सभामुख-पूर्वसभामुख छलफल : बजेटअघि नै संसद पुन:स्थापित होस्
काठमाडौं । पूर्वसभामुखहरूले बजेट आउनुअघि नै विघटित संसद पुन:स्थापित हुनुपर्ने माग माग गरेका छन् । मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूसँग गरेको छलफलमा यस्तो जोड दिइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सर्वोच्चले बहुमत सांसदको भावनाअनुसार फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । सदन नहुँदा जेठ १६ मै बजेट ल्याउनुपर्नै संविधानको प्रावधान बाध्यकारी नहुने भन्दै सदनबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने कुरा छलफलमा उठेको जानकारी दिए ।
‘सर्वोच्चबाट बहुमतको आकांक्षा अनुसारको फैसला आउने छ,’ छलफलपछि संसद भवनबाहिर संवाददाताहरूसँग पौडेलले भने, ‘सदन नहुँदा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने समय छ । सदनबाटै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल गर्यौं ।’
हरेक समस्याको समाधान संसदबाट खोज्नुपर्नेमा अहिले त्योभन्दा बाहिर गएकोप्रति आफूहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको समेत पौडलले बताए। ‘हाम्रा जति पनि समस्या हुन्छन्, ती समस्याको हल गर्न नै जनताले जनप्रतिनिधि संस्था बनाएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले बाहिर गएर सामाधान खोज्ने जे काम भयो त्यसप्रति हामीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्यौं । सदनको अस्थितित्व जनताको अस्थित्व हो । यसमाथि कसैले खेलवाड गर्नुहुँदैन भन्ने छलफलमा गर्यौं ।’
आजको छलफलमा संविधानबारे पनि छलफल भएको बताउँदै उनले त्यसबारे भने, ‘विधानबारे पनि छलफल गर्यौं । धारा ७६(५) मा पुगेपछि दलीय व्यस्थामा पनि सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार राख्नसक्छन् भन्ने व्यवस्था संविधानको हो भन्नेमा एकमत भयौं ।’
छलफलमा सहभागी अर्की पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संसद पुन:स्थापना गरेर नै बजेट ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । ‘विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ,’ संवाददाताहरूसँग उनले भनिन्, ‘चाँडै संसद पुन:स्थापित हुनुपर्छ र त्यहीबाट बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीहरूको एकमत रह्यो ।’
संसद विघटन पूर्णतया अवैधानिक भएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको पनि उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो,’ घर्तीले भनिन्, ‘हामीले एकमत साथ भन्यौं- जनताको संस्थामाथि दुई-दुई पटक आक्रमण भयो । यो पूर्णतया असंवैधानिक छ ।’
जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिनिधि चुनेर पठाएको भन्दै उनले त्यसअघि नै विघटन गर्नु त्यसको अपमान भएको भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको उनको भनाइ छ। ‘जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका थिए, यसको अपमान भएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘लडेर ल्याएको व्यवस्था नै समाप्त पार्ने अभ्यास भइरहको छ, त्यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्यौं।’
सभामुखले बोलाएको छलफलमा पूर्वभामुखहरू पौडेल, घर्ती र कृष्णबहादुर महरा भौतिकरूपमै उपस्थित थिए । अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भर्चुअलरूपमा सहभागी थिए । दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्वाङ भने छलफलमा गएनन् ।