धारा ७६(५)को ‘साइड इफेक्ट’- गल्ती राष्ट्रपतिको कि ओली र देउवाको ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५) अहिले राष्ट्रिय चर्चामा छ,र संविधानबारे चासो नराख्ने आम मान्छेमा पनि यो धाराप्रति चासो र चर्चा बढेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा यो धारा प्रयोग गरेपछि अहिले मुलुक कोरोना महामारीभन्दा संविधानको धाराको बहसमा छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आव्हान गरेबमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बहुमत सहितका छुट्टाछुट्टै दावीहरू प्रस्तुत भए । दुवै दावीको अध्ययन गरी राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैलाई खारेज गरिदिएपछि अहिले उठेको मुख्य प्रश्न ७६(५) को व्याख्याका सन्दर्भमा हो ।

निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिले लिएका आधारहरू उनको न्यायिक विवेकका विषय हुनाले अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क आइरहेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रिय चासोको मामिला भएकाले संविधानको धारा ७६(५) लाई समग्रमा बुझ्नुचाहिँ अत्यावश्यक हुन गएको छ ।

व्याख्या र आधारमा जानुअघि धारा ७६(५)मा लेखिएको तथ्यलाई अक्षरशः हेर्नु पर्दछ । उक्त धारामा लेखिएको छ- उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

चार चरण

संविधानको यस व्यवस्थाले निर्णयमा पुग्नुअघि मुख्यतः चारवटा अवस्थालाई स्पष्ट गर्छ ।

पहिलो, उपधारा (४) को कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको परिणाम । यसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको तत्कालको गणितका आधारमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनी राष्ट्रपतिलाई सोझै उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न मार्ग प्रशस्त गरी लिखित सिफारिश गरे ।

संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शुरुमा प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिशको आलोचना पनि गरे । धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को धारामा जानु असंवैधानिक भनेर विरोध गरेकै दलहरु राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि सो धारामाथिको विवाद निरुपण भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोही सिफारिश बमोजिम गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान भएअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेर राष्ट्रपतिको कदमलाई साथ दिए ।

यसबाट के देखिन्छ भने संविधानको उपधारा (४) कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई संसदको सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ । यदि यसो हुँदैनथ्यो भने ७६(५) को आव्हान अनुसार दुवै पक्षको दावी पेस हुन सक्ने अवस्था रहने थिएन ।

यसकारण,सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलामा उल्लिखित उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) का व्यवस्थाहरू अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने पक्ष यसपटक कार्यन्वयन भएको नेपाल बार एशोयिसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल बताउँछन् ।

शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दावीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दावीमा भने उनी स्वयंले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ ।

दोस्रो, संविधानको धारा ७६(५) को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य उपधारा (२) बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा (२) मा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ ।

७६(५) का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने मुख्य दलका संसदीय दलको नेताबाहेकको (स्वतन्त्र वा गैर दलीय होइन) कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ ।

यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने प्रक्रियाका लागि दलको समर्थन स्वतः आवश्यक पर्ने तथ्यमा दुई मत हुँदैन । विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दावीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दावीमा भने उनी स्वयंले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ ।

तेस्रो, यसै सन्दर्भसँग जोडेर गरिएको मुख्य प्रश्न ७६(५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा निश्चित दलका संसद सदस्यहरूले दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई स्वतन्त्र रूपले हस्ताक्षर वा समर्थन गरेको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने हो ।

दुईवटा दल (नेकपा एमाले र जसपा) का ३८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र समर्थन गरिएको देखिएपनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेको दावीलाई दर्तास्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले सबै संसद सदस्यको समर्थनलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । मान्यता नदिएको भए उक्त दावी निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै दरपीठ गर्ने राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार प्रयोग हुन्थ्यो ।

तर, त्यसो भएन । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दावी राष्ट्रपतिबाट स्वयं विधिवत रुपमा स्वीकार भई कार्यालयमा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको दावीमा दलीय समर्थन र दल अनुसार सांसदहरूको सूची समाविष्ट भएकाले त्यसलाई पनि दरपीठ गर्न सम्भव थिएन । केहि अघिसम्म तटस्थ रहने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी अन्तिम समयमा निश्चित दललाई समर्थन गरेको अवस्थामा दुवै पक्षको दावी पेस हुनु पनि अस्वाभाविक थिएन ।

