१६ खर्ब आसपासको बजेट आउँदै, ९० प्रतिशत कार्यक्रम कोभिड केन्द्रित हुने

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले १६ खर्ब आसपासको बजेटको प्रारुप तयार पारेको छ, जसमा अधिकांश कार्यक्रम कोभिडकेन्द्रित हुनेछन् ।

विपक्षीहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने दावी गरिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । गत वर्ष कोभिडकै कारण बजेटको आकार घटाइएको थियो । यस वर्ष भने स्रोतको संकटकै बीच बजेटको आकार बढाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का बजेट करिब १६ खर्बको आसपासमा रहने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अन्तिम जोडघटाउ बाँकी नै रहेकाले बजेटको अंक ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

‘अहिले नै बजेटको आकार यति हुन्छ भन्न अर्थमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । तर योजना आयोगले पठाएको सिलिङ र बजेटको अंकगणितलाई हेर्दा १६ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘केही अर्ब तलमाथि हुनसक्छ’, उनले भने ।

करिब १६ खर्बको बजेट आएमा मध्यकालीन खर्च संरचना अनुमान नजिक बजेट प्रस्तुत हुने देखिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कोभिड १९ का कारण राजस्व तथा आम्दानीको स्रोत संकुचित हुने भएपछि ५९ अर्बले बजेटको सिलिङ घटाइएको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राजस्व २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महेश दाहाल नेतृत्वको राजस्व परामर्श विकास समितिले २० प्रतिशत राजस्व बृद्धि गर्न सकिने आधारहरु सहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणको सीमा बृद्धि गर्नका लागि सरकारलाई अनुमति दिएको छ । जसअन्तर्गत करिब २ खर्ब ३५ अर्बसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण विकास खर्चका लागि उठाउन सक्ने भएको छ ।

त्यस्तै वाह्य ऋण पनि सरकारले बृद्धि गर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट करिब १० खर्व ५० अर्ब र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण मार्फत ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले कर तथा गैह्र कर राजस्वमार्फत १० खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण २ खर्ब २५ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चुनाव केन्द्रित केही लोकप्रिय कार्याक्रमहरु समावेश गर्नेछ । बृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजारसम्म पुर्‍याउने, कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले बढाउने, उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत दिने, युवा केन्द्रित लोकप्रिय कार्यक्रमहरु आगामी बजेटमा प्रस्तुत गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

बृद्ध वा युवा, व्यापारी तथा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने खालको बजेट ल्याएर चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने सोच सरकारले राखेको स्रोतको भनाइ छ । बर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल अर्थतन्त्रको विज्ञभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्ति भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउन चाहन्छन् ।

यद्यपि, बजेटको ठूलो कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि छुट्याउनुपर्ने वाध्यता छ । निजी क्षेत्रलाई राहत र रोजगारी संरक्षण, स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिद, अस्पताल निर्माण तथा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण लगायतका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । कोभिडका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने निश्चित छ ।

के आउला आर्थिक प्याकेज ?

आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पनि उल्लेख्य रकम विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनःकर्जा, बिद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा छुट, उद्योगी-व्यवसायीलाई ब्याजदरमा छुट, व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्वोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले बजेट पुनरुत्थानका विभिन्न योजना अघि सारेको थियो । बिद्युत शुल्क तथा महसुलमा छुट दिइएको थियो । घरायशी उपभोक्ताले १० युनिटसम्मको बिद्युत खपतलाई निशुल्क, १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने र लोड कम हुने समयको बिद्युत खपतमा ५० प्रतिशत महसुल छुटको ब्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको थियो ।

सरकारले बिद्युतको महसुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको राहतले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । गत वर्षको बजेटले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटल व्यवसायसहित कृषि घरेलु तथा मझौला उद्यमका लागि १ खर्ब रुपैयाँ पुनःकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । साथै यस क्षेत्रमा प्रभावित ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष ब्यवस्था गत वर्षको बजेट मार्फत गरिएको थियो ।

त्यस्तै हवाइ उड्ड्यनको राहतका लागि ल्याण्डिङ पार्किङ शुल्क, बायु सञ्चालन अनुमति नविकरण दस्तुर, उडान योग्यता दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पुर्वाधार करमा छुटको व्यवस्था चालू आर्थिक बर्षको बजेटले गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् ।

थप राहतको माग

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-१९ को खोप खरिद र थप राहत प्याकेजको माग गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।

‘हामीले अर्थमन्त्री तथा अर्थसचिवज्युलाई कोभिड-१९ को रोकथामका लागि खोप खरिद र कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि राहत प्याकेजको माग गरेका छौं,’ उनले भने ‘गत वर्षको राहतलाई निरन्तरता दिँदै कर तथा भ्याटको दरमा छुटको माग गरेका छौं ।’

उद्योग-व्यवसायको मुख्य लागत ब्याजदर तथा कर भएकाले यसमा छुट दिन सके बस्तुको लागत घट्न गई उपभोक्ताको उपभोग्य क्षमता बढ्ने उनको भनाई छ । भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न महासंघका तर्फबाट आफुहरुले सुझाव दिएको अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई छ ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था र सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नका लागि समेत बजेटमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले आफ्नामागहरु बजेटमार्फत सम्वोधन हुने अपेक्षा गोल्छाले व्यक्त गरे ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल राहत कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रीत हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब १.५ खर्बको राहत आए पनि लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीले कानूनी जटिलताका कारण सहुलियत कर्जा तथा पुनःकर्जा उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए ।

सहुलियत तथा पुनःकर्जा र ऋणको पुनःतालीकरणका उपयोगका लागि नियमित कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने तथा व्यवसायका आधारमा कर्जा नविकरण हुने ब्याजदरसम्वन्धी कार्यविधिका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी मर्कामा परेको कटुवालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अधिकांश साना व्यवसायी साथीहरु इमान्दार छन् । कर्जा पनि समयमा तिर्छन् । तर व्यवसायका आधारमा नभई व्यक्तिगत ऋण लिएका छन् । त्यसैले हामीले यो व्यवस्थालाई अलिक परिवर्नतन गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत कर्जा लिएका कारण साना उद्योगी-व्यवसायीले बजेटमा व्यवस्था भएमोजिम आधा पनि कर्जा लिन पाएनन् भने कर्जा पुनःतालिकरण त हुने कुरै भएन ।’