आइसोलेसन र अक्सिजनको जोहोमा लाग्दा राहतका काम ओझेलमा

रुपन्देही । तिलोत्तमा नगरपालिका सीमानगरका कृष्ण नेपालीलाई अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दी शुरु भएपछि छाक टार्ने समस्या हुँदा नगरपालिका सारथि बनेको थियो । ज्यालादारी गरेर ५ जनाको गुजारा चलाउनुपर्ने उनको सहारा नगरपालिका नै थियो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि निषेधाज्ञा लागू भएको तीन साता भयो । अहिले उनलाई यही चिन्ता दोहोरोरिएको छ । यसपल्ट नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छैन । अरु कसैले राहत लिएर आएका छैनन् । ‘बन्दाबन्दी कहिलेसम्म हुने हो थाहा छैन । काम गर्न नपाएपछि अब गुजारा कसरी चलाउने ?,’ उनले निराशा व्यक्त गरे ।

गतवर्ष तिलोत्तमा नगरपालिकाले १ करोडका राहतका सामग्री वितरण गरेको थियो तर यो वर्ष अहिलेसम्म राहत बाँड्न शुरु गरेको छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको हात्तीसुँड बस्ने गोपाल कुँवरको अवस्था प िनेपालीकै जस्तो छ । गतवर्ष उनले बन्दाबन्दी भएको पहिलो सातादेखि नै खाद्यान्न सहयोग पाउन थालेका थिए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनले यो वर्ष तीनसाता बित्न लाग्दासमेत कहीँ कतैबाट राहत पाएका छैनन् ।

तर राहत नपाएकोमा उनको गुनासो छैन । ‘हामीलाई कोही कसैले सहयोग देओस् भन्नुभन्दा पनि सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण तयार गरिदेओस् भन्ने भएको छ,’ उनले भने । नियमित काम गर्ने वातावरण मिलाइदिए कोही कसैले सहयोग गर्नुपर्दैन भन्ने उनलाई लागेको छ । यसका लागि उनले वडालाई विन्ती गरेका छन् । ‘सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने वातावरण भएन भने असुरक्षित तरिकाले काम गर्न निस्कनुपर्छ, यो हाम्रो बाध्यता हो,’ उनी भन्छन् ।

बन्दाबन्दीले गर्दा थोरै आम्दानी गरेर परिवार खर्च चलाएकाहरुमा धेरै ठूलो असर परेको छ । यस्ता नागरिक धेरै छन् ।

६० हजार जनसंख्या रहेको बुटवलको वडा नं ११ मा गत वर्ष ७ हजार दुई सय परिवारलाई ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिएको वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए । यहाँका ६ हजार ५ सय जनाले घरबार नभएको वडामा जानकारी दिएका छन् । यो वडामा श्रमिक तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो पटक राहत पाउँ भनेर अहिलेसम्म निवेदन आएको छैन, मानिसलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेर जानकारी पनि आएको छैन,’ वडाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् । गतवर्ष शुरुदेखि नै समस्या आएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार खाद्यान्न वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने अवस्था छ । क्षेत्री भन्छन् –‘सुरक्षित तवरले काम गर्ने वातावरण नमिलाउने हो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेरहेनछ, खाद्यान्न राहतका रुपमा वितरण गर्दा उस्तै समस्या देखियो, कसलाई दिने भनेर ?’

लुम्बिनी प्रदेशमा चैत महिनादेखि नै कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले च्यापेको हो । बाँकेबाट शुरु भएको कोरोना महामारी अहिले रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु, दाङ, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, बर्दियामा पनि भयावह रुपमा फैलिएको छ । संक्रमण रोक्न गतवर्ष जस्तै सबै जिल्लामा एकैपटक बन्दाबन्दी गरिएन तर बाँकेको नेपालगन्जबाट शुरु भएको बन्दाबन्दी अहिले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला गरिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियनका नेता काजीमान श्रेष्ठले श्रमजीवी वर्गका लागि अहिलेको बन्दाबन्दीमा कसैले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘अघिल्लो वर्षमा भन्दा यो वर्ष झन् भयावह अवस्था छ, धेरै श्रमजीवीको विचल्ली हुन थालेको छ, हामी कराउँदा कराउँदा थाक्यौं, कतैबाट पहल हुनसकेको छैन, यही अवस्था रहे धेरैजनाले भोकभोकै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