दलीय अनुशासन संसदमा सार्वभौम रुपले लागू हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदका दुवै सदनमा र प्रदेश सभाहरूमा केहि सदस्यलाई निश्कासन गरी यसको प्रयोग गरिसकेको छ । हाम्रो प्रचलित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूल आफ्नै दलको नेता छनोट गर्दा मात्र आफ्नो स्वतन्त्र मत प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने अत्यावश्यक विषय के हो भने जसरी संसदका सदस्यहरूले दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई समर्थन वा विरोध गर्न सक्छन्, त्यसभन्दा अझ बलियो गरी आफ्ना संसद सदस्यलाई दलीय अनुशासनमा बाँध्न सक्ने व्यवस्था संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले सम्बन्धित दललाई दिएका छन् ।

संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको कार्यान्वयन गर्दा दलीय अनुशासन लाग्ने वा नलाग्ने छनोट प्रचलित कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदान गरेको देखिंदैन । दलीय अनुशासन संसदमा सार्वभौम रुपले लागू हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदका दुवै सदनमा र प्रदेश सभाहरूमा केहि सदस्यलाई निश्कासन गरी यसको प्रयोग गरिसकेको छ ।

हाम्रो प्रचलित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूल आफ्नै दलको नेता छनोट गर्दा मात्र आफ्नो स्वतन्त्र मत प्रयोग गर्न सक्छन् । संसदका अन्य सबै क्रियाकलापमा उनीहरू दलीय निर्णयको अधिनस्थ हुन्छन् ।

दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई मतदान गर्दा सरिता गिरीको संसद सदस्यता सम्बन्धित दलले तत्काल (ठाउँको ठाउँ) खारेज गरेको नजीर हाम्रो भर्खरै विघटित प्रतिनिधि सभाले नै कायम गरेको छ । दलको निर्णय भई आएको खण्डमा सम्बन्धित संसद सचिवालयले कुनै पनि सांसदको पद खारेज गर्न बढीमा १५ दिन लगाउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार वा निश्चित फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा बाहेक दलको कारवाही सम्बन्धित दलले मात्र रोक्न वा फुकाउन सक्छ । यसबाहेक अन्यथा हुने व्यवस्था कतै देखिंदैन ।

चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश भएको दावीमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात्, राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल बहुमत सिद्ध गरेपनि वा नगरेपनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत हुनु मुख्य हो ।

यो वहुदलीय व्यवस्था कि निर्दलीय ?

नेपालमा वहुदलीय व्यवस्था छ । सांसदहरु दलको विधि विधान र अनुशासनको मातहत हुन्छन् ।दलको विधि विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेमा उनीहरुको पद जान्छ । वहुदलीय व्यवस्थाको मर्म भनेकै यही हो । धारा ७६ (५)ले सांसदलाई निर्दलीय हुने छुट दिएको अवश्य होइन ।

विवाद नभएको अवस्थामा १४९ वा १५३ संसद सदस्यको समर्थनमा कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने होइन । तर, यहाँ दुवै दाबीहरू विवादित छन् । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका संसद सदस्यहरूले फरक दावीकर्तालाई समर्थन गरेको तथा सम्बन्धित दलले ती सदस्यलाई कारवाही गर्ने तयारी भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई लिखित रुपमा गराएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बढीमा १५ दिन भित्रमा निलम्बन/निश्कासनको प्रक्रिया पूरा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा तीस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दुवै दावीकर्ताको संख्या सोझै खण्डित हुन जाने स्पष्ट देखिएपछि दुवै दावीलाई स्वीकार गर्ने अवस्था कतै पनि विद्यमान नरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकाल बताउँछन् ।

