अर्थविद्को राय: बजेट कोरोना केन्द्रित होस्, नयाँ कार्यक्रम आउन सक्दैन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । जेठ १५ गते संसद बैठकबाट बजेट ल्याउने परम्परा भए पनि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

संविधानको धारा ११४ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नभएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले यही धारमा टेकेर अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परेका बेला सरकारले बजेटमार्फत कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँछ भन्नेमा धेरैका चासो छ अहिले । सरकारले संसद बिघठन गरी यसै वर्ष मध्यावधि चुनावका पनि घोषणा गरेकाले यसका लागि ठूलै रकमको जोहो गर्नुपर्ने दवावमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

कस्तो बजेट ल्याउने ?

अहिले नेपालको राजनीतिक संकट उत्कर्षमा पुगेको छ । कोरोना महामारीले देश जर्जर अवस्थामा पुगेका बेला उत्पन्न राजनीतिक संकटले बजेट निर्माणलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले देशको संकट समाधानका लागि आधारशीला खडा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, राजनीतिक व्यक्तिहरु चाहिँ यो चुनावी सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन नसक्ने मत राखिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्षको बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । उनको भनाइमा नेपालको संविधानले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने व्यवस्था नै गरेको छैन । तर, राष्ट्रिय सभामार्फत बजेट ल्याउन सकिने विकल्प रहेको उनी बताउँछन् ।

यो समयमा पूर्ण स्वरुपको र जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

‘अहिले आउने बजेट विशुद्धरुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुने गरी आउनुपर्छ । त्यो बाहेक कर्मचारीको नियमित तलव–भत्ताका लागि बजेट विनियोजन हुने हो । अन्य कुरा सोच्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

अर्थविद् अधिकारी पनि यो पूर्ण बजेट नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले मुख्य तीन कुरालाई हेर्नुपर्छ । पहिलो जनताको जीवनरक्षा नै हो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । त्यसैले पहिलो कुरा नै अहिलेको बजेटले कोरोना नियन्त्रण र यसको जोखिममा परेका क्षेत्रको उद्धारका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।’

अहिले ठप्प अवस्थामा रहेका उद्योग–व्यवसाय उकास्ने कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तेस्रो कुरा, अत्यावश्यक पूर्वधार र आयोजनाका कामहरु महामारी छ भनेर रोक्नु हुँदैन । तिनीहरुका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्ने

अध्यादेशमार्फत आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्ने अर्थविद्को भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘यो बजेटमा नयाँ कुरा आउने छैनन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइयो भने नयाँ कार्यक्रम, नयाँ शीर्षक तथा नयाँ नीति नियम हुनै सक्दैन । यदि त्यसरी आइहालेमा त्यो कार्यन्वयन हूँदैन र जनतालाई झुक्याउने किसिमको मात्र हुनेछ ।’

अर्थविद् अधिकारीको भनाइमा पनि यसपालीको बजेट जोखिममा परिसकेको छ । साथै, वृहत छलफल नभएकाले बजेट परिपक्व पनि छैन ।

‘बजेट परिपक्व नभएको र यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि छलफल नभएकाले अपेक्षा धेरै गर्न सकिँदैन । तर, सरकारले अझै पनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमले केही कुरा भने राख्न सक्छ र कार्यन्वयन पनि गर्न सक्छ ।’

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बजेटमा सरकारले नयाँ कुरा ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको सरकारले बजेट, कोरोना महामारी आदि कुरालाई भन्दा पनि राजनीति घटनाक्रममा समय व्यतीत गरेकाले नयाँ र उत्साहप्रदक बजेट आउने विश्वास छैन ।

बजेट चुनाव र कोरोना केन्द्रित

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउन अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा संसद विघटन भएर चुनाव घोषणा भयो । चुनाव घोषणा भएसँगै मन्त्रालयलाई स्रोतको दवाव परेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार बजटेको अन्तिम तयारीसहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर चुनाव हुने भनिएसँगै बजेट चुनावमा पनि केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले श्रोेत जुटाउने उनले बताए ।

‘सरकारले चुनाव गर्ने निणर्य गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले पहिला तय भइसकेका कार्यक्रमलाई कटौती नगरी बजेट ल्याउने पनि उनले प्रष्ट पारे । चुनावकै लागि भनेर पुरक बजेट नल्याइने उनको भनाइ छ ।