजार, छेडागाड नगरपालिकाका तीन सय ६२ जनाको परीक्षण शुल्क ७ लाख २४ हजार, जुँनिचाँदे गाउँपालिकाकाले सात सय ६ जनाको परीक्षण शुल्क १४ लाख १२ हजार र नलगाड नगरपालिकाका सात जनाको १४ हजार रुपैयाँको विल पुगको छ ।

रुकुम पश्चिमकै मुसिकोट नगरपालिकाका एक हजार एक सय ५४ जनाको परीक्षण शुल्क २३ लाख ८ हजार, आठबीसकोट नगरपालिकाका एक हजार चार सय २० जनाको परीक्षण शुल्क २८ लाख ४० हजार, सानीभेरी गाउँपालिकाका एक हजार १७ जनाको परीक्षण शुल्क २० लाख ३४ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाका आठ सय चार जनाको परीक्षण शुल्क १६ लाख ८ हजार, बाँफीकोट गाउँपालिकाका पाँच सय ३८ जनाको परीक्षण शुल्क १० लाख ७६ हजार रकमको बिल चौरजहारी नगरपालिकाले पठाएको छ ।

त्यसैगरी सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका ३ सय २ जनाको परीक्षण शुल्क ६ लाख ४० हजार , सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका २३ जनाको परीक्षण शुल्क ४६ हजार र दार्मा गाउँपालिकाका पाँच सय २३ जनाको परीक्षण शुल्क १० लाख ४६ हजार रहेको छ । त्यस्तै रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाका एक जनाको पीसीआर परीक्षण गरे वापत २ हजार रकम तिर्नुपर्ने विल चौरजहारी नगरपालिकाले पठाएको छ ।

सुर्खेतमा रहेको प्रदेश प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको शुल्क लाग्दैन । चौरजहारीले परीक्षण रोकेपछि ती स्थानीय तहले संकलित स्वापहरु सुर्खेत पठाउन थालेका छन् ।