जनता समाजवादी पार्टीले द्वीअध्याक्षात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको हुँदा उसको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार समर्थन वा कारवाहीको प्रक्रिया वैधानिक हुन दुवै अध्यक्षको सहमति चाहिने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ला । यहाँ शेरबहादुर देउवाले शंकाको सुविधा पाउन सक्छन् । जसरी हिजो नेकपाको विवाद यहि कारण निर्वाचन आयोगले हल गर्न सकेको थिएन ।

तर, नेकपा एमालेको हकमा त्यस्तो देखिँदैन । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट एकपल्ट दलको व्हीप उल्ल‌घन गरिसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई निर्णयअघि नै औपचारिक रुपमा गराइएको हुँदा शेरबहादुर देउबाले पेस गरेको दावी सोझै खण्डित हुन भएको ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

दुबै वा कुनै एक दावीकर्तालाई लागेको हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे दलीय कारवाहीको प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्थ्यो । अथवा सभामुखको ‘गुड अफिस’ भएको महसुस गर्ने विपक्षी गठबन्धनले दलीय कारवाहीको प्रक्रिया आफू अनुकूल गर्न सकिने अपेक्षा राखेको हुन सक्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय ऐन मौकामा दल विभाजन गर्न जाने ठाउँ होइन । राष्ट्रपति संस्था सबै दल र राष्ट्रको एकता कायम राख्ने थलो हो, विभाजन गर्ने होइन । संसद सदस्यको संख्या गणना गरी अल्पमत र बहुमत छुट्याउने थलो पनि संसद मात्रै हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन ।

ढकाल भन्छन्, ‘तर, यी विषय दलीय दाउपेचका अन्तरवस्तु हुने भएकाले राष्ट्रपतिको सरोकार भन्दा बाहिर रहन्छन् । राष्ट्रपतिले केवल संविधान र कानुनका पक्षहरू अध्ययन गरी निर्णय लिने मात्र हो ।’

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा दलको समर्थन एकातिर र केहि संसद सदस्यहरूको समर्थन अर्कोतिर परेको हुनाले दुवै दावीकर्ताले गरेको निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था तथा दलत्यागसम्बन्धी खण्डहरू आकर्षित हुने परिस्थिति स्पष्ट रुपले विद्यमान छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्थ्याे भन्ने तर्कहरू उठ्नु सैद्धान्तिक र कानूनी रुपले नै अमिल्दा विषय हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको विभाजन हुने अलग्गै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका दुईमध्ये एक दावीकर्तालाई दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई समर्थन गर्न चाहने दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यले या त विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्थ्याे, या त आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम गरेर । यो बाटो मात्र सुल्टो हुन्थ्यो तर लगभग असम्भव पनि ।

राष्ट्रपति कार्यालय ऐन मौकामा दल विभाजन गर्न जाने ठाउँ होइन । राष्ट्रपति संस्था सबै दल र राष्ट्रको एकता कायम राख्ने थलो हो, विभाजन गर्ने होइन । संसद सदस्यको संख्या गणना गरी अल्पमत र बहुमत छुट्याउने थलो पनि संसद मात्रै हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन ।

यसैपनि अन्य राजनीतिक दलका अल्पमत सांसदलाई आफूतिर स्वतन्त्र गन्ती गरेर बहुमतको दावी गर्नु दलीय पद्दतिको बर्खिलाप हुन जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीका दुईमध्ये एक दावीकर्तालाई दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई समर्थन गर्न चाहने दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यले या त विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्थ्याे, या त आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम गरेर । यो बाटो मात्र सुल्टो हुन्थ्यो तर लगभग असम्भव पनि ।

ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपति समक्ष उपस्थित हुँदा संसद सदस्यको पद यथावत भएपनि तत्काल दलीय कारवाहीका कारण कमसेकम पनि निलम्बित हुने सांसदको संख्या स्पष्ट देखिएकाले विश्वासको मत प्राप्त हुने भनी दुबै दावीकर्ताले प्रस्तुत गरेका आधार विश्वसनीय नदेखिएका हुन् भनी बुझ्न सकिन्छ ।’

