विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा रोचक सवाल-जवाफ : कुन नेताले के भने ?
‘सिम्बोलिक मुभमेन्ट’ देखि ‘मिडिया म्यानेजमेन्ट’सम्म
काठमाडौं । संसद पुनःस्थापना र वैकल्पिक सरकार गठनको मागदावीसहित न्यायिक लडाईमा होमिएको विपक्षी गठबन्धनमा ‘राजनीतिक प्रतिवाद’ का विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच ‘न्यायिक लडाई जित्न राजनीतिक दवाव बढाउँदै लैजाने सहमति’ भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल , जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागि थिए ।
बैठकले विपक्षी गठनबन्धनले चालेको कदममा मिडिया र जनताबाट समर्थन प्राप्त भएको ठहर गरेको छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त मुद्धाको पक्षमा ‘पब्लिक ओपिनियन’ बनाउन ‘मिडिया मोबिलाइज’ गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिले हाम्रो पक्षमा मिडियामार्फत जनमत बनेको छ । यो कायम राख्नुपर्छ । त्यसका लागि मिडियासंग अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्छ’, बैठकमा प्रचण्डले भने । मूलधारको मिडियाका वरिष्ठ पत्रकारहरुसंग सामुहिक रुपमा भेटेर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।
बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ‘सिम्बोलिक मुभमेन्ट’ गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक रुपमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलन तल्लो तहसम्म भएपनि लैजानुपर्ने यादवको भनाई थियो । ‘कोरोना भएपनि केही सिम्बोलिक आन्दोलनहरु गर्न सकिन्छ’, यादवले बैठकमा भने । यादवको प्रस्तावमा प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरु सहमत थिए । देउवाले भने आन्दोलन गरेपछि सानोतिनो नभई ठूलै गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदर्शन नै गरेपछि त ठूलै गर्नुपर्छ’, देउवाको भनाई थियो ।
कानुनविद्हरुसंग सर्वोच्चमा आफूहरुले दर्ता गराएको रिटका प्राविधिक विषयमा जानकारी लिदैं शीर्ष नेताहरुले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाइने बताए ।
‘बदमासी नै राष्ट्रपतिले गरेको हो नि । ७६ को ५ भनेकै सांसदको अधिकार हो’, देउवाको भनाई थियो । देउवाले यसो भन्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद पुनःस्थापना नै कानूनी लडाईको लक्ष्य हुने बताए । सो क्रममा प्रचण्डले रिट निवेदन दिने एमाले सांसदहरुलाई कारवाही हुन नदिने आदेश अदालतबाटै भए सजिलो हुने बताएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले मुद्धाको पेशी तोकिएको र प्रारम्भिक अवस्था ‘क्लियर’ हुन ८-१० दिन समय लाग्ने बताएका थिए । ‘यो मुद्धामा एक-दुई दिनमै आदेश आउन सक्छ कि के हुन्छ?’, लेखकको जवाफअघि प्रचण्डको प्रश्न थियो ।
बैठकमा कसले के भने ?
शेरबहादुर देउवा :
प्रधानमन्त्रीले त पहिलो पनि संसद भंग गरेकै हो । यसपाली राष्ट्रपतिको बदमासी धेरै छ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि दलको कुरा गरेर राष्ट्रपतिले गलत गरेकै हो । ७६ को ५ भनेको त दलले सरकार दिन सकेन, सांसदहरुले देउ भनेको हो नि । सांसदले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको बेला भएर अप्ठ्यारो छ । तर बेला आएपछि प्रदर्शन गरौंला, गरिसकेपछि ठूलै प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
प्रचण्ड :
अहिले हाम्रो पक्षमा मिडिया र जनता छ । यसलाई कायम राख्नुपर्छ । जनतासंग अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्छ । त्यसका लागि मिडियामा जानुपर्छ । पब्लिक ओपिनियन बनाउन सबै पार्टीले मेहेनत गर्नुपर्यो । पार्टीनिकट पत्रकारहरुलाई पनि भन्नुपर्यो । अझ शेरबहादुरजी अलि बढी लाग्नुपर्यो । ८-१० जना खासखास पत्रकार बोलाएर एउटा हलमा कुरा गर्यो भनेपनि बाहिर सन्देश जानुपर्छ । (रमेश लेखक र देव गुरुङतर्फ हेर्दै) तपाईंहरु सल्लाह गर्नुस्, अनि हामीलाई भन्नुस् ।
उपेन्द्र यादव :
हाम्रो मुद्धा बलियो छ । कानूनी आधारहरु छन् । अब राजनीतिक आधार पनि बढाउनु पर्यो । केही न केही सिम्बोलिक मुभमेन्टहरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक गतिविधिबाट सबैतिर दवाव बढाउनुपर्छ ।
देशकाे र जनताकाे चिन्ता भए कुर्चीका लागि यस्ताे प्रपञ्च रचथे…? सडेका विवेकहिन नेता भए पछि देश र जनताकाे कसरी भलाे हुँन्छ…?