संसदीय समितिलाई नटेर्ने कर्णाली सरकार, दिँदैन मागेका विवरण

सुर्खेत । संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनी संसद’ भनिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मिनी संसदलाई टेर्न छाडेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद अधिवेशन जारी रहँदा वा नरहँदा संसदीय समितिको सल्लाह र निर्देशनलाई संसदकै निर्णयअनुसार मान्यता दिइन्छ । तर, कर्णाली सरकारले विभिन्न समयमा समितिले माग गरेका विवरण र कागजात सकभर नपठाउने, पठाएपनि अधुरो र अपुरो पठाउने गरेपछि संसदीय समितिहरु सरकार प्रति आक्रोशित बनेका छन् ।

सल्यान जिल्ला अस्पताल लगायत अन्य जिल्ला अस्पतालमा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीलगायतका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग गरे पनि हालसम्म विवरण सरकारले उपलब्ध गराएको छैन ।

समितिले तीन दिनको समयसीमा राखेर जेठ पाँच गते सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कोडिभ विशेष बजेट र हालसम्म भएको खर्चका बारेमा पूर्ण कागजात पठाउन पत्र पठाएपनि हालसम्म सल्यानका कागजात बाहेक अन्य केहि पनि नपठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि अहिलेसम्म समितिले मागेका पूरा विवरण दिने गरेको छैन ।

‘हामीले माग गरेको विवरणमध्ये सल्यान जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद बारेमा भएका कागजात मात्रै उपलब्ध भएको छ,’ लेखा समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले नेपालप्रेसँग भने, ‘अन्य विवरण नआएका कारण आज फेरि अर्को पत्र पठाउने तयारी गर्दैछौं ।’

प्रदेश सरकारले पूरा विवरण नपठाउने गरेको यो पहिलो पटक होइन । ‘विगतमा यस्ता समस्या सरकारले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको छ । सरकारलाई दुइ तीन पटक परिपत्र गरेको खण्डमा मात्रै विवरण पठाउँछ । त्यो पनि अपूरो,’ सचवालय श्रोत भन्छ, ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने मिनी पार्लियामेन्टलाई सरकारले टेर्न छोडेको महसुस भएको छ ।

यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने समितिले माग गरेबमोजिमको सबै विवरण पठाएको दाबी गरे । ‘समितिले मागे अनुसारको सबै विवरण हामीले अस्तिनै पठाई सकेका छौं । केहि बाँकी भएको भए हामी सबै फेरि पठाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘खर्च विवरण र विनियोजित बजेटको पूरा विवरण दिन हामीलाई समस्या छैन ।’