यसकारण वहुमत असम्भव

तत्काल र अल्पकालका यी विषयबाहेक राष्ट्रपतिले संसदको अगाडिको बाटो पनि अध्ययन गरेको देखिन्छ । मानिलिउँ, कुनै एक दलले कारवाही प्रक्रिया ढिलो गरिदिँदा कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले पार्टी व्हीप उल्लंघन गर्ने अवस्था आयो र कुनै एक दावीकर्ताले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गरे । त्यसपछि पनि कारवाही त हुन्छ नै ।

राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत दुवै दावीकर्ताले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पेश गरेको दावीमा व्यक्त बहुमत बरफ जस्तो भयो, प्रयोग नहुँदै क्रमश पग्लिएर सकिने । ओली र देउवाले ढुंगा जस्तो ढिक्का बहुमत पेस गर्नुपर्थ्याे, जुन संविधानको मर्म पनि हो ।

यसबाट नवगठित सरकार तत्कालै अल्पमतको हुने तथा बजेट, नीति र कार्यक्रम पारित नहुने, विधेयकहरू पास नहुने साथै सरकारले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने स्पष्ट देखियो, जुन अवस्था हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि व्यहोरिरहेका छन् ।

संसदले नयाँ सरकार दिनुको उद्धेश्य यस्तै वा यो भन्दा खराब अवस्थाको निर्माण गर्नु होइन । यसको विपरीत संविधानको मकसद स्थायित्व दिने हो, प्रणाली कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिरहने होइन ।

त्यसैले, राष्ट्रपति समक्ष संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत दुवै दावीकर्ताले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पेश गरेको दावीमा व्यक्त बहुमत बरफ जस्तो भयो, प्रयोग नहुँदै क्रमश पग्लिएर सकिने । ओली र देउवाले ढुंगा जस्तो ढिक्का बहुमत पेस गर्नुपर्थ्याे, जुन संविधानको मर्म पनि हो । अतः दुबैको दावी अस्वीकृत हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

रमेश लेखकको तर्क र राष्ट्रपतिको सीमा

विपक्षी गठबन्धनका नेता रमेश लेखक चीर परिचित कानून व्यवसायी पनि हुन् । उनी यसपटक अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले अवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले धारा ७६ (५) मै फर्किनुपर्ने बताइरहेकका छन् । नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा उनले केपी ओलीले धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नै नमिल्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो दावीलाई स्वीकार गर्नै नमिल्ने बताए ।

एक घण्टाअघि आफूसँग वहुमत नभएकाले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नगएको भन्ने ओलीले कसरी १५३ जनाको समर्थन छ भनेर शीतल निवासमा दावी प्रस्तुत गरे ? भन्ने प्रश्न लेखकको छ । उनको प्रश्न राजनीतिक रुपमा स्वाभाविक छ ।

तर राष्ट्रपतिले यहाँ पनि संविधान र कानुन हेर्ने हो । प्रतिनिधिसभाको सदस्यका हैसियतमा ओलीले आफूसँग एमालेको १२१ र जसपाको ३२ सांसदको समर्थन रहेको लिखत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका छन् । त्यस हिसाबले ओलीलाई धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैका दावी अध्ययन गरेर,संविधानको धारा ७६ (५)मा उल्लेखित त्यस्तो सदस्यले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्न वाक्याँशमा ध्यान दिएरै आफ्नो विवेकीय निर्णय गरेको देखिन्छ ।राष्ट्रपतिलाई यो ठाउँ दिने संविधान ओली,देउवा र प्रचण्डहरुले नै लेखेका हुन् ।

संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण रुपमा सेरेमोनियल र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस कार्यन्वयन गर्ने संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर सोही संविधानको धारा ७६ (५)मा पुगेपछि राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । यो आफैंमा विरोधाभाष हुनसक्छ तर संविधान संशोधन वा अदालतको यसको ब्याख्या नहुन्जेल यही सत्य हो ।

राष्ट्रपति व्यक्तिले गरेका काम कारवाहीमाथि कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने ऐनको पनि कुरा उठेको छ । यी सबै विषय अब सर्वाेच्च अदालतको दायरमा पुगिसकेका छन् । संविधानको बाँकी व्याख्या गरेर राज्यका निकाय तथा अंगहरुको सिमा निर्धारण गर्ने दायित्व पनि अब अदालत समक्ष पुगेको छ ।