जिफन्टका केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर कार्कीले गतवर्षका तुलनामा श्रमजीवी वर्गले केही जोहो गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले स्थानीय सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले गतवर्षको राहत वितरण कार्यक्रम केही ठाउँमा प्रभावकारी बन्न नसेकाकाले आगामी दिनमा यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । कार्कीले भने, ‘मजदुर वर्गलाई घरघरमै खाद्यान्न पु¥याउनु भन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले काममा लगाउने योजना बनाउनुपर्छ, लिनेलाई पनि यो काम गरेर पाएको भन्ने महशुस होस् र दिनेलाई पनि यो काम बापत दिएको हो भन्ने होस ।’

पोहरसाल ‘घरघरमा हामी’ नामक अभियान चलाएका अभियानकर्ता शिव डुम्रेले पनि गतवर्ष जस्तो यसवर्ष खाद्यान्न वितरणका लागि योजना नबनाएको बताए । ‘अघिल्लो पटक घरघरमै पुगेर राहत वितरण गरेका थियौं तर अहिले प्रशासनले पनि हामीलाई राहत वितरणका लागि अनुमति दिएको छैन, प्रशासनको अनुमति बिना कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने ।

उनले स्थानीय प्रशासनसँग यसका लागि अनुमति मागे पनि संक्रमण थप फैलिने भन्दै राहत वितरणका कार्यक्रम रोकेको बताए । गतवर्षको अनुभवका आधारमा मजदुरले पनि यसपालि अलिअलि जोहो गरेका भए पनि त्यसले नधान्ने अवस्था आइसकेकाले स्थानीय सरकार तथा संघसंस्थाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने डुम्रेले बताए । अहिले उनको संस्थाले अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गर्ने, अस्पतालमा बेड मिलाइने दिने काम गरेको छ ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले अहिले कोही कसैलाई पनि राहत वितरणका लागि स्वीकृति नदिएको बताए । ‘सबै पालिकामा योजना बनाएर थप योजना तय हुनसक्छ तर अहिले संक्रमणको दर निकै बढेकाले अरु विषयमा सोच्न पनि सकिएको छैन, कसरी संक्रमण कम गर्ने भन्ने मै ध्यान दिएका छौं’ उनले भने ।

शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले अहिले खाद्यान्नभन्दा अक्सिजनको समस्या ठूलो बनाइएकाले खाद्यान्नको विषय ओझेलमा परेको बताए । ‘गतवर्ष त्रास बढी भयो, यो वर्ष मृत्युदर बढी भयो, त्यसैले पनि यो विषय कमजोर भएको हो । अर्कोतर्फ गतवर्ष छोटो समयको सूचना दिएर एकैपटक देशैभर बन्द भयो । त्यसैले पनि मानिसले खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने वर्गतिर ध्यान दिए ।
यो वर्ष क्रमशः ठाउँ ठाउँमा बन्द भएकाले धेरै मानिस एकैपटक अलपत्र नपरेकाले यसो भएको हो’ उनको अनुमान छ ।

अहिले पनि दिनहुँ काम गरेर गुजारा चलाउने मानिसलाई ख्याल गरेर स्थानीय सरकारले तुरुन्त योजना बनाउनुपर्दछ । वास्तविक संकटमा परेकाको पहिचान गरी वडास्तरबाट सहयोगका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ खनालले थपे ।

तर स्थानीय सरकारहरु भने यो वर्ष खाद्यान्नभन्दा पहिले अस्पताल, अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपरेकोले राहतका विषयमा ध्यान दिन नपाएको स्वीकार गर्छन् ।

