‘ग्लोबल पावर’सँग राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति : होला त बाइडेन र पुटिनसँग संवाद ?

काठमाडौं । पछिल्ला वर्ष विश्व कूटनीतिमा दुई शब्द ‘क्वाइन’ भैरहेका छन्- खोप कूटनीति र खोप राष्ट्रियता ।

भाइरस संकट उत्कर्षमा पुगेको बेला यसले एकैसाथ शक्तिराष्ट्रको नेपथ्यभित्रका यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । एकातिर धनी र गरिबबीच दूरी बढिरहेको छ । अर्कोतिर, ठूला मुलुकले खोपलाई राष्ट्रियता र कूटनीतिको साधनको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

भारतको खोप कूटनीति असफल भएपछि सिर्जना भएको भ्याकुमलाई पूर्ति गर्न चीन र अमेरिका अघि सरेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनले दक्षिण एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अन्य विकासशील मुलुकमा खोप आपूर्ति गरिरहेको छ ।

बाइडेन प्रशासनले ८० मिलियन डोज खोप कोभ्याक्समार्फत विश्वभर वितरण गर्ने जनाएको छ । कराडौं डोज खोप स्टकमा भएपछि अमेरिकालाई आपूर्तिमार्फत खोप कूटनीति संचालन गर्ने अवसर मिलेको छ । खोपलाई ‘सफ्ट-पावर’को रुपमा विस्तार गर्ने शक्तिराष्ट्रको गति तत्काल रोकिने छाँटकाँट छैन ।

जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार विहिबारसम्म विश्वभर १ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी खोप लगाइएको छ । कूल लगाइएको खोपमध्ये ९५ प्रतिशत खोपको प्रयोग चाहिँ ठूला १५ मुलुकले उपभोग गरेका छन् ।

यसैमहिना देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोपको यो असमान आपूर्तिमाथि टिप्पणी गर्दै सबैजना सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित हुन नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको यही भनाई सापटी लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि खोप आपूर्तिमा साझेदारिता जरुरी भएको जनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १३ जेठसम्म मुलुकमा २१ लाख १३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । ६ लाख २८ हजार जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकाले दोस्रो डोजको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् र सरकारले १२ सातासम्म लगाउन सकिने ग्याप तोकेको छ ।

नेपालले अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र रुससँग कूटनीतिक लबिङ तीव्र पारेको छ । परराष्ट्र स्रोत भन्छ : पहल भैरहेको छ र देखिने गरी केही सातामा निर्णय हुनसक्छ ।

सिरमले वर्ष २०२१ को अन्त्यदेखि खोप आपूर्ति सुरुआत हुनसक्ने जनाएको छ । दुबै छिमेकी मुलुकबाट खोप आपूर्ति हुन नसकेपछि नेपालको खोप अभियान प्रभावित मात्र भएन यसले महामारी नियन्त्रणका लागि भैरहेको प्रयासमा पनि चुनौति भएको थियो ।

सिरमले तत्काल खोप नदिने जनाएपछि सरकारले भारतबाहेकका मुलुकबाट खोप ल्याउन पहल थाल्यो । प्रधानमन्त्री तथा कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति (सीसीएमसी) का अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री ओलीले खोप आपूर्तिको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिए । त्यसपछि परराष्ट्रले विदेशस्थित नियोगहरुलाई सक्रिय तुल्यायो । नियोगहरुकै सक्रियतापछि विदेशबाट स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति भैरहेको छ ।

आज मित्र राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग कोभिड-१९ महामारीसँग लड्न आपसी सहयोगबारे टेलिफोन संवाद भयो । महामहिम सीले खोप उपलब्ध गराउनेबारे सुखद् सन्देश सहित चीनले नेपाललाई हाल थप दस लाख खोप उपलब्ध गराउने भएकोमा महामहिम सी र चिनियाँ जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

— Bidya Devi Bhandari (@PresidentofNP) May 26, 2021

गतसाता अमेरिका र बेलायती संसदमा नेपालको कोभिड संकटबारे छलफल चल्यो । अमेरिकी सिनेटमा भएको छलफलमा सांसदहरुले नेपाललाई खोप आपूर्तिमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै मानवीय सहायताका लागि आग्रह गरे । बेलायतको उपल्लो सदनमा भएको छलफलमा नेपाललाई कोभ्याक्समार्फत २० लाख डोज खोप पठाउन लागिएको जानकारी प्रकाशमा आयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन र डब्लुएचओ लगायतका खोप उत्पादक मुलुक र नियोगलाई खोप आपूर्ति र प्रगतिबारे पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आगामी एकदुई सातामा थप खोप आपूर्तिबारे निर्णय हुनसक्छ । नेपालले अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र रुससँग कूटनीतिक लबिङ तीव्र पारेको छ । परराष्ट्र स्रोत भन्छ : पहल भैरहेको छ र देखिने गरी केही सातामा निर्णय हुनसक्छ ।

