कर्णाली सरकारले गरेको रकमान्तरको विवरण लेखा समितिले माग्यो, अक्सिजन प्लान्टबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकले प्रदेश सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका रकमान्तरसम्बन्धी विवरण समेत माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठका अनुसारकोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयाससँगै पूर्वाधारका लागि भएका रकमान्तरको हिसाव किताव पेश गर्न सरकारलाई तीन दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

‘महामारी नियन्त्रणका सल्यान जिल्ला अस्पतालले खरिद गरेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको र सो सम्बन्धी अन्य स्वास्थ्य संस्थाले गरेको अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदसम्बन्धी प्रविधिक अध्ययनका लागि विज्ञ परामर्शदाता बोलाई अध्ययन कार्य गर्न दिने निर्णय गरेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड १९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजनसम्बन्धी अन्य सामाग्रीहरू खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेका सामाग्रीहरू खरिदसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक लेखा समितिमा तीन दिनभित्र प्राप्त हुने गरी माग गर्ने निर्णय भएको छ ।’

वैठकले महामारीको प्रकोप बढ्दो क्रममा रहेकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशका जनतालाई व्यवस्था गर्न, अक्सिजन सिलिण्डर नपुगेका स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल पु¥याउने व्यवस्था गर्न र कर्णाली प्रदेशको विकट क्षेत्र तथा स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

वहुवर्षीय आयोजनाहरू के–कति रकमको र कुन-कुन क्षेत्रमा छनोट भएका छन् र सो कार्य प्रक्रियामा रहेका, बोलपत्र आह्वान भएका विवरणहरू सात दिनभित्र प्राप्त हुने गरी माग गर्ने र बोलपत्र आह्वान अथवा कार्यप्रक्रिया सुरु नगरिएका आयोजनाहरू तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा गरेका डिपीआर सम्बन्धी विवरण माग गर्ने र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भएको सिफारिस तथा समन्वय समितिले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि योजना छनोट तथा सिफारिस गरे बमोजिम नगरेको देखिएकोले सो समितिको छनोट तथा सिफारिस भित्र रही छनोट गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।