सुदूरपश्चिमको बजेटमा वन मन्त्रालयको मनलाग्दीः कतै कार्यकर्ता पोस्न खर्चियो, कतै खर्चै भएन

कैलाली । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका– ४ स्थित कैलाशपति निम्न माध्यमिक विद्यालयका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँ दियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विद्यालयलाई दिएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी वन मन्त्रालयले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुरालाई दियो । उक्त कार्यालयले मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम विद्यालयको विकासका लागि भन्दा आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्न खर्च गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

यस वर्ष मात्रै होइन, वर्सेनि जस्तै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले यसैगरी मनलाग्दी कार्यक्रमका नाममा आसेपासेलाई रकम बाँड्ने गरेको योजनाका जानकारहरु बताउँछन् ।

दार्चुलामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुरा अन्तर्गतका ३७ योजना छन् ।

यस वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर रातो किताबमै उल्लेख भएको रकम काटेर प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकर्ता पोस्ने गरी टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् ।

कतै खर्च गर्नै नसकेर समस्या

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय धनगढीले खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु वा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने ८ करोड ८२ लाख ५८ हजार रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने खर्च गर्न सकेको छैन ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अख्तियारी पाएको पर्यटन गुरुयोजनाले सुझाएका योजनाकार्यान्वयन गर्न २ करोड रुपैयाँमध्ये १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगढीले पाएको संस्कृति तथा पर्यटन मेला महोत्सवमा सहकार्य (अन्य) मा रहेको १५ लाख रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ प खर्च हुन सकेको छैन ।

यस्तै विभिन्न शीर्षकमा बाँकी रहेको रकमलाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई महाकाली नदी पर्यटन कोरिडोर र दार्चुला जिल्ला अन्तर्गतका भूसंरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापमा रकमान्तर गर्न दबाब दिएको थियो ।

यसमध्ये दार्चुलामा मात्रै भूसंरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न ३ करोड र दार्चुलासहित बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा नदी पर्यटन कोरिडोरका लागि ४ करोड ४० लाख रकमान्तर गरिएको हो ।

दार्चुलामा ३ करोडमध्ये कार्यकर्ता पोस्ने गरी टुक्रे योजनामा कमिसनका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइएको योजनासँग जानकारहरू बताउँछन् ।

‘५ लाखको योजनामा २ लाख खर्च गरेको र १० लाखको योजनामा ३ लाख खर्च भन्दै हिँडिरहेका छन्’, योजना नियमनकारी निकायका एक व्यक्तिले भने, ‘आवश्यक ठाउँमा भन्दा बढी अनावश्यक ठाउँमा योजना छ ।’

गत वर्ष सांसदहरूले माग गरेको योजनामा अहिले कमिसनको आधारमा योजना थप गरिएको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘असारमा बजेट विनियोजन भएका योजना त अहिलेसम्म सम्झौता नै भएका छैनन्, जेठमा आएको अख्तियारी त बजेट सक्ने मेलो मात्रै हो ।’

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुराले दार्चुला, बैतडी कञ्चनपुर र डडेल्धुरका योजना हेर्नुपर्ने हुन्छ । १० जना कर्मचारी रहेको उक्त कार्यालयले महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतका डडेल्धुराका योजना पनि हेर्ने अख्तियारी पाएको छ । कामको चापले पछिल्लो पटक रकमान्तर भएको दार्चुलाको योजना झारा टारेरै सम्पन्न हुने कतिपयको शंका छ ।

दार्चुलामा केही स्थानीय तहमा पुग्न नै ३ देखि ५ दिन लाग्छ । ती क्षेत्रमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका योजना छन् । सानो रकमको लागि कार्यालयका कर्मचारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुगेको आरोप छ ।

डडेल्धुराबाट दार्चुला पुग्न ८ घण्टा लाग्छ । त्यहाँबाट व्यासको लागि ५ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ । व्यासमा २५ लाखका ३ योजना छन् ।
तल्लो चिति खोला पहिरो नियन्त्रण मा १० लाख, चन्द्रकोट कोठे पहिरो नियन्त्रणमा १० लाख र चन्द्रकोट हरिताप सिँचाइ कुलोमा ५ लाख रकमान्तर गरिएको छ ।

दार्चुलाबाट अपि गाउँपालिका पुग्न पैदल ३ दिन लाग्छ । अपिका गोलागाड तटबन्ध ग्वानीमा १० लाख, देउरुख भूक्षय नियन्त्रणमा १० लाख, खोला बस्ती संरक्षणमा १० लाखर थुम्ती सिँचाइ पोखरी निर्माणमा ५ लाख रकमान्तर गरिएको छ ।

तत्काल लेकम र शैल्यशिखरमा पनि डडेल्धुरा कार्यालयबाट कर्मचारी पुगेर सम्झौता गर्न सम्भव नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

लेकममा तटयाडि खोला पहिरो नियन्त्रणमा १० लाख, गोगना चुनार पानी मुहान संरक्षण ५ लाख र कौनोडा सच्चोरी सिचाइ पोखरी निर्माणमा ५ लाख छ ।

‘योजना कहाँबाट आयो कसरी आयो हामीलाई थाहा हुँदैन । मन्त्रालयबाट अख्तियारी आएपछि हामीले जानकारी पाउँछौँ’ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेल्धुराका एक कर्मचारीले भने, ‘यो अन्तिम बेलामा कसरी सम्झौता गर्न भन्ने समस्या छ । हामी कर्मचारी पनि कम छौँ ।’

उनले अहिलेसम्म ३७ वटा योजना मध्ये ५ वटा योजनाको मात्रै सम्झौता भएको बताए ।

उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलेका प्रवक्ता भरत प्रसाद श्रेष्ठ यस बिषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘सम्बन्धित कार्यालयमै अख्तियारी गएको छ । त्यहाँ के भइरहेको छ हामीलाई भन्दा बढी उतै थाहा हुन्छ’ उनले भने ‘यहाँ त धेरै पछि बल्ल कागजपत्र पुग्छ ।’