राष्ट्रपतिको ‘खोप कूटनीति’

भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि नेपाललाई अत्यावश्यक कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याउने पहलमा शीतल निवासको सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ जेठमा चिनियाँ र भारतीय समकक्षीसँग खोप आपूर्तिका लागि ‘कूटनीतिक एप्रोच’ गरिन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको ४५ मिनेट लामो टेलिफोन संवादमा राष्ट्रपति भण्डारीले खोप आपूर्तिका लागि चिनियाँ तदारुकताको अपेक्षा व्यक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ समकक्षीसँग उनले खोपलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै नेपाललाई यसअघि उपलब्ध गराएको खोप र स्वास्थ्य सामाग्रीको लागि धन्यवाद समेत दिएकी थिइन् ।

भारतले विदेशमा हुने खोप आपूर्तिमा अस्थायीरुपमा रोक लगाइरहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न समकक्षी कोविन्दलाई पहल गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको वार्ता लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाललाई अनुदानमा थप १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । खोप खरिदमा सहजीकरण गर्ने बचन पनि सीले दिए । चीनबाट खोप ल्याउन बेइजिङस्थित नेपाली नियोगले पनि पहल गरिरहेको थियो । तर, उच्चस्तरीय पहल लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले खोप दिने घोषणा गरेपछि काठमाडौले राहत महसुस गरेको छ ।

सीसँग संवाद सुरु हुनु केही घण्टाअघि राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबारै भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई समेत पत्राचार गरिन् । भारतले विदेशमा हुने खोप आपूर्तिमा अस्थायीरुपमा रोक लगाइरहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न समकक्षी कोविन्दलाई पहल गरेकी हुन् । यसअघि दिल्लीस्थित नियोग, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आ-आफ्नै माध्यमबाट गरेको एप्रोचको जवाफमा भारतले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै आलटाल गरिरहेको थियो ।

१० लाख डोजको अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि खोप निर्यात नगरेपछि उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट विवादित बनेको छ । यस्तोमा राष्ट्र प्रमुख नै सक्रिय भएर खोप कूटनीति अघि बढाएकोमा चौतर्फी चासो प्रकट भएको छ । कतिपयले यसलाई राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् भने कतिपय आलोचकले राष्ट्रपतिले कार्यकारी सक्रियता देखाउन खोजेको भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् ।

बाइडेन र पुटिनसँग होला कुराकानी ?

राष्ट्रपति कार्यालयका संचार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनसँग पनि राष्ट्रपति भण्डारीको टेलिफोन संवादको तयारी भैरहेको छ । अमेरिका र रुसबाहेक अन्य खोप उत्पादक र आपूर्तिकर्ता मुलुकका प्रमुखसँग पनि शीतल निवासले संवाद गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘सरकारले पनि आफ्नै ढंगले पहल गरिरहेको छ । यदि उहाँहरुले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभयो भने उच्चस्तरमा संवाद हुने सम्भावना छ’ ढकालले भने ।

राष्ट्रपतिले संकटको समयमा विदेशी समकक्षीसँग संवाद गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुने बताउँदै ढकालले संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारको सल्लाह र सम्मतीमा खोप आपूर्तिका लागि पहल गर्ने अग्रसरता लिने बताए । ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुभएको हो र गर्नुहुनेछ’ ढकाल भन्छन्, ‘जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने काममा राष्ट्रपति तयार हुनुहुन्छ ।’

के भन्छन् परराष्ट्र जानकारहरु ?

राष्ट्रसंघका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. जयराज आचार्य सरकार र दलहरुले गर्ने काम राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दलहरु आपसी झगडामा व्यस्त छन् । सत्ताका लागि झगडा गर्ने बेला होइन । जनताको हित नै प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बेला हो’ नेपाल प्रेससँग आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले अझै ढिला गर्नुभयो । यो काम पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । कार्यकारी सरकारले अहिलेसम्म खोप ल्याउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनु स्वभाविक हो ।’

महामारी र संकटको बेला खोप ल्याउने काम जुनसुकै व्यक्तिले गर्नसक्ने भन्दै उनी जनताको हितलाई प्राथमिकता राख्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्की सरकार निकम्मा भएपछि राष्ट्रपतिले पहलकद्मी लिनु स्वभाविक र सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘सरकार निकम्मा रह्यो । सरकारले कोरोनालाई हल्कारुपमा लियो । तातोपानीको बाफ लिनुपर्छ र अम्बाको पात प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै रोकथामका उपायलाई गम्भिरता साथ लिएन’ उनी भन्छन्, ‘महामारीको बेला पनि अस्थिर राजनीतिले गर्दा विदेशमा सरकारको राम्रो इमेज बनेको थिएन । राष्ट्रपतिले सरकारको इमेज हेरेरै पहल गर्नुभएको होला ।’

