न्यायपालिकाको मान्यताप्रतिकूल हुने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न : देव गुरुङ (भिडियो)

काठमाडौं। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानुनव्यवसायीहरुसंग छलफल गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलमा सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।

‘मुद्धा परेको अवस्थामा मुद्धालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटो छरितो ढंगले सफल तुल्याउने, मुद्धा सही र न्यायीक ढंगले निरुपण गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र वकिलहरुको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सुरुमा नै हामीले ‘स्टे अर्डर’ पाउनुपर्ने हो यो मुद्धामा भन्ने लाग्छ,’ गुरुङले भने, ‘बहसको सुरुमा नै स्टे अर्डर ल्याउनका लागि प्रयास र पहल गर्नुपर्‍यो भन्ने कुराहरु भए।’

अदालतमा परेको मुद्धाका बारेमा सेटिङका कुरा आईरहेका छन् नि भन्ने संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘निश्चय पनि यस्तो खबरहरु आईरहेको छ। यी बिषयहरु दुखद पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ। न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकुल हुने ढंगले कसैले पनि केही गर्नुहुदैन भन्ने लाग्छ।’

बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खुम्बोबहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए। विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।