माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता नहुने एमाले सुदूरपश्चिमको बाध्यता के ?

कैलाली । सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सँगै आफ्ना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र फर्किन निर्देशन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट दलका नेता प्रकाश शाहले दलको बैठक बोलाए । उनले मंगलबार माधव पक्षका सांसदलाई मात्रै खबर गरेका थिए ।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ जना छन् । सभामुखबाहेकका २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ६ जना हुन् ।

मंगलबार नेपाल पक्षकै सांसदहरूले २४ जनालाई नै खबर गरेर दलको बैठक बोलाउन दलको नेतालाई दबाब दिएपछि बुधबारको लागि प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले खबर गरका थिए । उनले ओली पक्षका सांसदलाई पनि खबर गरे ।

मंगलबार साँझसम्म नेपाल पक्षका सांसदहरू यही सरकारलाई निरन्तरता दिने मनशायमा थिए। ओली पक्षका सांसदहरू जसरी पनि सरकारबाट एमाले फिर्ता हुने कुरामा छलफल गरिरहेका थिए ।

ओली पक्षका ६ जना सांसदमध्ये कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा, बैतडीका सांसद लिलाधर भट्ट र दार्चुलाका सांसद गेल्बुसिंह बोहरा जिल्ला बाहिर भएको हुँदा उनीहरु आउन नसक्ने जानकारी दिए ।

बुधबार बिहान २४ जना मध्ये ओली पक्षका ३ जनामात्रै बैठकमा सहभागी भए । पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र समानुपातिक सांसद माया तामाङ बोहरा बैठकमा सहभागी भए । नेपाल समूह कि सांसद चुनकुमारी चौधरी अन्तिममा पुगेकी थिइन् ।

उठ्यो लुते ‘मुख्यमन्त्री ’ प्रसङ्ग

बैठकमा २१ जना प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थिए । नेपाल पक्षकी सांसद सुशीला बुढाथोकीलाई कोरोना संक्रमण भएर निको हुने समय भइसकेको हुँदा उनलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, उनलाई अन्तिममा राखिएको थियो ।

बैठकमा उपस्थित २१ जनामध्ये बुढाथोकी बाहेक सबै २० जनाले धारण राखेका थिए । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले सबै भन्दा पहिले धरणा राखे ।

धारणा राख्ने क्रममा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ‘लुते मुख्यमन्त्री’ भनेको प्रसङ्ग निकाले ।
एक वर्षअघि यसै समयमा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटका विषयमा छलफल गर्न निवासमा मन्त्री बोहरालाई बोलाएका थिए । त्यहाँ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह पनि थिए । त्यही पल सम्झाउँदै दलका नेता समेत रहेका मन्त्री शाहलाई भने – ‘त्यो बेला तपाईंले मुख्यमन्त्रीलाई लुते मुख्यमन्त्री भनेको होइन आज किन त्यही लुते मुख्यमन्त्री भएको सरकारमा बसिरहनु भएको छ फर्किनुहोस् ।’ त्यो विषयमा शाहले कुनै जवाफ दिएनन् । तर, सांसदहरू हासे ।

केहि दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री भट्टले शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् ।

रोकियो उपनेता तथा सचेतक छनोट

प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले र दलका नेता शाहले प्रस्तुत गर्न खोजेको एजेन्डा नै फरक पर्न थाले पनि पनि बोहराले मेसेज नै पढेर बैठकमा सुनाएका थिए ।

कोरोनाको नियन्त्रण, सरकारको निरन्तरता र उपनेता तथा सचेतक नियुक्त गर्ने बिषयमा दलका नेताले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । यी विषय प्रमुख सचेतकले पठाएको मेसेजमा नरहेको भन्दै बोहराले विरोध गरेको एक सांसदले भने ।

अहिले उपनेता तथा सचेतक छान्ने समय होइन भनेपछि त्यो एजेन्डा पनि रोकियो ती सांसदले भने शुरूमै वर्तमान सरकारको निरन्तरता दिने कुरा दलको नेताले गरेपछि त्यसको पनि विरोध भएको थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले वर्तमान सरकार असफल भएको ठहर गरेका थिए ।

सांसद बलदेव रेग्मीले अहिलेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने बताएका थिए । नेपालु चौधरी र माया तामाङ बोहराले सरकाबाट एमाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुवेदीले भने माधव पक्षका नेताहरूलाई गरिएको कारवाहीको विरोध गरे ।

वर्तमान सरकारको निरन्तरता बाध्यता !

बुधबारको बैठकले वर्तमान सरकारको दिएको समर्थन कायम राख्ने मात्रै निर्णय गरेको छैन । तत्कालको लागि अहिलेको निरन्तरता दिए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने समेत भनिएको छ ।

अधिकांश संसदहरू एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन तत्काल सम्भव नहुँदा माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुखबाहेक राजपा मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज नभएको हुँदा तत्कालको लागि वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका एक सांसदले भने ।

‘१५ गते नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी सरकारबाट बाहिर आयौँ भने तत्काल अर्को सरकार बन्न सम्भव छैन त्यसले थप समस्या सिर्जना हुन्छ त्यसैले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो’ ती सांसदले भने ‘केही समयमै हामी हाम्रो सरकार बनाउँछौँ ।’

माओवादीका १३ सांसद छन् । काँग्रेसमा १२ सांसद छन् । यी दुई पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन थप २ जना सांसद आवश्यक पर्छ । २ जना सांसद जसपा सँग छ । जसपाभित्रै २ सांसद राजपाका छन् । त्यस कारण पनि एमाले ओली इतरको गठबन्धनमा उनीहरु सहभागी हुन सम्भावना कम छ । यी सबै कारण गर्दा तत्काललाई यहि सरकारलाई निरन्तरता दिने भएको ती सांसदले सुनाए ।

बैठकमा दलको नेताले गत वर्षजस्तै कमजोरी नहुने भन्दै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दलसँग र नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने बैठकले उनैलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।