‘प्रोटोकल बेकारको कुरा हो । मोदीले पुटिन र बाइडेनलाई फोन गरेकै हुन्छन् त’ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत बराल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रोटोकल भन्ने हुँदैन ।’

नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै भारतीय संवैधानिक समकक्षीलाई लेखेको पत्रलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिनसक्ने आशा आफूले लिएको उनले बताए । ‘भारतले पनि नेपालको स्थिती हेरेको हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिको पत्रलाई सकारात्मकरुपमा लिन्छ जस्तो लाग्छ’ कार्की भन्छन् ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत एवं राजनीति शाष्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल संकटको बेला जसले जसलाई पनि टेलिफोन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘प्रोटोकल बेकारको कुरा हो । मोदीले पुटिन र बाइडेनलाई फोन गरेकै हुन्छन् त’ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत बराल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रोटोकल भन्ने हुँदैन ।’

शीतल निवासलाई अगाडि सार्ने प्रयासस्वरुप राष्ट्रपतिले भारत र चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा गरेको हुनसक्ने बताउँदै बराल राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने प्रयास भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई लाइमलाइटमा ल्याउने प्र्रयास हो यो । राष्ट्रपतिले माग्ने वित्तिकै दिने भन्ने कुरा पनि हैन । पहिलेदेखि नै कूटनीतिक च्यानलहरुले पहल गरिरहेका हुन्छन् । यो राज्य-राज्यबीचको कुरा हो’ बरालको विश्लेषण छ । यस्तो काममा राष्ट्रपति संस्थालाई अघि सार्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयमले सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला जानकार इन्द्र अधिकारी राष्ट्रपतिको पहललाई खोप कूटनीति नभएर, खोप राजनीतिको रुपमा अथ्र्याउँछिन् । ‘यो खोप कूटनीति हैन, खोप राजनीति हो’ उनी भन्छिन्, ‘यो देखाउने प्रयास मात्र हो ।’ यो कार्यले कार्यकारी अंग, परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक निकाय असफल भएको प्रमाणित हुने उनको तर्क छ ।

अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै वैचारिक राजनीतिक धरातलबाट आएका नेता हुन् । देशभित्रको राजनीतिमा विपक्षी गठबन्धनले दुवैलाई प्रहारको निशाना बनाइरहेका बेला राष्ट्रपतिले खोपका लागि उच्चस्तरीय पहल गरेर सर्वसाधारणको मन जित्न खोजेको अर्थमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।

‘टुप्पैबाट कूटनीति संचालन गर्ने हो भने किन संयन्त्रहरु चाहियो ? नेपालको कार्यकारी अंग कसैले नमान्ने, नगन्ने र नपत्याउने स्थितीमा पुगेको हो ?’ अधिकारीको भनाई छ, ‘प्रधानमन्त्रीमा ओली आएपछि कूटनीतिको तालुकदार मन्त्रालयलाई हुलाक कार्यालयजति पनि बाँकी राखिएन । मन्त्रालय पोस्ट अफिसको हैसियतमा पनि छैन ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको कारण संवैधानिक राष्ट्रपति आलोच्य भएपछि उनलाई अघि सारेर आलोचना शान्त पार्ने प्रयास भएको हुनसक्ने अधिकारीको ठम्याइ छ । महामारीको बेला कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन उनको सुझाव छ ।

कतिपय विज्ञहरु चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको भन्दै यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । डा. आचार्य र प्राध्यापक बराल तीमध्ये एक हुन् जो संकटको बेला राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुलाई राम्रो कार्यको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै वैचारिक राजनीतिक धरातलबाट आएका नेता हुन् । देशभित्रको राजनीतिमा विपक्षी गठबन्धनले दुवैलाई प्रहारको निशाना बनाइरहेका बेला राष्ट्रपतिले खोपका लागि उच्चस्तरीय पहल गरेर सर्वसाधारणको मन जित्न खोजेको अर्थमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारले कात्तिक अन्तिममा हुने चुनावअघि नै खोप लगाइसक्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपतितहको पहलले परिणाममुखी नतिजा दियो भने सरकारको योजना सफल हुनेछ र राजनीतिक रुपमा विवादमा परेकी राष्ट्रपतिलाई यसले एकपटक सबैको अभिभावकीय भूमिकामा स्थापित गर्नेछ ।

सरकारी संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेका कूटनीतिक पहललाई राष्ट्रपति तहबाट संवाद गर्दा यसले गम्भीरता पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सोही रुपमा लिने भएकाले राष्ट्रपतिबाट चालिएको खोप कूटनीति मुलुकको हितमा छ ।