दोस्रो चरणको संक्रमणको केन्द्र बनेको बाँकेको नेपालगन्ज नगरपालिकामा बन्दाबन्दी भएको १ महिना पुग्न आँट्यो । तर संक्रमणको भयावह र बढ्दो मृत्युदरका कारण यो विषयमा सोच्न पनि नसकिएको नगर प्रमुख धवलशमशेर राणा बताउँछन् । ‘अहिले अवस्था निकै भयावह बनेको छ, सम्पूर्ण शक्ति उपचारमै लगाउनुपरेको छ, बन्दाबन्दी भएको धेरै भएको छैन संक्रमण केही कमी भएपछि यसमा सोचौंला,’ उनले भने ।

गतवर्ष राहत वितरण गर्नभन्दा पहिले भारतबाट नेपाल आउने आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई घरसम्म ल्याउने व्यवस्था सबै पालिकाले मिलाएका थिए । पालिकामा स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ उनीहरुका लागि दुई हप्ता सम्म खाने, ओढ्ने ओछ्याउने तथा लगाउने कपडाको समेत ब्यवस्था गरिएको थियो । यसो गर्ने क्रममा गतवर्ष कैयौं जनप्रतिनिधि संक्रमित भएका थिए ।

गतबर्ष समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिन नदिन नाकाबाटै सावधानी अपनाएर क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने गरिएको तर यस बर्ष यति धेरै काम गर्न समय नै नपाएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । ‘एकाएक गाउँ टोलमा धेरै मानिस विरामी भएर अस्पताल आउन थालेपछि राहतमा भन्दा पनि विरामीको उपचारमा ध्यान दिएका छौं ।’ उनले भने ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले पनि गतवर्ष जसरी राहतका कार्यक्रमबारे सोच्नै नभ्याएको बताए । श्रेष्ठले खाद्यान्न राहतमा भन्दा पनि उपचार मिलाउनै धेरै समय खर्चेको बताए । यस्तै अवस्था लामो समय रहे विपन्न नागरिकको विषयमा केही योजना बनाउने उनले बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्माले अहिले पालिकाको आर्थिक, भौतिक सबै शक्ति आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाउनमै लागेकाले राहतका विषयमा योजना बनाउन नभ्याएको बताए । ‘हामीले अहिले आफ्नै स्रोतबाट आइसोलेसन अस्पताल चलायौं, सबै स्रोत यसमै खर्च भएको छ, अहिले खानाकै लागि समस्या भएको कुरा आएको पनि छैन, कहिकतैबाट आयो भने तत्काल योजना बनाउनुपर्ला’ बर्दघाटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले भने ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकालका अध्यक्ष बजरंग प्रसाद कुर्मीको पनि उस्तै भनाइ छ । अहिले नागरिकले खाना नपाएर मर्ने बेला आएको छैन, पहिले उपचारमा लाग्ने हो, सबैलाई बचाउनुपर्‍याे । केही समयका लागि खाना जनताले जोहो पनि गरेका होलान्,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले राहतका योजना अगाडि नबढाए पनि केही संस्था तथा व्यक्तिहरुले राहतका कार्यक्रम शुरु गरेका छन् । घरघरमा हामी नामक संस्थाले बुटवल आसपासमा सडकमा खाना खुवाउने कार्यक्रम संचालन गरेको अभियान्ता शिव डुम्रेले बताए । पाल्पाका व्यवसायी यादवसिंह कार्कीले कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्करुपमा अस्पताल र घरघरमा पुर्‍याउने अभियान चलाइरहेका छन् । साधन नपाउँदा संक्रमितको विचल्ली देखेर आफूले यो अभियान चलाएको उनी बताउँछन् ।

उनले ३० जना संक्रमितलाई निःशुल्करुपमा अस्पताल र घरमा पुर्‍याएको बताए । रुपन्देहीको ओमसतिया–२ का मंगल भण्डारीले पनि यस्तै अभियान चलाएका छन् । उनले करिब २ सय संक्रमितलाई अस्पतालमा पुर्‍याइसकेका छन् । यादव र मंगलजस्तै भैरहवाका धर्मवीर शर्माले कोरोना महामारीका कारण दैनिक हातमुख जोर्न समस्या परेकालाई आफ्नै गाडीमा खाद्यान्न पुर्‍याएका छन् ।