संविधान र ऐनको यो व्यवस्था- राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने दावी, दर्ता होला विपक्षीको रिट ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले केपी ओली र देउवा दुवैका दावी अश्वीकार गरेको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् ।

तर संविधानको धारा ७६ (५) ले दिएको अधिकार र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको निर्णयविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने ऐनका आधारमा राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दर्ता हुनेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन-२०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम गरेको काम राष्ट्रपति कार्यालयले नभई राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गरेकाले त्यसका बिरुद्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने दावी राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको र सो धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा मुद्दा चल्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।

धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले पेश गरेका सांसदहरूको नाम दुवैतर्फ रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसद सदस्यलाई दलीय ह्वीप लाग्ने भएकाले पनि दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत नगरेकाले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम निर्णय गरेको ढकाललले बताए ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, धारा ७५ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिकमात्र गरेकाले यो काम कारवाहीलाई लिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरिएको छ ।

सो धारा बमोजिम निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मति चाहिदैन । किनभने त्यस्तो मन्त्रिपरिषदको प्रधानमन्त्री नै धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएकाले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेको काम कारवाहीमाथि मुद्दा नचल्ने पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।

ढकालले भने–राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा चल्छ तर राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५)को कार्यन्वयन व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गर्ने भएकाले त्यो काम कारबाही राष्ट्रपति कार्यालयको हुँदैन । त्यसैले संविधा र ऐन बमोजिम राष्ट्रपतिबिरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा चल्दैन ।

तर अधिवक्ता खम्ब खाती भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्ने प्रश्न नै नरहने बताउछन् ।