लुम्बिनी प्रदेशसभाले मानेन सर्वोच्चको आदेश

रुपन्देही । सर्वाेच्च अदालतको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाले अवज्ञा गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरवदलको कसरत भइरहेका बेला सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद रिक्त भएको सूचना टाँस गर्न प्रदेश सभालाई लगाएका थिए ।

प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सर्वोच्चले सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नू भन्ने अल्पकालीन आदेश दिएपनि प्रदेश सभाले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रदेशसभामा सर्वोच्चको आदेशपछि चार सांसद बहाल हुँदा सांसदको संख्या ८३ हुनुपर्नेमा प्रदेशसभाले आफ्नो वेवसाइटमा ७९ सांसदको मात्रै विवरण राखेको छ ।

तर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले वेवसाइटमा नराख्दैमा केही नबिग्रिने तर्क गरेर टार्न खोज्छन् । पुनले सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेश भएको र उहाँ (सांसद)हरु सांसदको हैसियतमा काम गर्नसक्ने बताए । तर एमाले तथा जसपाले सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनकै मिलेमतोमा यस्तो गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरेको भन्दै चर्काे आलोचना हुँदै आएको थियो । आलोचनाका बीच सर्बाेच्चले सांसदको विषयमा भएका कामहरु यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

जसपाको एकपक्षीय पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस गराएका थिए । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएको भन्दै यी सांसदलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।

अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने कुनै कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभामा पेश गरेपनि त्यो दिनमा त्यो पत्र प्रदेशसभामा लुकाएर अर्को दिन मात्र दर्ता गरिएको आरोप जसपा सांसद सन्तोष पाण्डेले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जसपामा कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले मात्रै निर्णय गर्नसक्ने पत्र पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पठाएपनि त्यसको वास्ता नगरिएको सांसद कल्पना पाण्डेले बताइन् ।

तर प्रदेश सभाले आफ्नो आधिकारिक सूचना पोर्टल वेवसाइटमा सांसदको विवरण नै नराखी सर्बाेच्चको आदेशको अवज्ञा गरेकाले यसविरुद्ध अवज्ञाको मुद्धा हाल्न सकिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनले गरेको यो कामप्रति तीव्र असन्तुष्ट रहेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाले सांसदहरुको विवरण वेवसाइटमा नराखेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र म आफैले यो विषयमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरिएको छ, बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि वेवास्ता गरिएको छ, यो राम्रो सन्देश होइन– ढकालले भने ।

उनले भने–‘सभामुख र प्रदेश सभा सचिव जुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यो घेराबाट बाहिर आउनसक्नुभएन, स्वतन्त्र संस्थालाई कानुनविपरीत एकपक्षीय बनाउनु, अदालतको आदेश नै अवज्ञा गर्नु अशोभनीय छ ।’